काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारले दिने सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न यो आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेपछि सर्वसाधारण त्यसमाथि ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन कठिनाइ भइरहेको स्थितिमा सर्वोच्चको सो आदेश आएको छ। यसअघि असार ३० गते सर्वोच्चले सरकारको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौं ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतलगायतले सर्वोच्च अदालतमा गत असार २८ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। वर्षा र बाढी पहिरोको समय, यातायातका साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धाहरू राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउन असम्भव भएको र यसले ठूलो संख्यामा वृद्धवृद्धा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने देखिएको भन्दै सो रिट दायर गरिएको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफैं उपस्थित भई बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै वृद्धवृद्धाहरू रोगी, हिँडडुल गर्न नसक्ने, एकलसमेत हुने गरेका, छोराछोरी विदेश वा सहरमा पनि हुने हुँदा घरमा वृद्धवृद्धामात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा जान सम्भव नभएको रिटमा भनी भनिएको छ।
प्रतिक्रिया