दुग्ध किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी भइसक्याे : कृषिमन्त्री अधिकारी

1.5k
Shares

काठमाडौं ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध चाँडै स्

सबै किसानले पाउनुपर्ने रकमको भुक्तानी दशैं अगाडि नै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले दुग्ध किसानको एक अर्ब २७ करोड र उखु किसानको एक अर्ब ३० करोडसहित सबै रकम दशैं अगाडि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

दुग्ध किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन शुरु भएको बताउँदै उनले भदौ ८ सम्म ३३ करोड ५७ लाख भुक्तानी भइसकेको बताए । बाँकी १ अर्ब २७ करोड ४३ रकम पनि छिट्टै सबै किसानको हात हातमा पुर्‍याइने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी, कपास विकास समिति, कृषि अनुसन्धान परिषद्का साथै मन्त्रालयको सांगठनिक संरचनाका लागि काम गरिने बताए । कृषि विधेयक, संक्रामक पशु रोग विधेयक, पशु कल्याण विधेयक तथा बीउ बीजन नियमावली मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइने उनले बताए ।

रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई पनि मल खरिद र वितरणमा सहभागी गराउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य शुरु गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए । स्थानीय तहमा रासायनिक मलको वितरण, अभाव र आवश्यकताको जानकारी तथा समन्वयका लागि मन्त्रालयले १६६००१७७७७९ नम्बरको कलसेन्टर शुरु गरेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया छोटो हुने गरी खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्य थालिएको पनि बताए ।

कृषि लगानी दशकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि व्यवसायिक खेतीका लागि युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरिने उनले बताए । यस्तै कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहको कृषि तथा पशुपन्छी शाखालाई प्राविधिक सहयोगको निम्ति ७५ वटा एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।

उहाँले उत्पादक र उपभोक्ता बिच रहेको ठुलो खाडल हटाउन र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अब स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक बजार ९हाट० अघि बढाइने मन्त्री अधिकारीले बताए ।

कृषकको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड वितरण गरिने गर्ने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाइने उनले बताए ।