राजमार्ग किनारको खुला त्रिपालमा ‘छाउ’

सुर्खेत ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि नौ किलोमिटर पश्चिमतिर गएपछि बाटो किनारमै त्रिपाल र खरले छाएको बस्ती भेटिन्छ। कर्णाली राजमार्गको गिरीघाट खोलामा विगत एक दशकदेखि एउटा त्रिपाल र खरले छाएको घरमा बस्ने अधिकांश घर दलित समुदायका नागरिकका हुन्।

कर्णाली राजमार्ग छेउमा अवस्थित यो बस्तीमा घाम, पानी, हावा थेक्दा थेक्दै त्रिपाल पनि झुत्रा भइसके । तर, त्रिपालको डोरी समाउनेहरू भने अझै थाकेका छैनन्। बराहताल गाउँपालिका–८, स्थित गिरीघाटमा रहेको बाढीपीडित गीता विकले दश वर्षदेखि आफू जसोतसो पालमा बसे पनि आफ्ना हुर्केका छोरीचेली जोगाउन समस्या भएको बताउनुभयो।

उहाँले आफूहरू महिनावारी (छाउ) हुँदा पनि बार्नुपर्ने चलनले अझै असुरक्षित भएको दुखेसो पोख्नुभयो । ‘छोरीहरू ठूला भइसके राजमार्ग छेउमै भएकाले गाडीमा आउने पुरुषहरूको नजर अलि नराम्रो हुँदा डर लाग्छ’, गीता भन्नुहुन्छ, ‘यसै गरी आएका एक पुरुषले बस्तीकै एउटा छोरीलाई गर्भवती बनाएर भागेर गए, विवाहबिनै छोरा जन्म दिइन् तर बच्चा बित्यो अनि उनी भारत गइन् ।’

बाढी पीडित संघर्ष समितिको अध्यक्ष सिर्जना विकले शिविरमा महिलालाई समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले राजमार्गको छेउ त्यसमा पनि त्रिपालको बासमुनि महिला र बालिकालाई बढी समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । सबैभन्दा समस्या महिनावारी भएको बेला हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले उचित बासको व्यवस्थापन नगरी दिँदा महिलाको स्वास्थ्य, बालबालिकाको पढाइमा समेत ठूलो असर परेको उहाँले बताउनुभयो।

वि.सं २०७१ सालको बाढीबाट पीडित ७० वर्षीय रूपलाल कामीको पीडा पनि उस्तै छ । बाढीले भएभरको जग्गा बगरमा परिणत गरिदिएपछि अन्यत्र जग्गा किनेर घर हाल्न सक्ने क्षमता उहाँको परिवारसँग छैन । जसोतसो राजमार्ग छेउमा कटेरो हालेर बसेका रूपलाललाई राज्यसँगै डराएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘पटक–पटक वन कार्यालयले उठ भन्छ । हामी कहाँ जाने ? हाम्रो जाने ठाउँ पनि कतै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘घर हाल्ने जग्गा भए हामी उहिलै यो ठाउँ छोडि सक्थ्यौं । विकल्प बिनै हामी उठेर अन्त कहाँ जाने ?’

आजभोलि उहाँलाई आफैंले भोट हालेका जनप्रतिनिधिको विश्वाससम्म लाग्न छाडिसकेको रहेछ । ‘पटक–पटक भोट माग्न आउँदा उचित व्यवस्थापन गर्छौं भनेर भोट मागे, भोट पनि हालियो तर, भोट हालेपछि नेताले चिन्दैनन ।’ प्रदेश सरकारले घर निर्माणवापत तीन लाख रुपियाँ राहत दिएको थियो। तर, त्यो पर्याप्त नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। त्यो रकम पनि किस्ता किस्तामा गरेर दिँदा घर खर्च चलाउनमै सकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । शुरूमा उनीहरूलाई संघ सरकारले तीन लाख प्रदेशबाट तीन र बराहताल गाउँपालिकाले एक लाख गरी कुल सात लाख रुपियाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर, संघ तीन लाख र बराहतालले दिने भनिएको एक लाख गरी कुल चार लाख राहत रकम आफूहरूले अझैसम्म पनि नपाएको उहाँले बताउनुभयो।

यसपालिको दशैं तिहारपछि जिल्ला वन कार्यालयले आफूहरूलाई उठाउँदै छ भन्ने खबर पाएका रूपलालको परिवार छोराहरूसँगै भारत हानिने तयारीमा छ । ‘दशैंपछि उठाउँछ भन्ने सुनिन्छ,’ रूपलाल भन्छन्, ‘उठाइदिए पनि ठिकै छ, आजसम्म इन्डियाकै मजदुरीबाट पालिएका छौं । सरकारले विकल्प नदिए छोराहरूसँगै भारत तिरै जानुबाहेक अरू उपाय पनि त छैन ।’ राज्यले आफूहरूलाई जनतासरह व्यवहार नगरेको उहाँले बताउनुभयो । जहाँ भए पनि आफूहरूले राज्यबाट सुरिक्षत बासको अपेक्षा गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

बाढीमा परेर सिस्नेरीमा नौ, पाग्मामा दुई, दुबिचौरमा ६ र थापाडेरामा १० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सिस्नेरीबाट ३२ घर पूर्ण विस्थापित भएका थिए । वास्तविक विस्थापितहरूको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापनसहित सुरक्षित आवासको खोजीमा गिताको परिवार छ ।

उल्लिखित पात्रहरू २०७१ सालमा आएको बाढीका कारण घरबारविहीन बन्न बाध्य नागरिकहरू हुन् । साविक हरिहरपुर गाविसका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ६ स्थित भेरी नदी किनारका बस्तीहरूमा बाढी पसेको थियो । उक्त बाढीबाट कैयनले परिवारका सदस्य र आफन्त गुमाए । गिरीघाटमा बसोबास गर्दै आएका बाढीपीडितलाई बराहताल गाउँपालिकाले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । वास्तविक बाढी पीडितको अवस्था अध्ययन गर्न पालिकाले सर्वदलीय छानबिन समिति बनाएको थियो ।

उक्त छानबिन समितिले बाढी पीडितलाई राखेर छलफल गरेपश्चात् उनीहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा लगेर राख्न नसकिने निचोड निकालिएको बताउँछन् बराहताल गाउँपालिका वडानम्बर २ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर सावद । क्षतिपूर्तिवापत राज्यबाट राहत रकम प्राप्त गरिसकेको तथा उनीहरूको अन्यत्र पनि जग्गा रहेको देखिएपछि पुनः जग्गा फडानी गरेर राख्न नसकिने निस्कर्षमा पालिका पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

पालिकाले केही रकम दिएर सम्मानजनक तरिकाले उठाउने गरी भएको सहमतिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा गिरीघाटका बाढी पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन एक करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको सावदले बताउनुभयो।