पठक पत्र: कालोसूचीमा परेकाहरुले पेन्सन-भत्ता नपाउने ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही महिनाअघि कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा पेन्सनका निम्ति खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णयबाट धेरै सर्वसाधारण हर्षित भएका थिए। किनकि बैंकले करोडौंको धितो लाख रुपियाँ ऋणमा पचाइदिने र ऋणीलाई कालोसूचीमा समेत राख्दै आएको थियो।

कालोसूचीमा परेकै कारण धेरै सर्वसाधारण आफ्नो हक–अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । जीवनभर सरकारी सेवा गरेकाले कालोसूचीमा परेकै कारण पेन्सन पाएनन् भने वृद्धवृद्धा, एकल महिलाहरु पनि भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। राष्ट्र बैंकको निर्णयपछि कालोसूचीमा परेका पूर्वकर्मचारी, वृद्धावृद्धाहरु आफ्नो पेन्सन र भत्ता पाउने भनेर खुशी भए पनि अहिले सो निर्णय कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।

अहिले बजारमा आमनागरिकको एउटै गुनासो सुनिन्छ, ‘कालोसूचीमा परेकै कारण हामी पेन्सन र भत्ता पाउनबाट वञ्चित भयौं ।’ राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुको पनि खाता खोल्न निर्देशन दिए पनि बैंकहरुले अटेरी गरेको उनीहरु बताउँछन्। ‘बैंकमा खाता खोल्नुभयो भने तपाईं कालोसूचीमा हुनुहुन्छ खाता खोल्न मिल्दैन भनेर फिर्ता पठाउँछ,’ सर्वसाधारण भन्छन्।

यति मात्र नभई कालोसूचीमा परेका व्यक्तिका छोराछोरी सरकारी जागिरबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । रोजगारीका लागि विदेश जान्छु भन्दासमेत उसका तीन पुस्ताले पाउँदैनन्। जबसम्म बैंकले कालोसूचीबाट हटाउँदैन, ऋणीका तीन पुस्ता राज्यका सबै सेवासुविधासँगै संविधानले प्रदान गरेको हक–अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपर्छ। अहिले बैंकले जमानी बसेका व्यक्तिको समेत धितो लिलाम गरिरहेको पनि व्यापाक गुनासो सुनिन्छ।

ऋणीले तीन पुस्ता नतिरेपश्चात् उसको धितो लिलाम गर्नु स्वाभाविक वा कानुनी प्रक्रिया नै हो । तर, जमानी बस्नेको समेत धितो लिलाम गर्नु गैरकानुनी छ । सरकार आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्छ । २०७२ सालको संविधानमा हरेक नेपाली नागरिकले राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधा पाउने उल्लेख छ । जनता र उसको धनसम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो । विडम्बना, अहिले राज्य र संविधानभन्दा ठूलो बैंक तथा वित्तीय संस्था भएका छन् । संविधानले प्रदत्त गरेको हक–अधिकारबाट समेत बैंक, वित्तीय संस्थाले नागरिकलाई वञ्चित गराएका छन्।

ऐन, कानुनमै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपश्चात् पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । तर, कालोसूचीमा परेकै कारण उनीहरुले पेन्सन पाउँदैनन् । अर्कोतिर, कालोसूचीमा परेका व्यक्तिका तीन पुस्तालाई पनि कालोसूचीमै राखिन्छ । अनि बुबाले लिएको ऋणका कारण छोराछोरी, नातिनातिनीसम्मले सरकारी जागिर खान पाउँदैनन् । बैंकमा खाता खोल्न पाउँदैनन् र विदेशसमेत जान पाउँदैनन् ।

अहिले यो समस्याबाट लाखौं सर्वसाधारण पीडित भएका छन् । छोराछोरीले जति पढलेख गरे पनि बाबु कालोसूचीमा परेकै कारण उनीहरु सरकारी सेवा गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्। बैंकले आफ्नो स्वार्थका लागि जनताको हक–अधिकार खोसेको छ। ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा उसको धितो बैंकले लिलाम गर्छ। उदाहरणका लागि कुनै ऋणीले एक करोडको धितो राखेर ५० लाख ऋण दियो। अनि उसले शुरुको चरणमा बैंकको सावाँब्याज दुवै तिर्छ। उसले बैंकलाई सावाँब्याज मात्र लाखौं तिरिसक्छ। तर, पछि विभिन्न कारणवश ऋण तिर्न नसकेमा बैंकले धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउँछ । पत्रपत्रिकामा ऋणीको फोटोसहित तीनपुस्ते निकाल्छ। अनि ऋणीलाई धम्क्याउने, थर्काउनेदेखि सबै गर्छ। यता, ऋणीसँग बैंकको ऋण तिर्न पैसा हुँदैन।

