प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सर्वोच्चको आदेश

२ सय बढी अधिकृतको जागिर जोगियो

15.32k
Shares

काठमाडौं ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका बारेमा पटकपटक बहस भए पनि टुंगो लाग्न नसकेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण समयभन्दा अघि नै अवकाशमा जाने र राज्यले अर्बौं रुपियाँको क्षति व्यहोर्दै आएको थियो । यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका बारेमा पटकपटक बोलेको भए पनि सरकारले भने ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो। हरेक गृहमन्त्रीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई आफ्नै पालामा हटाउने सार्वजनिक घोषणा गरे पनि कुनै पनि गृहमन्त्रीले यो नियम लागू गर्न सकेका थिएनन्।

भदौ १६ गतेदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका २ सयभन्दा बढी अधिकृत अवकाशमा जान लागेका थिए । ती अधिकृतमध्ये उपत्यका टाफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना अधिकृतले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

दुई दिनअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अवकाशमा जान लागेका अधिकृतहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सुरक्षा निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर हटाउने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः निवेदकहरू तथा निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई मिति २०८१ भदौ १६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिका आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।’

त्यस्तै, सर्वोच्चले उनीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न पनि आदेश दिएको छ । ‘निजहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न, नगराउन र प्रहरी किताब खानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउनू, आदेशमा भनिएको छ । यसअघि नै प्रहरी किताब खानाले थमाएको अवकाशपत्र कार्यान्वयन नगर्न र कामकाज गर्ने दिन नरोक्नू, कुनै अवरोध नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने सुरक्षाकर्मीलाई प्रहरी किताबखानाले भदौ १६ गतेबाट अवकाश हुने भनी अवकाश पत्र बुझाइसकेको थियो । सर्वोच्चले यी २१ रिट निवेदक र यीजस्तै अवस्थामा रहेका अन्य प्रहरी अधिकृतलाई पनि सेवाबाट अवकाश नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले यो विवादमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ र असोज १० मा पूर्ण सुनुवाइ हुने र विपक्षीलाई आफ्नो दलिल पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

फुयाँलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने प्रहरी नियमावलीमा अवकाशका उमेरमा परिवर्तनसमेत भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ भनी २०७० चैत २० गते यस अदालतबाट निर्णय भएको देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

कानुनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य नहुने भन्दै अदालतबाट उल्लिखित आदेशहरू भएको करिब एक दशक बितेको र सरकारी सेवाको मातृ ऐन, निजामती सेवामा उक्त ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटिसकेको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार यस सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरूले ३० वर्षे अवधि हटाउने सुझाव दिएको र प्रासङ्गिक रूपमा हेर्दासमेत सेवा अवधिको ५०–५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत्त हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा नभएको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालजस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमै अंगीकार गर्ने संविधानको सर्वोच्चता भएको देशमा सामान्यतया यो अदालत, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै अदालतले दशकौंसम्म सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा अपवादस्वरूप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने नदेखिने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतबाट भएका उल्लिखित बृहत् पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरू किन कार्यान्वयन नभएको हो र यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी÷विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र छुट्टाछुट्टै जवाफ पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा भदौ १६ गते डीआईजीदेखि इन्सपेक्टरसम्म ८९ जना अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने पत्र थमौती गरेको थियो । सर्वोच्चका आदेशका कारण उनीहरूलाई अवकाश पाउने भनेर दिइएको पत्रसमेत कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

प्रहरी अधिकृतहरूले नेपाली सेनासहित अरू सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटिसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीमा मात्रै लागू गर्दा दक्ष जनशक्ति अनाआवश्यक रूपमा बाहिरिनु परेको बताउँदै ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अभिकुमार खत्री र दुर्गाप्रसाद भट्टराईलगायत १६ जना अधिकृतको जागिर जोगिएको छ । यो आदेश नआएको भए भदौ १६ बाट उनीहरूले अनिवार्य अवकाश पाउने थिए । खत्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५ विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीको प्रमुखको रूपमा कार्यत रहेका छन् भने भट्टराई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतमा बाहिनीपतिका रूपमा कार्यरत रहेका छन्।