कर्मचारीको ‘घुस्याहा’ प्रवृत्ति, एकै वर्षमा ४ सय ३० जनाभन्दा बढीले खेपे मुद्दा


सरकारी कर्मचारी अधिकांशले पाएसम्म घुस खाने तथा टिप्स लिने गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रगति विवरण हेर्ने हो भने वर्षेनी सयौं कर्मचारी घुस खाएको तथा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्न बाध्य भएको पाइन्छ ।
गतआर्थिक वर्षमा पनि ४ सय ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारीले भ्रष्टाचारका मुद्दा खेपेका छन् । मुद्दा खेप्नेमा सरकारकै बहालवाला मुख्यसचिव, सहसचिव र सहसचिवसमेत छन् ।

घुस्याहा कर्मचारीका कारण सरकारको विकास र सुशासनको लक्ष्यमा गम्भीर अवरोध देखिएको छ । केही सरकारी कार्यालय घुस लिने र दिने अखडाको रूपमा विकास हुन थालेका छन् । अख्तियार तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरूका अनुसार घुस्याहा कर्मचारीले कार्यालयपिच्छे एजेन्ट, बिचौलिया, लेखापढी व्यवसायी, ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट, वकिल, उच्चव्यापारी, ठेकेदारमार्फत घुसको लेनदेन गर्ने गरेका छन् ।

घुस खाने कर्मचारीले प्रयोग गर्ने तौरतरिकासमेत फेरिँदै जान थालेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न कठिन हुने गरेको अख्तियार अनुसन्धान अधिकृतको अनुभव छ । सरकारका विभिन्न निकायमा हुने घुस र सेटिङ प्रवृत्ति रोक्न मन्त्रालय तथा मातहतका कुनै पनि कार्यालयका प्रमुखलगायत उच्च पदस्थले कुनै भूमिका खेलेको पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही वर्षअघि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी कार्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि घुस नखाने शपथ लिएर प्रवेश गर्नुपर्ने अभियान ल्याएको थियो । केही समयसम्म त कर्मचारीले त्यसरी शपथ खाए। तर, घुस खान छोडेनन् । अहिले त शपथ खाने अभियान नै हरायो । त्यसैले घुस खाने प्रवृत्ति झनै मौलायो ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालमा सरकारी क्षेत्र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ । कर्मचारीले घुस लिने तरिका पनि फेर्दै गएका छन् । अख्तियारकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार कर्मचारीले बिचौलियामार्फत तथा काम भएको लामो समयपछि मात्रै घुस रकम लिन थालेका छन् । यस्तै, नगदमा भन्दा पनि सामानमा घुस लिने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ । घुसवापत घर जग्गा लिने क्रमसमेत बढेको अख्तियारका विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार ‘प्रिपेड’ र ‘पोस्टपेड’ दुवै प्रकृतिका घुस चल्ने गरेको छ ।’

त्यस्तै, कुनै काम गरेवापत निश्चित समूह बनाएर सोही समुहमार्फत मात्रै घुसको लेनदेन गर्ने गरेको पाइएको छ । अख्तियारका ती अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्–‘भ्रष्टाचारी यति धेरै चलाख भएका छन् कि उनीहरूले घुस लिने नयाँ नयाँ तौरतरिका अपनाउन थालेका छन् । घुस्याहा कर्मचारीले कुनै रेकर्ड नै नरहने गरी अतिरिक्त रकम आर्जन गर्छन् र त्यसलाई हुण्डीमार्फत भारत तथा अन्य देशमा लैजाने गरेका छन् ।’

प्रशासनवीद्का अनुसार कर्मचारी संयन्त्रमा मौलाएको घुस संस्कृतिका कारण प्रशासन सुधारमा गम्भीर समस्या देखिइरहेको छ । कर्मचारीप्रति आमजनताले हेर्ने दृष्टिकोण झन् झन् नकारात्मक हुँदै जानु पनि यही भ्रष्टाचार संस्कृति नै भएको प्रशासनवीद्हरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा कार्यालयका प्रमुख स्वच्छ हुने र भ्रष्टचार नगर्ने हो भने तल्लो तहका कर्मचारीले घुस खान कठिन हुने सुशासनका अध्येताहरूको भनाइ छ ।

कहाँका कर्मचारीले कोसँग खान्छन् घुस ?

मालपोत कार्यालय : लेखापढी व्यवसायी तथा अन्य बिचौलिया, जग्गा दलाल

भन्सार कार्यालय : भन्सार एजेन्ट, विभिन्न व्यवसायी, सुन तस्कर

आन्तरिक राजस्व कार्यालय : अडिटर, व्यवसायी

लाइसेन्स कार्यालय : ड्राइभर इन्स्टिच्युट, र अन्य बिचौलिया

यातायात कार्यालय : बस व्यवसायी, ट्रक व्यवसायी र अटोमोबाइल डिलर

प्रहरी : समाजका संभ्रान्त भनाउँदा व्यक्ति, व्यवसायी, तथा तस्कर

सेना : रासन र हतियारका ठेकेदार , विकास निर्माणका ठेकेदार

अध्यागमन कार्यालय : विभिन्न कन्सल्टेन्सी, मानव बेचविखन गर्ने गिरोह

वैदेशिक रोजगार विभाग : मेनपावर कम्पनी, मानव तस्करी गिरोह, विभिन्न व्यवसायी

स्थानीय तह : उपभोक्ता समिति, ठेकेदार, सामान आपूर्तिकर्ता, ढुंगा गिटीका ठेकेदार

अदालत : वकिल वा एजेन्टमार्फत

मन्त्रालय तथा विभाग : कर्मचारी सरुवा वढुवा तथा अन्य नीतिगत तहमा निर्णय गर्दा विभिन्न हित समूहसँग , विभिन्न आयोजना र परियोजनाका नाममा