भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(३) र पाँचबर्से हदम्याद

भ्रष्टाचाररुपी रोगले विश्वका प्रत्येक राष्ट्रलाई गाँजेको कुरामा विमति छैन, मात्र प्रतिशतको तल–माथि मात्र हो । कुन–कुन देशको भ्रष्टाचारको प्रतिशत कति–कति छ भन्ने कुरा वार्षिकरुपमा निस्कने र निकालिने गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुले बोल्ने गरेका छन् । हाम्रो देशको सम्बन्धमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष निस्कने यस्ता प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचाररुपी रोगले डरलाग्दो किसिमले गाँजिरहेको कुरालाई नै इंगित गरिएको हुन्थ्यो र पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि यही कुरालाई इंगित गरेको छ ।

धक र लाज नमानी भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा भ्रष्टाचाररुपी रोगलाई निको हुन नदिन भ्रष्टाचारका जननीहरुले भ्रष्टाचारको भार मार्पmत नै भ्रष्टाचारको भित्तोलाई ढलान गरी निर्माण गरिदिएका छन् । त्यसरी ढलान गरिएको भ्रष्टाचारको भित्तोलाई बेलाबेलामा मर्मत तथा रंगरोगन गर्ने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारको भित्तोलाई फोर्न जेनतेन औजारले काम गर्दै गर्दैन । त्यसलाई फोर्न सशक्त औजारको आवश्यकता पर्दछ । मुखले जो प्रधानमन्त्री भए तापनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने बोलीरुपी औजारले मात्र त्यो भ्रष्टाचारको भित्तो ढल्दै ढल्दैन । भ्रष्टाचारको भित्तो त्यत्तिकै बलियो भएको हुँदै होइन । त्यो भित्तोलाई पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिता, सबैलाई मिसाएर ढलान गरिएको कारणले बलियो भएको हो । यस किसिमको समिश्रणमार्पmत ढलान भई बलियो र मजबुतसाथ उभिएको भ्रष्टाचारको भित्तो सितिमिति सामान्य औजार चलाउँदैमा ढलिहाल्छ भन्ने कुराको जनजनले अहिले परिकल्पना गरिहालेका छैनन् । भ्रष्टाचारको भित्तो यति बलियो छ कि झन्डै नौ वर्षअगाडि गएको शक्तिशाली भूकम्पले पनि हल्लाउन त परै जाओस् उल्टै भूकम्पको कारण भित्रिएका विविध सेवा–सुविधामार्पmत भ्रष्टाचारको भित्तोले थप रंगरोगन र सुसज्जित हुने सौभाग्य प्राप्त गर्न पुग्यो ।

भ्रष्टाचारको भारलाई अझ सशक्तीकरण गर्नको निमित्त भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद ५ वर्ष मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरी कानुनको निर्माण हुन लागेको कुराले खबरबजार गर्माएको छ । यदि खबरबजारमा गर्माएको यो खबर सत्य हो भने सरकारको थप नालायकीपनलाई उजागर गर्न पुगेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्यादसम्बन्धी कुरालाई सरकारमा सहभागी भएका गठबन्धनले नै विरोध गरिरहेका छन् । विरोध त गरिहेका छन् तर ध्वनि बहुमतको नामबाट विधयेक पारित भएको नाटक मञ्चन हुन पुग्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ भन्छन् जनजनहरु । यस्ता–यस्ता कानुन ल्याउने सवालमा कसले दिन्छ यस्तो सल्लाह सरोकारवालाहरुलाई ? कि कतै अर्को कुनै षड्यन्त्र वा गोप्य परिघटनाको तयारी त हुँदै छैन ? र, जनजनको मथिंगल भुट्न मात्र यो विषयको पासा फलिएको हो कि भन्ने संशय पनि देखा परेको बताउँछन् केही जनहरु । यस मानेमा जनता ज्यादै चनाखो भएर बस्नुपर्ने अवस्था एकातिर सिर्जना भएको छ भने सँगसँगै अर्कोतिर आवश्यक पर्नासाथ सडकमा उत्रेर छदमभेषी भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनको कठघरामा घिसारी लान तयार भएर बस्नुपर्ने अवस्थाको पनि सन्देश प्रवाह भएको छ भन्छन् जानकारहरु ।

