भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद अस्वीकार

काठमाडौं ।

सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेससहित दलहरूका सांसदले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद अस्वीकार गरेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमा उल्लिखित भ्रष्टाचारको घटनामा थाहा पाएको मितिले ५ वर्षसम्म मुद्दा चल्ने व्यवस्थाविरुद्धमा अधिकांश सांसद उभिएका हुन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमा कुनै भ्रष्टाचारको घटनामा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षसम्म मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै कांग्रेस सांसदले यो व्यवस्थालाई अघि बढाए नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा केसीले यस्तो व्यवस्थाले जनमानसमा भ्रष्टाचारी जोगाउन खोजेको सन्देश जाने जिकिर गर्नुभयो।

‘सरकार भ्रष्टाचार जोगाउन लागेको, ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड छिपाउन लागि परेको भाष्य समाजमा बनाउन खोजिँदैछ। यस्तोबेला कानुन बनाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ,’ केसीले भन्नुभयो। भ्रष्टाचारको घटना थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने निर्णय भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने केसीले चेतावनी दिनुभयो।

‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने कुरा सुशासनमाथिको भद्दा मजाक हो। कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति दिने नियत नै गलत छ,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘सबै कालखण्डको भ्रष्टाचार हेर्नुपर्छ। कुनै हालतमा पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्न सकिँदैन।’ भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राखे विद्रोह जन्मिनेसमेत केसीले चेतावनी दिनुभयो।

‘भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा समयसीमा राखे असन्तुष्टिमात्रै होइन विद्रोह जन्मिन्छ,’ केसीले भन्नुभयो, ‘यदि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानको सीमा राख्ने कुरा भयो भने म नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु।’ सांसद केसीले सर्वोच्च अदालतमा चार हजार मुद्दा पाँच वर्ष पुराना रहेको उल्लेख गर्दै हदम्याद स्वीकार गर्नै नसकिने दोहोर्‍याउनुभयो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद रोशन कार्कीले दुई करोडमाथिको भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। पाँच हजार भ्रष्टाचार गर्ने र अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नेलाई उस्तै कारबाही हुन नहुने भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक प्रतिबद्वता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भ्रष्टाचार मुद्दामा कुनै पनि हद म्याद राख्न नहुने भन्दै कार्कीले हदम्याद राख्यौ भने भ्रष्टाचार गर्ने ऐन बन्ने उहाँको तर्क छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई अख्तियार मातहत राख्न नहुनेसमेत कार्कीले बताउनुभयो। राष्ट्रि सतर्कता केन्द्र भर्तीकेन्द्र बनाउने काम भएकोमा कार्कीले आपत्ति जनाउनुभयो।

समितिको छलफलमा कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र केसीले पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नसकिने बताउनुभयो। बरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नियुक्तिमा समस्या रहेको महसुस हुन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ (अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा) पूर्वन्यायाधीशलाई मात्रै लैजाऔँ।’ निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूलाई अख्तियारमा लैजाँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। ‘भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अख्तियारको पदाधिकारी बनाउँदा भ्रष्टाचार निवारणको काम प्रभावकारी हुन सकेन,’ सांसद राजेन्द्रले भन्नुभयो।

यस्तो समस्या हटाउन र भ्रष्टाचारको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीशलाई अख्तियारमा लैजानुपर्ने केसीको धारणा छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने विषयमा कांग्रेसका अधिकांश सांसदले आपत्ति जनाए पनि सत्ताको मुख्य दल नेकपा एमालेले भने यसमा प्रतिक्रिया जनाएको छैनन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको विरुद्धमा छन्। समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकका सन्दर्भमा अधिकांश सांसदले हदम्यादको विषय हटाउनुपर्ने धारण राखेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो।