राजस्व छल्नेहरुविरुद्ध ३३ अर्ब कर निर्धारण

काठमाडौं ।

आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्षसम्म कर छली गर्ने सयौं व्यापारिक फर्म तथा व्यापारीहरुको पहिचान गरी ३३ अर्ब कर निर्धारण गरेको अवस्थामा विभागको नेतृत्व फेरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार मात्रै मन्त्रालयकै प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामप्रसाद आचार्यलाई विभागको महानिर्देशकका रुपमा पठाएसँगै उहाँमाथि यसअघिको नेतृत्वले विभिन्न व्यापारिक फर्मसँग असुल्ने गरी निर्धारण गरेको ३३ अर्ब रुपियाँ असुलउपर गराउने चुनौती थपिएको छ।

सरकारले विभागका हालका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीलाई यसअघि नै महानिर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै अन्यत्र सरुवा गरेको थियो । त्यसपछि रिक्त रहेको महानिर्देशकमा अर्थ मन्त्रालयले आचार्यलाई पठाएको हो । आचार्य अनुभवी सहसचिवका रुपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँले यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएर काम गरिसक्नुभएको छ।

आचार्यसँग गृह मन्त्रालयकै विभिन्न महत्वपूर्ण निकायमा रहेर काम गरिसकेको अनुभव पनि छ । यद्यपि आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशकका रुपमा आउँदा उहाँमाथि चुनौतीको चाङहरु रहेको राजस्व क्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । इमानदारिता र कर्तव्यनिष्ठताका साथ काम गर्ने हो भने उहाँले ती चुनौतीलाई सहजै समाधान गर्न सक्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न व्यापारिक फर्मविरुद्ध नियमित कर परीक्षण, अनुसन्धान, विस्तृत अनुसन्धान, झुट्टा बिलको अनुसन्धान गर्दा गत वर्षसम्मको ३३ अर्ब राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोही बराबरको कर निर्धारण गरेको थियो । सो कर निर्धारण गत वर्ष १९८६ व्यापारिक फर्ममाथि गरिएको ११ अर्बको कर निर्धारणसहितको हो ।

मुलुकको बजेटको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै राजस्व हो । राजस्व उठाउने प्रमुख दायित्वमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका निकायले इमानदारितापूर्वक काम गर्ने र राजस्व छली गर्नेहरुको पहिचान गर्न सक्ने हो भने हाल उठेको भन्दा कैयौं बढी राजस्व उठ्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । राजस्व क्षेत्रमा कार्यरत जानकारहरुका अनुसार नेपालमा वार्षिक झन्डै ६ खर्ब बराबरको राजस्व छली हुने गरेको छ । नयाँ आउनुभएका महानिर्देशक आचार्यलाई अनियन्त्रित रुपमा हुने गरेको राजस्व छली रोक्नुपर्ने मुख्य चुनौतीसमेत छ ।

विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरुले पूरै नक्कली बिल किनेर व्यवसायमा समावेश गर्नुका साथै नक्कली बिल बनाएर कारोबार गर्ने, नक्कली बिल किनबेच गर्ने र नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्तासमेत लिएर बदमासी हुने गरेको छ । यसै गरी कारोबार नै नगर्ने तर बिल मात्रै बेच्ने, खरिदबिक्रीसम्बन्धी मूल्य मिलाएर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, प्यान बिल नक्कली बनाएर राजस्व छली हुने गरेको बताइएको छ । राजस्व चुहावट हुने क्रम नरोकिँदा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन ।

विभागका अनुसार विभिन्न अदालत तथा विभाग मातहतको प्रशासकीय पुनरावलोकमा टुंगिन बाँकी रहेका साढे २ खर्ब बराबरको कर निर्धारणलाई पनि टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व महानिर्देशक आचार्यको काँधमा आएको छ । यी विषय लामो समयदेखि अदालत तथा प्रशासकीय पुनरावलोकमा अड्कँदै आएका छन् । विभाग मातहतको प्रशासकीय पुनरावलोकनलाई छिटो टुंगाउन महानिर्देशकको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

विभागका अनुसार हालसम्म २ खर्ब बराबरको बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको छ । सो बक्यौता असुल गर्नुपर्ने च्ुनौतीसमेत नयाँ महानिर्देशक आचार्यको जिम्मेवारीमा आएको छ । विभागका अनुसार विभाग र मातहतका निकायमा गरी झन्डै १ खर्ब बराबरको बेरुजु टुंग्याउनुपर्ने तथा असुलउपर गर्नुपर्ने दायित्वसमेत आचार्यमाथि आएको छ ।

कर छली गर्न पल्किएका पक्षलाई निरुत्साहित गर्न विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने चुनौती आचार्यमाथि छ । यस्ता कर छली र नक्कली बिलबिजक प्रकरणमा न्यून मूल्यांकन अर्थात् अन्डर इनभ्वाइसिङ गरेर ल्याउने, चोरी, पैठारी, तस्करीबाट आएका सामानहरु औपचारिक क्षेत्रमा, सार्वजनिक क्षेत्रमा र निर्माण व्यवसायमा सप्लाई गर्नेलगायतका उच्च मुनाफा भएका वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्नेहरुकै बढी संलग्नता देखिने गरेको विभागका अधिकृतहरुको भनाइ छ । विभागले नक्कली बिजक प्रयोग गरी कारोबार गरेका फर्महरुमाथि वर्षौंपछि पनि छानबिन गरी कर असुली गराउन सक्ने भएकाले पुराना फाइल र बदमासीहरु समेत खोजी गर्नुपर्ने चुनौती नयाँ महानिर्देशक आचार्यमाथि छ ।

यस्ता छन् महानिर्देशक आचार्यका प्रमुख चुनौती
–कर निर्धारण भएको ३३ अर्ब असुल गर्नुपर्ने
–पुनरावलोकनबाट टुंगिनुपर्ने साढे २ खर्बको मुद्दा टुंग्याउन पहल गर्नुपर्ने
–२ खर्ब बराबरको बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने
–विभाग र मातहतका १ खर्ब बेरुजु फस्र्यौट गर्नुपर्ने
–राजस्वमा हुने अत्यधिक चुहावट रोक्नुपर्ने
–राजस्व संकलन वृद्धि गर्नुपर्ने

भन्सार र करमा आएको नयाँ नेतृत्वले राजस्व छली रोक्न सक्ला ?

अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागका साथसाथै अन्य महत्वपूर्ण मानिएका भन्सार विभाग तथा मातहका विभिन्न कर कार्यालय र भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरुसमेत हेरफेर गरेको छ । हेरफेरसँगै विशेष गरी भन्सारबाट अत्यधिक राजस्व छली भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न नयाँ नेतृत्वले सक्ला भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ । राजस्व छली रोक्न नसके उनीहरु त्यहाँ गएको कुनै अर्थ नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले भन्सार विभागको महानिर्देशकमा हरिशरण पुडासैनीलाई पठाएको छ। भन्सारअन्तर्गत रहेका कार्यालयबाट हुने अर्बौंका भन्सार छली रोक्नुपर्ने प्रमुख दायित्व पुडासैनीमाथि छ। यसै गरी कर उठाउने महत्वपूर्ण कार्यालयको रुपमा रहेको ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासकमा रमेश अर्याललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यसै गरी आन्तरिक राजस्व विभागकी उपमहानिर्देशक पार्वती शर्मालाई मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासकको जिम्मेवारी दिइएको छ। शर्मा इमानदार र सुधारक प्रशासकका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्थ मन्त्रालयले निकै संवेदनशील मानिएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासकमा दीपक लामिछानेलाई पठाएको छ।

यसैगरी कविता रेग्मीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक, गोपीकृष्ण कोइरालालाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशकमा, यमुना प्रधान र जनकराज शर्मालाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ भने डिल्लीराम पन्थीलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमहालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुखको समेत जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। जसअनुसार उत्तरकुमार खत्रीलाई अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा, श्रम मन्त्रालयबाट अर्थ आएका मदन दाहाललाई प्रशासन महाशाखा प्रमुख, थानप्रसाद पंगेनीलाई अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा, महेश भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालय योजनाअनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र अमृत लम्साललाई अर्थ मन्त्रालयमा नै व्यवस्थापन गरिएको छ।