निजामती प्रशासन किसानकै छोराछोरीको भरमा

काठमाडौं ।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेमा सबैभन्दा बढी किसानका छोराछोरीहरू रहेको पाइएको छ। यसै गरी निजामतीमा प्रवेश गरिसकेकामध्ये पनि धेरैजसो किसानकै छोराछोरीहरू रहेको विभिन्न अध्ययन र लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ।

लोकसेवा आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगद्वारा सञ्चालित विभिन्न परीक्षामा दरखास्त दिएका कुल ४ लाख ७८ हजार ३ सय ५५ मध्ये ३ लाख ८० हजार ९ सय ७८ जनाको अभिभावक कृषि पेसामा संलग्न रहेका थिए। जुन कुल दरखास्त दिनेको ७९.६४ प्रतिशत हो । दरखास्त दिएका उनीहरूले आफ्नो अभिभावकको पेसामा कृषि उल्लेख गरेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।

यसरी कृषि पेसा अपनाउने अभिभावकका दरखास्त दिने छोराछोरीहरूमध्ये छोराहरू २ लाख ७ हजार ४ सय ७९ रहेका छन् भने छोरीहरू १ लाख ७३ हजार ४ सय ९९ रहेका छन्। यसै गरी सरकारी सेवामा रहेका अभिभावकका दरखास्त दिने छोराछोरीको संख्या दोस्रो नम्बरमा छ। दरखास्त दिएका ५० हजार ८ सय ९५ जनाले आफ्नो अभिभावकको पेसामा सरकारी सेवा उल्लेख गरेका छन्। जसमा छोराहरू २३ हजार ७ सय ९८ र छोरीहरू २७ हजार ९७ जना रहेका छन् । अभिभावक सरकारी सेवामा रहेको उल्लेख गर्दै दरखास्त दिनेमध्येमा १०.६४ प्रतिशत रहेका छन् ।

यसै गरी अभिभावक व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहेको उल्लेख गरेर दरखास्त दिनेहरूको संख्या २४ हजार ५ सय ३६ रहेको छ। जसमा छोराहरू १० हजार २ सय ७ र छोरीहरू १४ हजार ३ सय २९ रहेका छन्। जुन कुल दरखास्तको ५.१३ प्रतिशत हो। यसै गरी अभिभावको पेसा श्रमिक उल्लेख गरेका दरखास्त दिनेहरूको संख्या ८ हजार ८ सय ४२ तथा निजी व्यवसायमा संलग्न भनेर उल्लेख गर्नेको संख्या १ हजार ३ सय २८ रहेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार ११ हजार ७ सय ७६ जनाको अभिभावकका पेसा भने स्पष्ट खुल्न सकेको छैन । जसका कारण उनीहरूका अभिभावकको पेसामा आयोगले अन्य उल्लेख गरेको छ ।

हाल निजामतीमा कार्यरत रहेका ८० हजार कर्मचारीमध्ये पनि आधाभन्दा बढीका अभिभावक कृषक पेसामा नै रहेको बताइन्छ। यससम्बन्धी कुनै अध्ययन अनुसन्धान नभए पनि हाल निजामतीमा रहेका उच्च तहका अधिकांश कर्मचारीहरूले आफ्ना अभिभावक कृषक पेसामा नै संलग्न रहेको बताउने गरेका छन् । सेवा निवृत्त अधिकांश कर्मचारीले पनि आफ्नो अभिभावक कृषक पेसामा नै संलग्न रहेको बताएका छन् ।

यस तथ्यले निजामती प्रशासन किसानकै छोराछारीहरूले धानेको देखिन्छ । तर, प्रशासनमा रहेकाहरूले किसानकै समस्या समाधान गर्न कुनै पहल गर्न नसकेको देखिन्छ । प्रशासनविद् तथा लोकसेवा आयोगका पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनाली पनि निजामती सेवामा रहेका र आउन चाहने अधिकांश किसानकै छोराछोरी भए पनि किसानको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ। ‘आफू जुन पृष्ठभूमिबाट आएको हो त्यसलाई बिर्सने नेपाली संस्कारका कारण यस्तो भएको हो, यसले मुलुकलाई भने फाइदा गर्दैन’ –मैनालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

…तर निजामती प्रशासन, किसानकै समस्याप्रति किन उदासीन ?

निजामती सेवामा आउन चाहने र सेवामा भएकामध्ये अधिकांशका अभिभावक कृषि पेसामा संलग्न रहेको भए पनि राज्य र सरकारबाट सबैभन्दा उपेक्षित भने कृषक र कृषि पेसा नै रहेको छ । निजामती सेवामा रहेका मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिवलगायत अधिकांश कर्मचारीहरू प्रायः ग्रामीण परिवेशबाटै आएका छन् । उनीहरूका अभिभावक कृषि पेसामा नै छन्। छरछिमेकीहरू पनि प्रायः सबै कृषक नै रहेका छन् तर पनि उच्च तहमा रहेकाहरूले कहिल्यै पनि कृषक र उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू समाधान गर्न कुनै पहल गर्न सकेका छैनन् ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा किसानको हकहितमा राज्य, सरकार र निजामती प्रशासन नलाग्दा कृषि पेसा नै धराशयी भई देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। यहाँ ६०.४ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भएकाले लगभग ३,०९१ लाख हेक्टरमध्ये २१ प्रतिशत भूभागमा खेती गरिएको छ। कृषकहरूलाई सरकारले समयमा नै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने उनीहरूले वर्षेनी ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दै आएका खाद्यान्न बाली, नगदे बाली, दलहन अन्य बाली, पशुजन्य उत्पादन, माछा उत्पादनलाई राज्यले मूल्य निर्धारणदेखि बजार व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। किसानका छोराछोरी नै रहेको निजामती प्रशासनले समेत यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाले दुःख व्यक्त गर्दै आएका छन्।

किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको खरिद–बिक्री दलालमार्फत् उपभोक्तामा पुग्दा कृषकहरू ठाडै ठगिने गरेका छन् । यस विषयमा समेत प्रशासकहरू मूकदर्शक बन्दै आएका छन् । प्रशासकहरूले कृषि उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थहरू मल, बीउ सिँचाइ, औषधि, प्रविधि र सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नसमेत ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

जसका कारण कृषकहरू वर्षौंदेखि पीडित मात्रै होइन पलायनसमेत हुन बाध्य भइरहेको बताइन्छ। देशभरका महत्वपूर्ण जमिन भूमाफियाको हातमा जाँदा समेत कृषकहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्। बिचौलिया र कालोबजारीको कारण किसानले समयमा मल, बीउ पाउन सकिरहेका छैनन्। आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। खेतीमा श्रम बढी लाग्ने, समयमा सिँचाइ नहुनेजस्ता समस्याले किसान आक्रान्त छन् । बजार सुनिश्चित नहुँदा किसानको उत्पादन अलपत्र पर्ने गरेको छ।

बजार नपाएपछि किसानले आफ्नो उत्पादन सडकमै फाल्न बाध्य भएका छन् भने उपभोक्ताचाहिँ महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य हुँदा पनि निजामती प्रशासनमा रहेका उच्च पदस्थहरूले यस विषयलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । प्रशासनविद् तथा पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले कृषक परिवेशबाटै आएका अधिकांश कर्मचारीहरू भए पनि किसानको समस्या समाधानका लागि उच्च तहबाट आवश्यक पहल हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।

दरखास्त दिनेका अभिभावकका पेसा
कृषि : ३,८०,९७८
सरकारी सेवा : ५०,८९५
व्यापार/व्यवसाय : २४,५३६
श्रमिक : ८,८४२
निजी काम : १,३२८
अन्य : ११,७७६
जम्मा दरखास्त दिनेको संख्या : ४,७८,३५५