हरित कर लगाउन फोर एच नेपालको माग

काठमाडौँ । फोर एच नेपालले कलकारखाना तथा उद्योगहरुलाई हरित कर लगाउन माग गरेका छन् । उद्योग करकारखानाले पर्यावरण तथा वातावरणलाई हानी नोक्सानी पुर्याएकाले जलवायु न्यायका लागि हरित कर लगाउनु पर्ने दाबी गरेको छ ।

फोर एचनेपालले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुम देवी थापालाई १० बुँदे कृषि जलवायु घोषणा पत्र बुझाएको छ। उक्त घोषणा पत्र फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थी र १०० युवा इको लिडरहरूले सभापति कुसुम देवी थापालाई १० बुँदे कृषि जलवायु घोषणा पत्र बुझाएका हुन् । उक्त घोषणा पत्र २०८१ असार १३ देखि १५ गतेसम्म चितवनमा भएको तेस्रो कृषि जलवायु युवा लिडरसीप समिटबाट पारित भएको थियो ।

घोषणापत्रमा मुख्य रूपमा जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनिककरण गर्न, पर्यावरण तथा वातावरणीय संरक्षणका लागि एकिकृत राष्ट्रिय नीति ल्याउनु पर्ने, पर्यावरणलाई क्षति तथा हानी हुने कार्यलाई अरु अपराध सरह घोषणा गरी दण्ड जरिवाना व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारले उद्योग तथा कलकारखानासँग हरित कर लगाउनु पर्ने तथा हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका मागहरु अघि सारेको छ ।

घोषणा पत्रमा युवा कृषि नीति ल्याउनु पर्ने, पारिवारिक खेती तथा व्यक्तिगत खेती गर्ने किसानका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, युवालई कृषिमा आर्कषण गरी रैथाने कृषि पद्धतिलाई सम्बबद्र्धन गरिनु पर्ने र संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समन्वय गरी नदोहरिने गरी अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका मागहरु राखिएको छ । साथ
राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ लाई हालको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर युवाहरूको लागि कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक र लाभदायक बनाउनका लागि विभिन्न सुधारका कदमहरू अघि बढाउन फोर एच नेपालले सरकारसँग माग गरेको हो ।

आवश्यक नीतिगत परिवर्तनहरू गर्न र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि ठोस कदमहरू चाल्न समितिलाई फोर एच नेपालको आग्रह छ । साथै, यसले दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न र कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको संलग्नता बढाउन जलवायु अनुकूलता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त घोषणा पत्र बुझ्दै, सभापति कुसुम देवी थापाले युवाहरुले राखेका मागहरु उचित र जायज भएकाले आफू कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् उनले यी युवाका मात्र मागहरु नभएर समग्र नेपालीका माग भएकाले यसलाई संसद तथा सरकारले गम्भिर रुपमा लिएर समास्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु न्यायका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै, अझ प्रभावकारी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीले पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन कम गर्नका लागि युवाहरुको मुख्य भूमिका भएकाले युवालाई सरकारले नीति निर्माणमा सहभागी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । साथै, कृषिमा युवालाई जमिन, श्रोत साधन तथा सीपमा पहुँच नभएकाले सरकारले युवा कृषि नीति ल्याउनु सरकारले ध्यानदिनु पर्ने बताए ।