हदम्याद राख्ने र निलम्बन नहुने भन्ने निरर्थक बहस: ‘भ्रष्टहरूको साम्राज्य कायम गर्ने हर्कत’

–निलम्बन नहुँदा राज्यशक्तिको दुरुपयोग र चलखेल बढ्ने
–सेटिङ गरेर उन्मुक्ति पाउन निकै सहज हुने
–भ्रष्टहरूको मनोबल बढ्ने र समृद्धि रोकिने

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेका भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी दुई संशोधन विधेयकमाथिको बहसमा उल्टै भ्रष्टहरूको साम्राज्य कायम गर्ने खालका भनाइहरू आएको भन्दै त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ। भ्रष्टाचारको छानबिनमा पाँचवर्षे हदम्याद राख्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाजहरू उठेपछि त्यस्ता आवाजहरू भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने र मुलुकमा भ्रष्टाचार बढाउने योजनाका साथ आएको हुन सक्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हो ।

विज्ञहरूले यस्ता विषय भ्रष्टहरूको साम्राज्य कायम गर्ने कुत्सित नियतले आएको हुन सक्ने भन्दै यस्ता हर्कत रोक्न सरोकारवाला निकाय सचेत र सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हाल भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी दुई विधेयकमाथि छलफल हुँदै आइरहेको छ।

सो छलफलमा विधेयकमा भ्रष्टाचार छानबिनका लागि ५ वर्षे हदम्याद राख्न नहुनेमा धेरै सांसदहरूले जोड दिँदै आएका छन्। तर, विधेयकमाथिको अर्को एक छलफलमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि सम्बन्धित व्यक्ति निलम्बन हुने हालको प्रावधान ठीक कि बेठीक भनेर छलफल हुनुपर्ने र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने विषय उठेपछि यस्ता छलफल नै निरर्थक बन्न पुगेको पाइएको छ।

विधेयकमा भएको हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्ने बहस उठिरहेको अवस्थामा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन नहुने भन्ने विषयले भ्रष्टाचार झनै बढाउने, भ्रष्टहरूको मनोबल बढ्ने र राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने तथा काम प्रभावहीन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले पनि भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन हुने प्रावधान जायज भएकाले यसमा कुनै किसिमको छलफल र बहस आवश्यक नरहेको बताउनुभयो।

‘भ्रष्टाचार मुद्दा पनि ठहर हुने किसिमले दायर गरिनुपर्छ र दायर भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति निलम्बन हुनैपर्छ । अन्यथा सुशासनमा गम्भीर असर पर्छ र भ्रष्टहरूको मनोबल बढ्छ जसका कारण मुलुकको समृद्धि पनि रोकिन सक्छ’ – दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । भ्रष्टाचारमा हदम्यादको विषय उठाउनु भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु भएको भन्दै दाहालले यस्तो कार्यले कुशासन बढ्ने र मुलुकको समृद्धि पूर्ण रूपले अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

सुशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नासाथ सम्बन्धित व्यक्ति निलम्बित नभएमा उसले शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारेर अनावश्यक चलखेल गर्ने र सेटिङ गरी भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट सफाइ पाउने सम्भावना अत्यधिक रहने बताएका छन् । त्यसो गरिएमा देश भ्रष्टहरूको अखडा बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । विज्ञहरूका अनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको व्यक्ति महत्वपूर्ण पदमा नै रहिरहेमा उसले झनै बढी भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यही अकुत सम्पत्ति प्रयोग गरेर उन्मुक्ति पाउन सक्ने सम्भावनासमेत रहन्छ भने भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेको व्यक्तिले काममाभन्दा अन्य विषयमा बढी ध्यान दिने हुँदा सरकारी काम कारबाहीसमेत प्रभावहीन बन्न सक्छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा छलफलमा रहेका दुईवटै विधेयकमा भ्रष्टचारलाई निरुत्साहित गर्ने गरी अघि बढाइने बताउनुभयो ।

‘भ्रष्टाचार छानबिनमा हदम्याद राखिनुहुन्न भन्ने धेरैको राय छ, सोहीअनुसार नै हामी उचित निष्कर्षमा पुग्छौं’ –सभापति खतिवडाले भन्नुभयो । सभापति खतिवडाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन हुने नहुने भन्ने विषय पनि छलफलमा आएकाले भ्रष्टाचारीलाई फाइदा नपुग्ने गरी यस विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो ।

हदम्याद राखिनु हुन्न भन्ने धेरैको राय छ, भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन हुने नहुने भन्ने विषय पनि छलफलमा आएकाले भ्रष्टाचारीलाई फाइदा नपुग्ने गरी यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्छौं ।