वर्षका ठूला १० भ्रष्टाचार मुद्दा

गत एक वर्षमा भ्रष्टाचारका ठुलठुला स्क्याममा उच्च तहका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका छन् ।
सरकारका मुख्यसचिव तथा पूर्वगृहमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ भ्रष्टाचार काण्डमा परेका छन् ।

पछिल्लोपटक सबैभन्दा उच्चपदस्थ व्यक्ति सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । उनीलगायत ११ जनाले मिलेमतो गरी स्टिकर खरिदमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिएको इतिहासमै पहिलोपटक हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण

यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनियमितता गर्ने पुर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत पक्राउ परे । यद्यपि खाँण धरौटीमा छुटेका छन् भने सचिव पाण्डे अहिले पनि पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । सो प्रकरणमा पुर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसमेत पक्राउ परी हाल पुर्पक्षका लागि जेलमै छन्।

बालुवाटार काण्ड

सोही वर्ष सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा फाइल खोलेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले यसमा संलग्न भनिएका हाइप्रोफाइलमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलायो । तर, मुख्य निर्णयकर्ताका रूपमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भने छानबिन गर्न सकेन । उनीहरूले उन्मुक्ति पाए । यद्यपि यस प्रकरणमा अख्तियारबाट मुद्दा चलाइएका तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले समेत विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । तत्कालीन सचिवहरू तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तथा पूर्वसचिव छविलाल पन्तलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ ।

सुन तस्करी प्रकरण

६१ किलो सुन तस्करी प्रकरण तथा इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)मा लुकाएर भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरियो । प्रहरीले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई वर्षको अन्त्यतिर पक्राउ गरेर बयान लियो । महरापुत्र राहुल पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।

वाइडवडी काण्ड

यस वर्षको सबैभन्दा बढी चर्चितमध्येको एक वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार पनि हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकार, तत्कालीन सञ्चालन समितिका सदस्य शिशिर ढुंगानालगायत ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । यस प्रकरणमा अख्तियारले १ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सोबराबरको बिगो दाबी गर्दै आरोपितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

एमडिएमएस घोटाला

अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस) खरिदमा ९१ करोड ९८ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले त्यस कार्यमा संलग्न दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाललगायत १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

साढे दुई रोपनी जग्गा घुस प्रकरण

अख्तियारले यसै अवधिमा साढे दुई रोपनी जग्गा घुसस्वरूप लिने एक कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत वरिष्ठ इन्जिनियर सरोज भट्टराईले लुम्बिनी विकास कोषको २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको ठेक्का दिएपछि ठेकेदार कम्पनीबाट पैसा लिएर सिधै भक्तपुरमा आमाको नाममा जग्गा खरिद गरेको फेला परेपछि अख्तियारले आमा–छोरा दुवै जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

मेलम्ची भ्रष्टाचार

मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार गर्ने तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा, तत्कालीन सहसचिव तथा बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल, खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय, खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङलगायत १५ जनाविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख अनियमितता गरेको दाबीसहित अख्तियारले त्यति नै बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

कैलाली टिकापुर नगरविकास समिति अनियमितता

अख्तियारले कैलाली टिकापुर –१ स्थिति टिकापुर नगरविकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीलगायत २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी सरकारी जग्गा हडप्न खोज्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ ।

टेलिकममा २५ करोड भ्रष्टाचार

६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २५ करोड रुपियाँ अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आईटी माफियाविरुद्ध ठुलो मुद्दा

आईटी क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्दै आइरहेका आइटी क्षेत्रका माफियामध्येका एक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध पनि राज्य कोषमा ६९ करोड ८ लाख रुपैयाँ नोक्सान पु¥याएको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सार्वजनिक जग्गा हडप्ने

यसै अवधिमा अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वरका तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत हेमन्तप्रसाद शाहलगायत २४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर हड्पिएको जग्गासमेत फिर्ता ल्याएको छ ।

उदयपुर सिमेन्टमा भ्रष्टाचार

यसै अवधिमा अख्तियारले उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता ग¥यो । २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपियाँ ६० पैसाबराबरको रकम अनाधिकृत रुपमा भुक्तानी गरी उद्योगलाई हानि पु¥याएको भन्दै अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।