त्यसपश्चात् बैंकले उसको करोडौंको धितो त लाख रुपियाँमा पचाई नै दिन्छ, सँगै कालोसूचीमा समेत राख्छ। बैंकले यसरी नै लाखौं सर्वसाधारणको बिचल्ली बनाइदिएको छ। उनीहरु ‘घर न घाट’ को बनेका छन्। बैंककै कारण धेरैको जीवन तहसनहस भएको छ। त्यसैले, अब जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि (सांसद) हरुले यो कुरा सदनमा उठाउनुपर्छ।
बैंकले कालोसूचीमा राखेकै कारण सर्वसाधारण खाता खोल्न, पेन्सन र भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यतिसम्म कि उसका छोराछोरीलाई सरकारी जागिर खान र विदेश जानमा समेत रोक लगाइन्छ। अनि राज्यभन्दा ठूलो बैंक हो ? राज्य र संविधानले दिएको हक–अधिकार बैंकले खोस्न पाइन्छ ? अब राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले तत्काल बैंकको यस्तो कार्यमा रोक नलगाए बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री लखेटिएझैँ नेपालबाट बैंक, वित्तीय संस्था लखेटिने छन्।

राज्यले दिएको हक–अधिकारसमेत खोस्ने बैंक, वित्तीय संस्थामा अब पैसा राख्नुहुन्न भनेर सर्वसाधारणमा बहस चलिसकेको छ । बैंकमा पैसा नराखौं । बैंकको ऋण पनि नतिरौं र देशबाटै लखेटौं भनेर आमनागरिकले भन्न थालिसकेका छन् । केही दिनअघि एक सहकारीपीडितले उपचार गर्ने पैसा नभएकै कारण ज्यान गुमाउनुप¥यो । न्यूरोडस्थित युवा बहुउद्देश्यीय सहकारीमा झन्डै डेढ करोड निक्षेप राखेका पीडित बचतकर्ता राजेन्द्र स्थापितकोे उपचार गर्न रकम अभावकै कारण ज्यान गयो । किनकि सहकारीले उनको रकम फिर्ता गरेन । अहिले सहकारीका कारण करोडौं जनता पीडित भएका छन् ।

सहकारीले बचतकर्ताहरुको बिचल्ली बनाएको छ । उनीहरु मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्तै, लघुवित्त, फाइनान्समा पनि यही समस्या छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसार्इं अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लखेट्न तयार हुन भनिरहेका छन् तर उनले बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन आह्वान गरेमा करोडौं जनता सडकमा उत्रिनेछन् । उनले प्रधानमन्त्री लखेट्ने अभियान नभई बैंक, वित्तीय संस्था लखेट्ने अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्ध आवाज त व्यापाक उठेको छ तर त्यसलाई आन्दोलनमा परिणत गर्न नेतृत्वको अभाव भएको छ । त्यसैले, अब प्रसाईंले नेतृत्व गर्नासाथ करोडौं जनता सडकमा उत्रिनेछन् । त्यति बेला बैंक, वित्तीय संस्थाको हालत के हुन्छ ? केही भन्न सकिँदैन ।

बैंक ठग हो भनेर सर्वसाधारणले राम्ररी बुझिसके । बचतकर्ताको खाताबाटै रकम चोरी गर्ने पनि बैंक नै हो । यता, ऋणीलाई घर न घाटको बनाउने पनि बैंक नै हो । बैंकका कारण एक–दुईजना मात्र नभई करोडौं जनता पीडित भएका छन् । खाई–नखाई छोराछोरी पढाएका अभिभावकहरु आफू कालोसूचीमा परेकै कारण उसका छोराछोरी पनि सरकारी सेवा गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । बैंकको अन्याय, अत्याचारले सीमा नाघिसकेको छ । त्यसैले, अब यिनीहरुलाई लखेट्न सर्वसाधारणमा छलफल शुरु भएको छ । यदि दुर्गा प्रसाईंले साँच्चिकै जनताका लागि आवाज उठाएका हुन् भने उनले बैंकविरुद्ध आन्दोलन आह्वान गर्नुपर्छ । अहिले जनता उनले बैंकविरुद्ध आन्दोलन कहिले आह्वान गर्लान् भनेर कुरेर बसेका छन्।

बंगलादेशमा तीनजना विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दा त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले देश छोड्नुपर्‍यो। तर हाम्रोमा करोडौं जनता बैंक, वित्तीय संस्थाबाट पीडित छन्। अनि उनीहरुले आन्दोलन गरेमा के होला ? अहिले त नेतृत्वकर्ताको मात्र अभाव हो । त्यो पनि प्रसाईंले गर्ने जनताको विश्वास छ। त्यसैले, अब प्रसाईंले कि त बैंक, वित्तीय संस्थासामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ, होइन भने बैंक बन्द गराउन आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ ।

– रुषा थापा, भक्तपुर ।