पाठक पत्र: जनप्रतिनिधिले नदेखेको पीडा दुर्गा प्रसाईंले बोलिदिए

नेपालमा थुप्रै राजनीतिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । २०७९ मंसिर ४ गते जनताले मतदान गरेर चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु अहिले सदनमा छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । जनप्रतिनिधि भनेको जनताको विश्वास बोकेका व्यक्ति छन् । प्रधानमन्त्री पद एउटा गरिमामय पद हो ।

प्रधानमन्त्रीमा जनताको आशा, भरोसा वा अटुट विश्वास हुन्छ। तर, हाम्रोमा यस्तो छैन। अहिले जनता आफैंले नै मतदान गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिमाथि नै विश्वास गर्दैनन्। सर्वसाधारणको जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास र आशा हट्दै गएको छ। यता, मुलुकको प्रधानमन्त्रीप्रति समेत जनताको विश्वास मर्दै गएको छ।

बजारमा चारैतिर एउटै व्यक्तिको मात्र नाम सुनिन्छ र ती हुन्, विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं । बच्चादेखि बूढासम्मले ‘दुर्गा प्रसाईं’, ‘दुर्गा प्रसाईं’ भनिरहेका हुन्छन् । तर, उनी न त कुनै जनप्रतिनिधि नै हुन्, न त प्रधानमन्त्री । उनी राजनीतिमा समेत आबद्ध छैनन् । यद्यपि, अहिले देशको प्रधानमन्त्रीभन्दा उनैलाई धेरैले चिन्छन् र मान्छन्।

मुलुकको प्रधानमन्त्रीको नाम सोधेमा नाम शायद कमै भन्न सक्छन् तर दुर्गा प्रसाईं हरेकको मुखमा छन् । जनताको मन जित्न जनप्रतिनिधि नै हुनुपर्छ र कुनै पदमा बस्नै पर्छ भन्नेहरुका लागि ज्वलन्त उदाहरण हुन्, दुर्गा प्रसाईं। राजनीतिमा आएका व्यक्तिलाई मात्र जनताले चिन्छन् भन्नेहरुका लागि पनि दुर्गा प्रसाईं कडा उदाहरण हुन् । अहिले देशभर दुर्गा प्रसाईंकै चर्चा छ । जो कोहीले प्रसाईं नै भनिरहेको भेटिन्छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म उनैको के्रज छ । तर, किन यस्तो भयो ? जबकि उनी न त सांसद हुन्, न त राजनीतिमा होमिएका व्यक्ति । दुर्गा प्रसाईंले जनताको पीडा र मर्का बोलिदिए ।

मुलुकमा संघीयता आएयता धेरै पटक प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन भयो । जनताको मतबाट चुनिएर धेरै व्यक्ति सदनमा गए । तर, उनीहरुले एकपटक पनि सदनमा जनताको पीडा बोलिदिएनन् । मानौं, सांसदहरु जनताको पीडा बोल्न होइन, पार्टीको गुनगान गाउन सदन गएका हुन् । जनताको भोट लिएर सदनमा जाने अनि एक–अर्काको पार्टीको विरोध गर्ने मात्र काम सांसदहरुबाट भयो । कहिले एउटा पार्टीलाई ताकेर गीत गाउने त कहिले अर्कोलाई ।

सदनमा जनताको आवाज कहिले सुनिन पाएन । किनकि सांसदहरुले जनताको पीडा, दुःख, बोलिदिन चासो देखाएनन् । यत्रो वर्षमा यत्रा जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरुले नगरिदिएको काम गर्ने व्यक्ति हुन्, दुर्गा प्रसाईं । उनले जनताको पीडा बोलिदिए । त्यसैले, अहिले चारैतिर उनको वाहवाही भइरहेको छ । सर्वसाधारण जनता लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडित हुँदै आएका थिए । बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सले जनतालाई लुट्नु लुटेको छ। तर, यिनीहरुको विरोधमा बोलिदिने कोही थिएन । पन्ध्र लाख ऋणमा करोडको जेथो बैंक, वित्तीय संस्थाले खाइदियो । सर्वसाधारणलाई घर न घाटको बनाइदियो।

कर्जा दिने बेला ब्याज १२ प्रतिशत भन्ने तर ७५ प्रतिशतसम्म असुल्ने, एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत असुल्ने र कर्जा दिने बेलासमेत लाखौं रुपियाँ घुस खाने गर्थे, बैंक, वित्तीय संस्था । यता, ऋणीले तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै लाख रुपियाँ ऋणमा करोडको धितो पचाइदिने । बैंक, वित्तीय संस्थाको यस्तो लुट धन्दाले सर्वसाधारण पीडित हुँदै गएका थिए।

बैंकबाट आफू पीडित भएको र न्यायको लागि माग गर्दासमेत कुनै निकायले उनीहरुको आवाज सुनेन। उल्टै राजनीतिक तथा पैसाको पहुँचमा जनताको आवाज दबाउन खोजियो । बैंक, वित्तीय संस्थाको राजनीतिक पहुँच पनि धेरै नै छ। पार्टीको आडमा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, गभर्नर र जनप्रतिनिधिसमेतलाई आफ्नो विरोधमा बोल्न दिएका थिएनन्।

अर्कोतर्फ, पार्टी सदस्यता घट्ने डर र निर्वाचन खर्च जुटाउनका लागि कुनै राजनीतिक दल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरु बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्ध बोलेनन् । पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋणी मात्र नभई बचतकर्तासमेत पीडित भएका छन् । सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्सले त बचतकर्ताको बिचल्ली बनाई नै दियो । तर, अहिले बैंक खाताबाटै निक्षेपकर्ताको करोडौं रकम गायब वा चोरी भएको घटनासमेत बाहिरिएको छ । त्यो पनि कर्मचारीकै मिलेमतोमा । त्यसैले, अहिले बजारमा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण पनि नलिऔं र बचत पनि नगरौं भनेर आवाज उठ्न थालिसकेको छ ।

०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । यति जनसंख्यामा बैंक, वित्तीय संस्थाले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई मात्र लुट्न बाँकी छ । ती हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । बैंक, वित्तीय संस्थाले देशभरका जनतालाई डुबाएको छ । सहकारीले बढी ब्याजको प्रलोभनमा करोडौं जनताको खर्बौं रकम खाइदियो ।

लघुवित्त, फाइनान्सले पनि यसरी नै सर्वसाधारण डुबाए । यिनीहरुकै कारण कतिपय बचतकर्ताले पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्छ । अहिले पनि अधिकांश बचतकर्ताले खातामा पैसा हुँदाहुँदै पनि आफ्ना बालबच्चाको विद्यालयको फिस तिर्न सकेका छैनन् । फिस नतिर्दा कतिपयको त छोराछोरी स्कुलबाट निकालिएका पनि छन् ।

उनीहरुको बालबच्चाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । सहकारीका कारण ऋणी त सडकछाप भएका थिए नै, सँगै अहिले बचतकर्ता पनि सुकुम्बासी अवस्थामा पुगे । त्यस्तै, बैंकले पनि लाखौं जनताको उठीबास लगाएको छ । उनीहरुलाई सडकको बास गराइदिएको छ । बैंकले धम्क्याएर, थर्काएरसमेत उसको धितो खाइदियो ।

अहिले निर्माण व्यवसायीदेखि उद्योगी, यातायात, घरजग्गा, शेयरलगायत जुनसुकै व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि कालोसूचीमा परेका छन् । हिजो बैंकका सञ्चालक, कर्मचारीहरुले घुस खाएर लोन दिए । अहिले बैंकको कालोसूचीमा पर्नासाथ ऋणी र जमानीमा बसेका व्यक्तिहरु ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र पेन्सन प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। यतिसम्म कि उनीहरुका छोराछोरीसहित तीन पुस्ता सरकारी जागिर खानबाट वञ्चित भएका छन्। न त वैदेशिक रोजगारीमा नै जान पाउँछन् । अहिले जनता भन्छन्, ‘बैंक, वित्तीय संस्था बन्द गर्नुपर्छ । यिनीहरु भनेको ठग हुन् ।’ बैंक, वित्तीय संस्था आफैँले दलाली पाल्दै आएका थिए । आफू पर्दाभित्र बसेर बाठाबाठालाई घरजग्गा, गाडी र शेयरको दलाल गर्न लगाउँथे।

अनि दलालीहरुले रातारात घरजग्गा, गाडी र शेयरको मूल्य बढाए। तर, त्यसको योजनाकार बैंक, वित्तीय संस्था नै थिए । बैंक, वित्तीय संस्थाले करोडौं जनतालाई ठगिसकेका थिए। उनीहरुलाई मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुर्‍याइसकेको थियो । तर, सरकारका निकाय र सञ्चारमाध्यम यसबारे बेखबर थिए । यद्यपि, दुर्गा प्रसाईंले बैंक, वित्तीय संस्थाको ठगीधन्दाविरुद्ध बोलिदिए। त्यसपछि उनलाई सपोर्ट गर्ने जनताको लर्को लागेको हो ।

अहिले प्रसाईंले बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन आह्वान गरेमा मात्र करोडौं जनता उनको साथमा सडकमा उत्रिनेछन् । सरकारले अझै पनि ठग बैंक, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्षलाई कारबाही नगर्ने हो भनेर देशमा ठूलो आन्दोलन हुनेछ । त्यति बेला सरकार के गर्छ ?
– रुषा थापा, भक्तपुर ।