आन्तरिक अधिनायकवादोन्मुख शीर्ष नेतृत्व

काठमाडौं ।

लोकतन्त्रको बलियो अभ्यास भएको नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र नभई अधिनायकवादी चरित्रले गाँजेको छ । नेतृत्वले पार्टीलाई कब्जामा राख्ने र फरक मत राख्ने नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक अन्त्य गर्नेसम्मका घटनाहरू दलीय राजनीतिमा देखा परिरहेका हुन् ।

खास गरी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका दलहरूमा यो समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । पार्टी नेतृत्वबाट हुने एकल र गलत निर्णयका विषयमा आलोचना गरेकै भरमा शीर्ष नेताहरूले पार्टीभित्रका आलोचकहरूलाई अनुशासन उल्लंघनका नाममा कारबाही गर्ने र राजनीतिक अवसरबाट निरन्तर वञ्चित गर्दै जाने नजिर दलहरूले स्थापित गरिसकेको छ । पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरेको भनिएका संसद्वादी कम्युनिस्ट धारका दलहरूको पछिल्लो चरित्रले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र शून्य हुँदै गएको सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठमा देखिएका दृश्यले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्दै नेतृत्वको विकल्पका बारेमा लिखित प्रस्ताव पेस गरेपछि उक्त दलमा एक खालको तरंग उत्पन्न भएको थियो । पार्टी बैठकमा अभिव्यक्त भनाइहरू सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक हुँदा पार्टीलाई गम्भीर क्षति भएको निष्कर्षसहित माओवादीले नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउँदै सर्कुलरमा नै जारी गरेको छ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव देव गुरुङले पठाएको सर्कुलरमा पार्टी कमिटीमा अन्तर–जनवादको पूर्ण स्वतन्त्रता हुने भए पनि भित्रका हरेक कुरा सार्वजनिकीकरण गर्नु पार्टीको सामान्य मूल्य–मान्यताको समेत गम्भीर उल्लंघन हुने उल्लेख छ । बैठकमा उपमहासचिव शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न लिखित रूपमै प्रस्ताव अघि सारेपछि त्यसले माओवादी वृत्तमा ल्याएको तरंग अझै साम्य नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

उनले भने– ‘हामी संसदीय लोकतन्त्रमा आइसकेपछि फरक मत र आलोचनालाई पनि नेताहरूले स्वीकार्दै र सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा नेतृत्वकै कब्जामा राख्ने खालको व्यवहार देखिन्छ । यसले अनुसाशनको कुरामा केही सहयोग पुगेपछि समग्रतामा पार्टीलाई बढी क्षति हुन सक्ने अवस्था पनि आउँछ ।’

नेता शर्माको प्रतिवेदन बैठक चलिरहेकै बेला मिडियामा सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डले बैठकमा पनि असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । सोमबार सोही विषयलाई लक्षित गरी अध्यक्ष र महासचिवले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ– ‘बैठकमा अभिव्यक्त भएका कतिपय कमरेडहरूका भनाइहरू सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिकीकरण हुँदा त्यसले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउँछ। पार्टी कमिटीमा अन्तर–जनवादको पूर्ण स्वतन्त्रता छ र हुनेछ। तर, पार्टी कमिटीभित्रका हरेक कुरा सार्वजनिकीकरण गर्नु पार्टीको सामान्य मूल्य–मान्यताको समेत गम्भीर उल्लंघन हुन जान्छ ।’ आगामी दिनमा त्यस प्रकारका कार्यहरू हुन नदिन सतर्क रहँदै पार्टीको कार्यदिशा, पार्टीको एकता र पार्टी नेतृत्वको पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिन आग्रह गरिएको छ।

यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई गरेको व्यवहारले समेत पार्टीभित्र नेतृत्वका अधिनायकवादी चरित्रलाई बल पुर्‍याएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो भन्दा फरक मत राख्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने जोसुकै नेताहरूलाई पनि बेवास्ता गर्ने गर्नुभएको छ।

ओलीको त्यस्तो प्रवृत्तिको सिकार तत्कालीन उपाध्यक्ष भीम रावल र नेता घनश्याम भुसाल हुनुभएको थियो । पार्टी विभाजनताका पछि ओली समूहमै फर्किएका अष्टलक्ष्मी शाक्य, योगेश भट्टराई, यज्ञराज सुनुवारसहितका नेताहरूलाई अहिले पनि पार्टीभित्र सहज परिस्थिति छैन। उनीहरूलाई अध्यक्ष ओलीले कुनै निर्णय प्रक्रियामा सोधपुछ गर्ने र थप जिम्मेवारी दिने कुरा प्राथमिकतामा छैन्।

कम्युनिस्ट मात्रै नभएर नेपाली कांग्रेसमा पनि नेतृत्व पक्षकै हालिमुहालीमा निर्णय हुने गरेका छन् । तर, उक्त दलमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुला छाडिएको छ । पार्टीको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेदेखि बैठकमा भएको प्रायः सबै विषय र केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरूका फरक मतसमेत तत्काल सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसले कांग्रेसमा खुला लोकतन्त्रको अभ्यास अन्य दलहरूमा भन्दा बढी रहेको पुष्टि गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

यता वैचारिक हिसाबले स्पष्ट नदेखिएको तर, आफूलाई लोकतन्त्रवादी दल भन्न रुचाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि आलोचनात्मक चेत शून्य रहेको देखिन्छ । केही समयअघि उक्त दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको आलोचनासहित देशभरको पार्टीको अवस्था र पार्टीले गर्नुपर्ने आगामी योजनाका बारेमा सुझाव दिएकै कारण पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकाल कारबाहीमा पर्नुभयो । उहाँलाई स्पष्टीकरण हुँदै अन्ततः पार्टी सदस्यबाटै हटाइएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा संसदीय लोकतन्त्र बलियो भए पनि पार्टीहरूमा देखिएको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर हरेको राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले बताउनुभयो। ‘हाम्रो संसदीय लोकतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट हुन सक्नेछ । तर, दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शीको विषयमा खडेरी परेको देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘विचारमा व्यापक छलफल गर्ने र सामूहिक निर्णबाट पार्टी चलाउने कुरामा दलका शीर्ष नेताहरूले स्वीकार्न सकेका छैनन् ।