विश्वभरका नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको संलग्नतामा ‘नेपाल हेल्थ समिट’ गर्ने निर्णय

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कडाइका साथ राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएक छन् ।
काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विश्वभर क्रियाशिल नेपाली विज्ञहरुको सहभागीतामा नेपाल हेल्थ समिट आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मंगलबार यससम्बन्धी निर्णय गरेका हुन् । गत साउन २७ गते उनले सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा ‘नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा विज्ञता र अनुभव हासिल गरिरहेका स्वास्थ्य जनशक्तिको सीप र दक्षतालाई नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसँग आबद्ध गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने’ उल्लेख थियो ।

विश्वभरका नेपाली चिकित्सक, अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञिक व्यक्तित्व तथा नर्सहरुको सीप र दक्षतालाई देशको स्वास्थ्य सुधारमा उपयोग गर्न आवश्यक सुझाव लिनका लागि सम्मेलन गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

समिटमा सहभागी नेपाली विज्ञबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रीज्यूको लक्ष्यअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको कार्ययोजना तयार पारिनेछ, उनले भने । मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न डा। प्रकाश थपलियाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठनसमेत गरेको छ ।

कार्यदलमा स्वास्थ्य विज्ञ डा। सम्भु आचार्यसँगै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा। जनक कोइराला तथा धुलिखेल अस्पतालका डा। विराज कर्माचार्यलाई सदस्य छन् ।

यसैगरी, विज्ञहरु डा रुना झा, डा अर्चना अमात्य, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुगाना र प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक डा। भीमप्रसाद सापकोटा र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई सदस्य तोकिएको छ ।

कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले सम्मेलनको मिति तथा आवश्यक कार्यढाँचा तय गर्ने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
सिंहदरबारमा आज सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधिको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले चोरी पैठारी, भन्सार छली, भन्सार छुट वा न्यून बीजक गर्ने जस्ता गलत कार्यलाई रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले रु १५ खर्बसम्म राजश्व संकलन हुने अर्थतन्त्रको क्षमता भएकोले लक्ष्यअनुसार संकलन हुन के के गर्नुपर्छ, त्यस्को ठोस योजना ल्याउन आग्रह गरे ।

छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विश्नुप्रसाद रिमाल, आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरु, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत, राजश्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभागका महानिर्देशकलगायत सहभागी थिए ।