काठमाडौं ।
कानूनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न निषेध गरे पनि देशमा कम उमेरमै घरजम गर्नेको संख्या ठूलो रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को बालबालिका सम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदनले ७४ हजार २७२ जनाले १० देखि १७ वर्षको उमेरमै विवाह गरेको देखाएको हो । यसले देशमा बालविवाहको समस्या गम्भीर रहेको देखाएको छ ।
तथ्यांकअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर पुगेका विवाहित बालबालिकालाई सोधिएको विवाहको उमेर सम्बन्धी प्रश्नअनुसार १४.१ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको उत्तर दिएका छन् । जसमध्ये २१.९ प्रतिशत बालिका छन् । यसले प्रत्येक पाँचमध्ये एक बालिकाको १८ वर्षको उमेर नपुग्दै विवाह भइरहेको देखिएको छ ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)को आयोजना तथा सेभ द चिल्ड्रेन र प्लान इन्टरनेशनलको सहयोगमा आयोजना गरेको बालबिवाह अन्त्य सम्बन्धी भए गरेको प्रयास र आगामी योजनाुबारे सरोकारवालासँग आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले बालबालिकासम्बन्धी विद्यमान तथ्यांकले भविष्यमा झन् खतरा ल्याउन सक्ने औल्याएका छन् ।
त्यस अवसरमा प्रस्तुती दिँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले बाल बिबाह अन्त्यका लागि धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट पहल भएपनि अहिलेपनि बालबिबाह विद्यमान रहेको बताए । बालबिबाहलाई धेरैले सामान्वय रूपमा लिने गरेको भन्दै उनले तर त्यहाँ मानवअधिकारको गम्भीर हनन् भएको बताए । जसले दीर्घकालिन रूपमा परिणाम नराम्रो दिने उनको भनाई थियो ।
गरिबी कारण पनि बालबिबाह हुने गरेको भन्दै उनले एउटा अध्ययनले १८ देखि २० वर्षको उमेरसमूहमा ५० प्रतिशत र १८ वर्षदेखि तलको उमेतर समूहमा ५० प्रतिशत जर्बजस्ती करणीको घटना भएको बताए । यसैगरी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का रामबहादुर चन्दले बालबालिका भनेको बालबिबाहमा पनि १८ वर्षसम्मको जोड्नुपर्ने बताए ।
१८ देखि २० वर्षबिचको गैरकानूनी बिबाह भन्नुपर्ने भन्दै उनले बालबिबाह गराउने अभिभावकलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय आफैँ विवाह गर्ने घटना बढ्दै गइरहेको भन्दै उनले यो कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राज्य तथा सरोकारवाला निकाय सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
स्थानीय संरचनालाई सशक्तिकरण गर्नु र उनीहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको चन्दले बताए । यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले बालबालिकाको जनसंख्या घटेको विषयमा सबैले चिन्ता लिनुपर्ने बताए । उनले भने, बालबालिकाको जनसंख्या घटेको छ, यसमा हामी सबैले चिन्ता गर्नुपर्छ । बालबालिकाको जनसंख्या घट्नु भनेको भविष्यमा युवा लगायत सबैको संख्या घट्नु हो ।
यसैगरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरका उपमहानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू शान्त छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट्याउने बताए । मानसिक रूपमा बालबालिकाहरू सुरक्षित नभएको भन्दै उनले भने, शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षणको कार्य कमी भइरहेको छ । संघीयतापछि तालिमकेन्द्र घटेर ७ वटामा सिमित छन् । समुदाय र विद्यालयको बोण्ड कमी भएका छन् । मापडण्डका आधारमा बालमैत्री विद्यालयहरूको अडिट गर्न सकेमा धेरै राम्रो हुनेछ ।
त्यस अवसरमा सिजपको बाल सल्लाहकार समितिका सदस्य जेनिशा सोतीले बालबालिकाको संरक्षणका निम्ति राज्य देखि सरोकारवाला सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । बालअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका निम्ति सिजपले स्थापना कालदेखि काम गर्दै आएको छ ।
सिजपले सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनल लगायतका संस्थाहरूको सहकार्यमा बालबालिकाका निम्ति छुट्टै बजेट कोटको व्यवस्था, बालअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका निम्ति उच्चस्तरीय संयन्त्र, बालबिबाह अन्त्यका निम्ति राष्ट्रिय रणनीति, संसद्मा बालविवाहको विषय उठान गर्नका निम्ति बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्चमार्फत र विभिन्न नागरिक संघ, संस्थाहरू सरकारसँग मिलेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
कार्यक्रममा सिजपका अध्यक्ष मिना शर्माले १९-२० वर्षको उमेरमा भएको विवाहलाई गैरकानूनी विवाह मान्दै आएको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था निकै दयनीय रहेको बताए । त्यैबिच त्यस अवसरमा भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कीय मुख्य नतिजासम्बन्धी छलफल कार्यक्रम भएको थियो ।
त्यस अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुंडिराज लामिछानेले अहिले जे नतिजा आयो त्यसलाई तल्लो तहसम्म पनि एड्भोकेसी गर्नुपर्ने बताए । यो १० वर्षको अवधीमा १२ लाख बालबालिकाको जनसंख्या घटेको भन्दै उनले १२.९ प्रतिशतले बालिकाको जनसंख्या घट्दा ९.१ प्रतिशतले बालकको जनसंख्या घटेको बताए ।
अहिले करिब २९ प्रतिशत परिवारमा एउटा पनि बालबालिका नभएको भन्दै उनले यो ट्रेण्ड बढ्दै गएमा के हुन्छ भन्ने मुख्य विषय रहेको बताए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले बालबालिकाको विषयमा अहिले सार्वजनिक भएको तथ्यांक हेर्दा अहिले नै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दै सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् भन्ने विषयलाई स्थापित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै जानुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया