काठमाडौं ।
२१ फागुन २०८० मा सत्ता सहकार्य गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठकहलमै ‘स्वर्ग–नर्क सँगै जाने’ वाचा गरेका एमाले–माओवादीबीच बुधबार सोही सदनमा नोकझोक भएको छ।
संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस–एमोबीच डेढ महिनाअघि सत्ता सहकार्य भएपछि प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको माओवादी र प्रधानमन्त्रीको आसनमा पुगेको एमालेबीच सदनमा चर्काचर्की भएको हो।
त्यस बेला कांग्रेससँगको साथ छाडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न पुग्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रोस्टमबाटै एमाले–माओवादी ‘स्वर्ग–नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने’ अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । अहिले यिनै दुई दलबीच सदनदेखि संसदीय समितिमा समेत सबैभन्दा ठूलो दुस्मनी साँध्ने काम भइरहेको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच हुने यस्ता लफडाले संसद् जनजीविकाका सवालमा भन्दा व्यक्ति केन्द्रित एजेन्डामा बहस गर्ने थलोको रूपमा विकास हुँदै गएको आमरूपमा टिप्पणी हुन थालेका छन्।
बुधबारको संसद् बैठकमा नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराई र माओवादीका सांसदबीच मुखामुख भयो। एमाले सांसद भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादका सन्दर्भमा देशमा माओवादी हिंसा १० वर्ष नभएको भए नेपालको विद्युत्मा योभन्दा ठूलो क्रान्ति हुने बताएपछि माओवादी सांसदहरूले आपत्ति जनाए।
‘माओवादी १० वर्षे हिंसा’ भन्ने शब्दप्रति उनीहरूको आक्रोश थियो । भट्टराईले भन्नुभएको थियो– ‘माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो, कतिवटा सबस्टेसन पड्कायो। विद्युत् उत्पादन गर्न गएका कति व्यवसायीहरूलाई चन्दा मागेर भगायो । १० वर्ष हिंसा नभएको भए २०७५ होइन, ०६५ मा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्थ्यो।’
भट्टराईको उक्त अभिव्यक्तिलगत्तै माओवादी सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै आसनबाट उठेका थिए । सिटबाट उठेका माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेललाई सभामुखले बोल्ने समय दिएपछि उहाँले यस्ता शब्द प्रयोग गरेर शान्ति प्रक्रिया तलमाथि गर्ने बताउनुभयो । पौडेलको कुरा सकिएपछि फेरि सभामुखले समय दिएका एमाले सचिव भट्टराईले माओवादीको हिंसालाई दोहो¥याउनुभयो । उहाँको शब्दप्रति माओवादी सांसदहरूले विरोध गरे। उनीहरूले हिंसा शब्द हटाउन माग गरे।
माओवादी सांसदहरू हितराज पाण्डे, माधव सापकोटासहितले सिटबाट उठेर विरोध जनाउँदै भट्टराईको भनाइ रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरे। सांसदहरूको विरोधलाई साम्य पार्न सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। सभामुखको रुलिङपछि भट्टराईले प्रतिवाद गर्दै भन्नुभयो– ‘हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा के को छानबिन हुन्छ ?’
यसअघि मंगलबारको संसद् बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा अघि ९ भदौमा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कुलमान घिसिङको नाममा एमाले र माओवादीबीच ठूलै बबण्डर भएको थियो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादलाई लिएर लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल र माओवादी सांसदहरूबीच विवाद बढ्दा उक्त विषयमा समितिले निर्णय लिन सकेको छैन। पछिल्ला गतिविधिले आपसी आरोप प्रत्यारोपकै लागि निर्वाचित गरेर पठाएको हो कि भन्ने अनुभूति दिलाएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया