३ महिनभित्र जनताले महसुस हुने गरी काम गर्छु : उद्योगमन्त्री भण्डारी (अन्तर्वार्ता)

मुख्य चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । बजारमा रिलेभलिङ, मिसावट गर्ने बढेका छन्। देशमा नयाँ उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । प्रस्तुत छ, बजार अनुगमन, मिसावट, अभावजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानी ।

तपाईंका नयाँ कार्ययोजना कस्ता छन् ?
मन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि मैले देशको औद्योगिक, वाणिज्यि, र आपूर्ति क्षेत्रलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको छु । हाल, केही कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने केही महत्वपूर्ण योजनाका विषयमा छलफल भइरहेको छ । हाल अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ज्यादै न्यून रहेको छ । भएका उद्योगसमेत राम्ररी चल्न नसकिरहेको अवस्था भएकाले यसलाई चिर्दै यस क्षेत्रमा नयाँ आशा तथा विश्वास जगाउने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको क्षेत्रमा मेरो ध्यान केन्द्रित गरेको छु। योसँगै, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुधार्न, बजारमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र उपभोक्ता संरक्षणलाई मजबुत बनाउन ठोस कदम अगाडि बढाएका छौं । हामीले उद्योग र व्यापारिक गतिविधिलाई समावेशी, दीगो र जनमुखी बनाउने गरी नीति तथा कानुनी सुधार गरेका छौं । यस्ता सुधारात्मक कार्यले निकट भविष्यमा देशको आर्थिक प्रगतिमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढ्नेछ। जनताले प्रत्यक्षरूपमा महसुस गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

बजार अनुगमनमा ठूला व्यवसायीले मिसावट, रिलेबलिङ गर्नुका साथै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग साना व्यवसायमा मात्र अनुगमनमा जानुमा तपाईंको भूमिकाका कमजोर भएको विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
बजार अनुगमन प्रक्रियामा ठूला व्यवसायीहरूलाई छुट दिने र साना व्यवसायीहरूमाथि मात्र कडा अनुगमन गर्ने आरोपको गलत हो । मेरो प्राथमिकता बजारमा समान, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुगमन सुनिश्चित गर्नु हो । अनियमितता र गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रणमा संलग्न ठूला व्यवसायीहरूले पनि अनुगमन प्रक्रियामा उत्तिकै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि हालसम्मका गतिविधिहरूको पुनरवलोकन गर्दा केही क्षेत्रमा तत्काल सुधारको खाँचो रहेको मैले महसुस गरेको छु । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै, उपभोक्ताहरूको हितलाई सुरक्षित गर्न म प्रतिबद्ध छु । अनुगमनको कभरेज बढाउनका साथै यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा मन्त्रालय क्रियाशील छ । अनुगमनमा तीनै तहका सरकारको भूमिका तथा जिम्मेवारी प्रष्ट गर्ने बाटो अघि बढाइनेछ ।

ठुला उद्योगको मिसावट, रिलेभलिङ गर्ने कार्यलाई कहिले अन्त्य गर्नुहुन्छ ?
हामीसँग भएका संयत्र तयार हुने क्रममा छन् । अनुगमनमा सबै निकायका प्रतिनिधि राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसमा जसले अनुगमन गर्छ उसैले सूचना चुहाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसरी सूचना लिक भएपछि भेट्टाउने मात्रा कम हुन्छ । जरिवाना पनि बढीमा तीन लाख रहेको छ । मिसावट, कृतिम अभाव नहुने तरिकाले काम गर्दैछौं । खाद्य व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सिधै खाद्यान्न ल्याउनसक्ने प्रणाली छैन । त्यसलाई सुधार गर्ने काम गर्न लागिएको छ । हामीले ३ महिनामा प्रगति हुने तरिकाको काम गर्न खोजेका छौँ ।

तपाईंले खाने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा अत्यधिक रहेको र परीक्षणमा लापरवाही भएको विषयमा जानकार हुनुहुन्छ?
स्वदेशमा उत्पादन हुने तरकारी र फलफूलमा अत्यधिक विषादीको प्रयोग हुने गरेको छ । परीक्षण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेका छैनौं । उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै, विषादीको प्रयोगमा मापदण्ड पालन गर्न र परीक्षण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी हामीले विभिन्न उपाय अगाडि बढाइराखेका छौं । हालसालै केही सुधारात्मक कदम अघि बढाइएका छन् । तर, यस क्षेत्रमा अझै धेरै गर्नुपर्नेछ । साथै विदेशबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको समेत प्रवेश अनुमति दिने प्रक्रियाको विकासका लागि सम्बन्धित पक्षहरूसँग समन्वय गरिएको छ । हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मान्यताका विधिको समेत अध्ययन गरिरहेका छौं । विषादीको नियन्त्रणका लागि नीति, कानुनी सुधारका साथै, निरीक्षण, परीक्षण प्रक्रियामा पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उपभोक्ताले स्वस्थ्यकर खाद्यवस्तुको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म दृढ छु । यो सुनिश्चित गर्नका लागि प्रतिबद्ध छु । निकट भविष्यमा यस विषयमा ठोस कदम चाल्ने योजना बनाइरहेको छु ।

मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, क्षमता विकास र सुदृढ आन्तरिक आपूर्ति भए पनि अन्य काममा व्यस्त भएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको विषयमा के भन्नुहुन्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवद्र्धन, क्षमता विकास, र आन्तरिक आपूर्ति सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीप्रति म र मन्त्रालयको टिम पूर्ण प्रतिबद्ध छ । मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका काममा बढी ध्यान दिएको भन्ने विषय सत्यतामा आधारित छैन । म नवनियुक्त मन्त्री भएकाले, मैले मन्त्रालयका सबै विभागको काम कारबाहीको विस्तृत समीक्षा गरेको छु । केही क्षेत्रमा थप ध्यान दिन आवश्यक भएकाले सोहीबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाएको छु । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रोत्साहन, औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिमा सहयोग र देशको आपूर्ति शृंखला सुधार गर्नु मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी हो । मन्त्रीको रूपमा मेरो प्राथमिकता भनेको मन्त्रालयको कार्यक्षमतामा सुधार गर्दै जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नु हो । यसका लागि नीति, योजना र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने काम भइरहेको छ । मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रसँगै सम्बन्धित विषय लिएर भेटघाट गर्न आउने सरोकारवालासँगको भेटघाट तथा छलफललाई मन्त्रालयको कामको रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

आयल निगमलगायत आकर्षक संस्थान यस्तैअन्तर्गत रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना रहेको छ ?
आयल निगमलगायत महत्वपूर्ण संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्न विभिन्न रणनीतिको योजना तर्जुमा गर्ने कार्यमा मन्त्रालय क्रियाशील छ । यस्ता संस्थानले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने भएकाले म ती निकायको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व वृद्धिमा लागिरहेको छु । हालसम्म, केही सुधारात्मक कदम कार्यान्वयन गरिएको छ । अरू केही योजना समीक्षा र परामर्शको चरणमा छन् । संस्थानको व्यवस्थापनलाई सुधार्न दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र पारदर्शी प्रक्रियाको अवलम्बनमा जोड दिइरहेको छु । यी संस्थानको सञ्चालनमा सुधार ल्याउन व्यावसायिक मान्यताका आधारमा संचालन गर्ने योजना अघि बढाएको छु । नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न पछिल्लो सम्झौताले सिलिगुडीदेखि झापासम्म अन्तर्राष्ट्रिय पाइपलाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यो पाइपलाइन भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण भइरहेको छ । जसको लागत लगभग ४ सय मिलियन डलर छ । पाइपलाइनले नेपाल आयल निगम लिमिटेडको व्यवस्थापनमा ठूलो सुधार ल्याउँदै यसले आपूर्ति तथा वितरण लागत घटाउनुका साथै इन्धनको ढुवानीलाई सुरक्षित र सस्तो बनाउने विश्वास लिएको छु । संस्थानको कार्यक्षमता र उत्पादनशीलतालाई बढाएर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउनु प्राथमिकतामा रहेको छ । यसका लागि विभिन्न सुधारात्मक उपायलाई प्राथमिकता दिँदै ती संस्थानको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउने योजना बनाएको छु ।

पर्याप्त कानुनी तथा नीतिगत अधिकार भए पनि विवाद, क्षमता, जनशक्ति र इच्छाशक्ति नै छैन भन्ने आरोप राजनीतिक तथा कर्मचारीलाई लगाउने गरेको विषयमा तपाईं के भन्नुहुन्छ?
मन्त्रालयसँग पर्याप्त कानुनी तथा नीतिगत अधिकार छन् । तर, ती अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगमा केही चुनौती देखिएका छन् भन्ने कुरामा म सहमत छु। मन्त्रीको रूपमा मैले पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रालयका विभिन्न विभागको समीक्षा गर्दै यी चुनौतीको समाधानका लागि योजना बनाइरहेको छु । समस्या तथा चुनौती सबै क्षेत्रमा रहेका हुन्छन् । ती समस्या तथा चुनौतीको समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न, मैले विभिन्न सुधारात्मक कदम अघि बढाएको छु । यसमा, मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यप्रणाली सुधार, कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छु । मेरो लक्ष्य भनेको मन्त्रालयलाई एक सशक्त र प्रभावकारी निकायको रूपमा विकास गर्नु हो । जसले देशको औद्योगिक, वाणिज्यि, र आपूर्ति क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउनेछ ।

जापानमा वैदेशिक व्यापार हेर्ने एउटा शक्तिशाली निकाय मिनिस्ट्री अफ इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्री भएजस्तो नेपालमा पनि मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हटाएर यस्तै बनाउन मिल्दैन ?
नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि एउटा शक्तिशाली निकायको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा म पूर्णरूपमा सहमत छु । यद्यपि, नेपालको आर्थिक, सामाजिक, भू–राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, यस्ता संस्थाको स्थापना, सञ्चालनका लागि गहिरो अध्ययन, परामर्श र रणनीतिक योजना आवश्यक छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउने, औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने, आपूर्ति शृंखलालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयलाई एकीकृत र सशक्त बनाउनका लागि सुधारका केही पहल गरिरहेका छौं । जापानको जस्तै शक्तिशाली निकाय निर्माण गर्न, हामीले विधि र प्रक्रियालाई समायोजन गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने योजना रहेको छ । यसका लागि, हामीले जापान र अन्य देशको सफल अनुभवबाट पाठ सिक्दै, नेपाली सन्दर्भमा उपयुक्त रणनीतिको विकास गर्नेछौं। यस प्रक्रियामा, निजी क्षेत्र, विज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको परामर्शदमा एक सशक्त निकाय निर्माण गर्ने योजना छ । जसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको आर्थिक विकासलाई गति दिनेछ ।

तपाईं मन्त्री भएपछि जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने के काम गर्नुभयो?
मन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेको धेरै समय भएको छैन । तर, पनि मैले जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्नसक्ने केही पहल शुरू गरिसकेको छु । प्रारम्भमा उपभोक्ता संरक्षण, बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापन सुधारका लागि हामीले केही महत्वपूर्ण कदम चालेका छौं । यसका साथै, औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा दिने र व्यापारिक अवसर सिर्जना गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । हाल म केही अन्य कार्यक्रम सञ्चालनको योजना गरिरहेको छु । जसले जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ। यसलाई हाम्रो प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने योजना बनाएको छु। यसबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्नसक्ने सेवा प्रदान गर्न सकिने अपेक्षा गरेको छु।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद के हो ?
विगत लामो समयदेखि विवादमा रहेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद यतिबेला देखिएको हो । कोरोनाको पछिल्लो महामारी धरासाही बनेका उद्योग लाइन काटेपछि झनै समस्यामा परेका छन् । अघिल्लो सरकारले नै पूर्वन्यायाधीशको न्यायिक समितिले समिति गठन गरेको थियो । त्यसलाई थप व्याख्याको नाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले झन्झट दिनु उचित होइन । प्राधिकरणले जरिवाना तोक्दै, हिसाब नाफामा देखाएर बोनस बाडिएको छ । यो गलत हो । उद्योगीले भने लोडसेडिङ भएका बेला प्रयोग नगरेको बिजुलीको पैसा तिर्न सक्तैनौँ भनेका छन् । आयोगले बनाएको प्रतिवेदनमा उद्योगी पनि सहमत थिए । तर, प्राधिकरणले राजनीतिक रङ देखाउने काम भएको छ । उद्योगी आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल तिर्न तयार छन् । प्राधिकरणलाई विगतका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय,आयोगको प्रतिवेदनलगायत विषय व्यापारीकै पक्षमा रहेको छ । देशमा उद्योगमैत्री वातावरण चाहिन्छ । अहिले पनि लोडसेडिङ छ । वर्षाको समयमा नेपालले बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । हामीसँग बिजुली भएपनि उद्योगको बिजुली काटिरहेका छौँ । यसले अर्थतन्त्रलाई के असर पार्छ भन्ने सोच्न जरुरी छ । पहिलो प्राथमिकता भनेको नेपालका उद्योगलाई पर्याप्त बिजुली दिनुपर्छ । उद्योगीमा माग हामीले जति बालेका छौँ, त्यो बिजुलीमात्र तिर्ने भन्नेछ । यो जायजपूर्ण माग हो । लोडसेडिङ भएका बेला दिएको बिजुलीलाई जरिवाना लगाउनु हुन्छ ? यसमा विद्युत् प्राधिकरणले अडित गरेर महालेखामा प्रतिवेदन बुझाउनका लागि उद्योगीलाई दुःख दिनु हुँदैन । उद्योगीले रकम नतिरी खातामा रकम देखाउन मिल्दैन । वास्तवमा अहिले रोजगारी गुम्ने, उद्योग बन्द हुने, बैंकको ब्याजदर बढ्ने, कच्चा पदार्थमा मूल्य बढ्नेजस्ता समस्या आएका छन् । यो विषयमा सरकारमा बसेकाले गम्भीरतापूर्ण तरिकाले सोच्नेबेला भएको छ । सरकारले ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था छ ।

उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन तपाईंसँग कस्ता योजना रहेका छन् ?
यस अगाडिकै सरकार रहेका बेला लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न ८ ओटा कानुन संशोधन गरिएको थियो । झन्डै लगानी सम्मेलनमा ५० देशका उद्योगीको सहभागिता थियो । त्यस सम्मेलनबाट नेपालका निजी क्षेत्रका लगानी बैंकमा थुप्रिएर बस्ने अनि सरकारले बाहिरको लगानी ल्याउन लगानी सम्मेलन गर्दा बाहिरका लगानीकर्ताले नपत्याउने वातावरण बन्यो । हामीले जग्गा, गाडी, घर, सहकारीलगायत ठाउँमा लगानी गरेका छौँ । जुन अनुत्पादक क्षेत्र हुन् । त्यसैगरी हामीले मन्त्रालय सुधारका योजना अनुसार निजी क्षेत्रका संघसस्था, उपभोक्ता अधिकारवादी, पूर्वसचिवहरू सबैलाई बोलाएर छलफल गरेको थियौँ । त्यसबाट पुराना कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको थियो । लगानी सम्मेलनमा सुधार गरिएका ८ ओटा कानुन संशोधनले मात्र पुगेको छैन । नेपालमा रहेका क्रसर उद्योग अवैधानिक तरिकाले चलेका छन् । यसलाई अदालतले कानुन बनाएर मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसैअनुसार कानुन बनाउने काम भइरहेको छ । नेपालले वार्षिक ४ अर्ब रकमबराबरको सिमेन्ट निर्यात गरेको छ । यो सकारात्मक पाटो हो । उद्योगीहरूलाई औद्योगिक पूर्वाधार सरकारले बनाउनुपर्दछ । उद्योगिलाई पर्याप्त दिनुपर्छ । एउटा पालिका एक उद्योगग्राम स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने योजनाअनुसार अगाडि बढिएको छ ।

नेपालमा सम्भावना भएका उद्योग के कस्ता छन् ?
चीन सरकरकाको सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्ने काम भइरहेको छ । कृषिजन्य उद्योग, आइटी नेपालका लागि सम्भावित क्षेत्र हुन् । जडिबुटी प्रशोधन, पुराना उद्योगलाई सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ । सरकारले चलाउन नसकेका उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । सरकारले उद्योग चलाउने होइन । सरकारले कानुन बनाइदिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बाटो, बिजुली बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।

हाल बजारमा मूल्य वृद्धि अत्यधिक भएको छ । तपाईसँग नियन्त्रण गर्ने केकस्ता उपाय छन् ?
मूल्य बढ्न करको दरले पनि प्रभाव पार्दछ । यसअगाडि लागेका कर हटाउनेबित्तिकै चाँडै हट्दैन । खाद्यान्नमा भारतको मूल्यमा नेपालमा दिने भन्ने निर्णय भएको छ । केही महिनामा चाँडै मूल्य खट्नेछ । बजार अनुगमन गरी खाद्य वस्तुमा मूल्य नियन्त्रण गर्छौं । कृतिम अभावलाई रोक्नेछौँ ।

अबको ३ महिनामा जनताले कस्ता परिवर्तन देख्न पाउलान् ?

सिमराको सेज, अमलेखगञ्जको पाइपलाइन, खाद्य व्यापारका नयाँ योजनमा काम भइरहेको छ । सचिव तथा सहसचिवले दैनिक कार्ययोजना बनाइ कामको विवरण पेस गर्ने वातावरण बनिरहेको छ । अनुगमन, उद्योग विभागको सेवा प्रभाव कसरी भएको छ भन्नेजस्ता विषयमा हामी ध्यान दिएर काम गर्ने योजनामा लागिरहेका छौँ । कम्पनी रजिस्टार, उद्योग विभागजस्ता ठाउँमा अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने योजना बनेको छ । यसको पनि तयारी भइरहेको छ । बजार अनुगमन गरी आपूर्ति सहज, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तरहीन वस्तु जफत गर्ने काम गर्न लागिरहेका छौं।