लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसक्दा अलमलिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतरुपले पारित भएको छ। विधेयकका विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा एक दशकदेखि यो विधेयक अलपत्र अवस्थामा रहँदै आएको थियो। नेताहरुमा इच्छाशक्तिको कमीका कारण यो विधेयक पारित गराउने विषमा विवाद सिर्जना हुँदै आएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पीडामा परेका आमनेपालीलाई भने यसले थप पीडा दिँदै आएको थियो। पीडितलाई न्याय दिनुको बदला नेताहरुले उनीहरुको चर्केको घाउमा नुनचुक छर्दै आएका थिए भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। पीडामाथि पीडा बोकेर बस्न बाध्य आमनेपालीलाई यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत ढंगले पारित भएपछि पीडितहरुले न्यायको सास फेर्ने आशा पलाएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट यो विधेयक सर्वसम्मत ढंगले पारित भएकोमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुको सञ्जालले पनि खुशी व्यक्त गरेको छ । छिटो सत्य, न्याय र परिपूरणको माग गर्दै भुइँ तहका पीडित समुदायको आवाज उठाउँदै आएकोमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी टीआरसी ऐन २०७१ पारित भएकोमा पीडितहरुको सञ्जालले ऐतिहासिक उपलब्धि भनी त्यसको स्वागत गरेको छ। यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने, अब साँच्चै पीडितले न्याय पाउने सम्भावना बढेको हो भनेर आशा गर्ने ठाउँ पलाएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि यसका लागि गठन भएको आयोगले काम थाल्नेबित्तिकै पीडित र पीडितका परिवारलाई सत्य अन्वेषण र उत्खननको कार्य हुँदा मनोसामाजिक परामर्शको अनिवार्य सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो विषय अत्यन्त संवेदनशील हो। यसमा नेपाल सरकारको दायित्व बढी हुने भएकाले सरकार यसमा गम्भीर हुँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने मामिलामा ज्यादै संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ। आयोगले अब काम शुरु गर्दा पीडितहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै तत्काल परिपूरण, बहुसंख्यक पीडितहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कामहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै परिपूरणका सबै काम संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले पीडितहरुको सहभागितामा परिचालन गरिनुपर्ने पीडितहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन।
आफन्त गुमाएका पीडितहरु अहिलेसम्म पीडाको आँसु पिएर बस्न बाध्य भएका थिए। उनीहरुलाई अब पनि यो वा त्यो बहाना बनाएर आयोगले झुलाउने काम गर्नुहुँदैन। त्यस्तो काम कुनै पक्षबाट हुन्छ भने त्यो उनीहरुमाथि गरिएको ज्यादतीभन्दा अरु केही हुनेछैन । त्यसैले चाहे हिजो द्वन्द्वमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने समूह होस् वा त्यस्ता द्वन्द्वलाई दबाउन राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने शक्ति नै किन नहोस्, यी सबैले हिजोको पीडालाई बिर्सिएर अघि बढ्दै द्वन्द्वको घाउका खाटालाई पुर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया