काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र २१ वटै मन्त्रालयका मन्त्रीबीच गर्ने भनिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा ढिलाइ हुँदा सिंगो सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी बन्न सकेको छैन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक हप्ताअघि नै मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको गृहकार्य गरेका थिए तर अधिकांश मन्त्रालयले सरकारले लिएका उद्देश्यसहितको माइलस्टोनहरु समयमा नै बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीले गर्ने भनिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा ढिलाइ भएको हो ।
यद्यपि पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओली अन्य विभिन्न उद्घाटन कार्यक्रममा व्यस्त हुने क्रम बढेकाले पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको विषय ओझेलमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता हुन नसक्ला मन्त्री र सचिव तथा सचिव र अन्य विभागीय प्रमुखबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत रोकिँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रहेका व्यवस्थालाई समेटेर तथा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनलाई समेत राखेर हरेक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गर्ने कार्य र गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहितको स्पष्ट कार्ययोजना र लक्ष्य बनाउनुपर्ने र त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै २१ वटै मन्त्रालयलाई त्यस्तो कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिए पनि अधिकांश मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउने कार्यमा ढिलाइ गरेकाले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता हुन नसकेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुरुमा सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई काम, जिम्मेवार र परिणामप्रति दत्तचित्त भएर लाग्ने बनाउनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गृहकार्यलाई अघि बढाए पनि पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओली आफैं अन्य काममा व्यस्त हँुदा मुख्य कामलाई बिर्सन थालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै एक अधिकारीले बताए।
‘सरकारलाई गति दिन पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई दौडाउनुपर्छ तर पछिल्लो समयमा यति महत्वपूर्ण कार्यमा ध्यान गएको देखिँदैन’ –प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गर्ने कामको अलग अलग सूची समेटिएको हुन्छ। सो सम्झौतामा मन्त्रालयले हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राख्ने गरिन्छ। सो सम्झौतामा कामको भार, इकाइ, चालु आर्थिक वर्षको समग्र लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ। यो हरेक मन्त्रालयको मार्गदर्शन पनि हो। जसमा मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको हुन्छ।
मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थासमेत सो सम्झौतामा राख्ने गरिएको छ। सोही आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हरेक मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्छ। अहिले कार्यसम्पादन सम्झौता हुन नसकेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा मन्त्रालयले गर्ने कामको मूल्यांकन गर्ने कार्य समेत अवरुद्ध भएको छ।
प्रतिक्रिया