रोग लाग्नु विशेषता हो । यदि रोगै नलाग्ने भए रोग भन्ने शब्दको उत्पत्ति नै हुने थिएन । रोग विविध कारणले लाग्छ । रोगका लक्षण थरीथरीका हुन्छन् र रोग यसलाई मात्र लाग्छ भन्ने छैन । बेलैमा विचार पु¥याउन सकिएन भने रोगले शरीरदेखि लिएर राष्ट्रलाई समेत च्याप्छ । रोगले च्यापेको शुरुवाती अवस्थामै उपचार गरेर रोगको जडलाई निर्मूल पार्न सक्यो र निर्मूल पारेको तिथिमितिदेखि उक्त रोग लाग्न नदिन सरसफाइ, व्यायामलगायत दिन, महिना वा वर्ष बिराएर औषधि नै प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि प्रयोग गरेर तन्दुरुस्त राख्न सक्यो भने उक्त रोगले फेरि हत्तपत्त आक्रमण गर्दैन । आक्रमण गरिहाले पनि सामान्य औषधिमूलोले रोगलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ ।

देशमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने नारा प्रधानमन्त्री भएकै दिन भनिटोपल्ने बानीले प्रत्येक दलबाट हुने प्रधानमन्त्रीलाई गाँजेकै छ तर व्यवहारमा त्यो कुराले कहिल्यै मूर्तरुप लिन सकेन । यदि लिएको हुन्थ्यो भने त्यो भ्रष्टाचारीलाई कार्यवाही गर्ने सवालमा हदम्यादसम्बन्धी विधयेक पेस गर्ने भन्ने त कुरा त परै जाओस्, भ्रष्टाचारजस्तो कसुरमा पाँचबर्से हदम्याद लगाउने कुराको उच्चारण पनि हुँदैनथ्यो । हो, कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले बोल्ने गरेका कुरा अर्थात् भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने नारालाई सार्थक रुप दिन अख्तियार तात्न थालेको हो कि, विशेष अदालत पनि तात्न थालेको हो कि भन्ने भान यदाकदा जनजनलाई पर्ने गरेको छ । कहिलेकाहीँ ढिलै भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मजबुतरुपमा ठडिएर रहिरहेको भ्रष्टाचारको भित्तोलाई कोतर्ने प्रयास पनि यदाकदा गर्ने गरेको छ । तथापि उक्त सशक्त भित्तोलाई अख्तियारले कहिलेकाहीँ कोतर्ने प्रयास गर्नासाथ देशमा कोकोहोलो शुरु भइहाल्छ र पछि यो वा त्यो नाउँमा सेलाउँदै गएको बग्रेल्ती उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।

वास्तवमा देशलाई समृद्धिमा लाने हो भने भ्रष्टाचारको भारले ढलान भएको भित्तोलाई कुनै पनि प्रकारले ढाल्नै पर्दछ । त्यसलाई ढाल्न सामान्य इन्जिनियरको पहुँचले मात्रै सम्भव छँदै छैन । पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिताको मिश्रणबाट ढलान गरिएको त्यो भित्तो त्यत्तिकै ढल्दै ढल्दैन । त्यो भित्तो ढाल्न प्रत्येक सरोकारवालाहरुको इमानदारिता भयो भने मात्र सम्भव हुन्छ, अन्यथा सामान्य इन्जिनियरको प्रयास, प्रयास मात्र हुनेछ र त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ । आफू र आफन्त जोगाउनका निमित्त अख्तियारको क्षेत्राधिकारीलाई कटौती गर्ने खालको कानुनको निर्माण, अनि मन्त्रिपरिषद्का जे–जस्ता निर्णयहरु पनि नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र पारिँदै जाने र त्यस्ता निर्णयहरु अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भन्नु भ्रष्टाचारको भित्तोलाई अझ सशक्त र मजबुत बनाउनु हो । अब त हुँदा–हुँदा पाँचबर्से हदम्यादको पनि प्रयोग देखा पर्न आयो, किन ? सरोकारवालाहरु त्यसको उत्तर दिन चाहँदैनन् ।

विश्वका अन्य देशजस्तै हाम्रो देश पनि सदियौंदेखि अवस्थाअनुसार विधिको शासनद्वारा शासित हुन जनजनले मञ्जुर गर्दै आएको कुरामा विमति राख्दैन । अनि विधिद्वारा नै शासन गर्न शासकहरु पनि मञ्जुर भएकोले आजको दिनसम्म लिखित, अलिखित दुवै प्रकारका विधिद्वारा हामी जनजन शासित हुँदै आएका छौं । धेरै अगाडि नगईकन चित्रण गर्ने हो भने पनि राणाकालीन व्यवस्थादेखि लिएर वर्तमानसम्मको इतिहासलाई नियाल्दा पनि यही कुराले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ।

जंगबहादुरका पालामा जन्मिएको मुलुकी ऐन, पद्मशमशेरको पालामा उब्जिएको अन्तरिम विधान २००७ देखि लिएर नेपालको संविधान २०७२ सम्मले यसै कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । तर विडम्बना के भैदिन पुग्यो भने, शासन गर्न अभिरुचि राख्ने शासकहरुले जनजनको प्रत्येक आस्थालाई भजाउँदै विधि र संविधानमार्फत सत्ता सञ्चालन गर्ने कुराको बेलाबेलामा कसम खाने कामचाहिँ सत्तामा नपुगुन्जेलसम्म मात्र हुन पुग्यो । जनजनलाई भ्रममा पार्ने कामका लागि विधिको शासन भन्दै फलाक्ने काम मात्र भयो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा शासकहरुले आफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रत्येक जनलाई लतार्न र झुक्याउन सफल भए । आ–आफ्ना स्वार्थका लागि मात्र विभिन्न खाले कानुन र संविधानहरु निर्माण गरी संविधानमा उल्लिखित धाराहरुलाई हतियार बनाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा मात्र लागिपर्‍यो । देशमा लागू गरिएको पछिल्लो २०७२ को संविधानलाई पनि अहिलेसम्म शासकहरुले आफ्नो स्वार्थमा मात्र सीमित गरी दुरुपयोग गरिरहे ।

भ्रष्टाचारको भारलाई अझ सशक्तीकरण गर्नको निमित्त भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद ५ वर्ष मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरी कानुनको निर्माण हुन लागेको कुराले खबरबजार गर्माएको छ । यदि खबरबजारमा गर्माएको यो खबर सत्य हो भने सरकारको थप नालायकीपनलाई उजागर गर्न पुगेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्यादसम्बन्धी कुरालाई सरकारमा सहभागी भएका गठबन्धनले नै विरोध गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक मर्मअनुसार यदाकदा त्यस्तै उस्तै देशलाई ज्यादै अप्ठ्यारो आइपरेको समयमा अप्ठ्यारो फुकाउनको निमित्त र शासकले दुर्मति राखेर विधि र संविधानलाई मिच्दै जथाभावी शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोजे त्यसलाई अंकुश लगाउन फरक–फरक निकायहरुलाई शक्तिको सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर केही विशिष्ट अधिकारहरु राज्यका विभिन्न अंगहरुलाई प्रदान गरिने गरिन्छ । हाम्रो देशको पुरानोदेखि लिएर वर्तमान संविधानसम्मले कम्तीमा पनि यस कुरालाई अंगिकार गरी अवस्थाअनुसार राज्यका विभिन्न तीन महत्वपूर्ण निकायहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाहरुलाई आ–आफनो सीमाभित्र रही संवैधानिक धारारुपी अधिकारहरु प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो र छ ।

संविधानमा देखिएका यी महत्वपूर्ण धारारुपी हतियारहरु भनेका सरकारलाई अध्यादेशको संंवैधानिक हतियार न्यायपालिकालाई आदेश र परमादेशलगायत अन्य अवस्थाअनुसारको निर्णय गर्न पाउने संंवैधानिक धारारुपी हतियार अनि व्यवस्थापिकालाई महाभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव लिने, लगाउने फिर्ता लिने संसद्मा जनकल्याणको आवश्यक पर्ने विधयेक पेस गर्न पाउने आदि नाम दिएको संंवैधानिक धारारुपी हतियारहरु हुन् । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, प्रत्येक संंवैधानिक धारारुपी हतियारहरुको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग नै बढी हुन पुग्यो । भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउन पाँचबर्से हदम्यादको खाका बहसमा ल्याइएको यसको पछिल्लो उदाहरण हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधितसहितको ऐनको दफा ८ मा गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजाय भन्दै कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुलउपर गराइनेछ र तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबाना हुनेछ भन्दै, त्यसैको खण्ड (ज) मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुलउपर गराइनेछ र तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबाना हुनेछ भन्दै, त्यसैको उपदफा (३) ले कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखिबाहेक अन्य कुनै काम गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरे वा गराएमा कसुरको मात्राअनुसार २ वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिबाना वा दुवै हुने व्यवस्था गरेको छ। यस अर्थमा पनि प्रस्तावित पाँचबर्से हदम्याद ल्याउनु भनेको कालान्तरमा आफ्नो लागि आफैँले खाडल खन्नुसरह हुनेछ, समयमै चेतना पलाएमा ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)