भ्रष्टहरूलाई जोगाउने कसरत भन्दै विरोध

काठमाडौं ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रयास भएको भन्दै व्यापक विरोध भएको छ। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् तथा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र नागरिक समाजमा समेत यसको विरोध भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उक्त विधेयकमा उल्लिखित भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने विषयले भ्रष्टाचारीहरू उम्काउने प्रयास भएको भन्दै विरोध हुने क्रम बढेको छ। योसँगै नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार नमान्ने, अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनेलगायत विषयले पनि विधेकयलाई झनै विवादित बनाएको छ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा भ्रष्टाचारमा हदम्याद पाँच वर्षमात्रै हुने प्रस्ताव गरिएको छ भने अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउने कि नगराउने भन्ने विषय पनि बहसमा आएको छ । पाँच वर्षअघि राष्ट्रियसभामा पेस भएको सो विधेयकमाथि समितिमा छलफलमा चलिरहँदा हदम्याद, निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश र नीतिगत निर्णयमा छुटसहितका प्रावधानमाथि बहस र र विरोध केन्द्रित छ।

केही दिनयता प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि यी विषयलाई सत्तापक्ष–प्रतिपक्षका सांसदहरूले जोडतोडका साथ उठाएका छन् । सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गर्दै आएको छ भने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले यो विषयमा मौन छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक दलका नेताहरू मिलेर नै भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको कानुनीव्यवस्था राख्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा थापाले भन्नुभयो– ‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउँछ भने त्यस सम्बन्धमा हदम्याद लाग्नुहुँदैन । अहिलेको हाम्रो अनुभवले हामी जुन राजनीतिक अवस्थमा छौं, नेपालमा सबैभन्दा राम्रोसँग मिलिजुली गर्ने काम भनेको भ्रष्टाचार हो । एउटाले अर्कोलाई तँ मेरो बना, म तेरो बनाउँछु; तँ मेरो नहेर, म तेरो हेर्दिनँ भनेर मिल्ने भएको हुनाले यो सन्दर्भमा विशेष अवस्था छ । विशेष अवस्था भएकाले हदम्याद राख्नहुन्न । कांग्रेसका सांसदहरूले यसलाई पारित गर्न दिइँदैन ।’

यस्तो प्रस्तावित व्यवस्थाको विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलहरू पनि देखिएका छन् । यद्यपि, उनीहरूको प्रस्ट धारणा आइसकेको छैन । बिहीबार बसेको सुशासन समितिको बैठकमा विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनका लागि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल मिहिन हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हदम्यादसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यसमा समय कति राख्ने या नराख्ने भन्नेबारे अझै व्यापक छलफल गरौं, विज्ञहरूसँगको पनि राय लिएर अघि बढौं । समितिबाट हतारमा निर्णय नगरी व्यापक छलफल गरेर पहिलेको प्रचलनभन्दा बढाउने वा घटाउने वा नराख्ने भन्ने बारे छलफल निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूसँग सुशासन समितिले गत आइतबार पनि छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नै सहभागी उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री मौन रहनुभएको थियो । समितिको छलफलमा आफ्नो संशोधनबारे प्रस्ट पार्दै सांसदहरूले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उसको जीवनकालभरि अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको राज्यव्यवस्था तथा सुशाशन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । केपीशर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७६ माघ ६ मा नै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले २०७९ चैत २७ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा कुनै पनि हदम्याद राख्ने वा नराख्नेबारे आफूहरूको कुनै धारणा नरहेको र यस विषयमा संसद्ले नै आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ। बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर, सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन’, समितिको बैठकमा राईले भन्नुभयो– ‘तथापि यो विषयमा धेरै विद्वान्हरूले राय व्यक्त गरिसकेका छन् । संसद्ले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन।’

विधेयक हुबहु पारित भए हदम्याद नाघेको तर्कसहित राज्यस्रोत दोहन गर्नेहरूमाथि छुट दिइने गरी योजना बनाउन खोजिएको विज्ञहरूले आरोप लगाएका छन्। विचाराधीन विधेयकमा उल्लिखित धेरै विषयहरू अस्पष्ट रहेको अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताउनुभयो।

भ्रष्टाचारमा हदम्याद, नीतिगत निर्णय र सबैखालका अधिकारहरू अख्तियारलाई सुम्पने कुरा गरिनु गलत भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘विधेयकमा उल्लेखित नीतिगत कुरामा प्रश्न नउठाउने, पब्लिक, प्राइभेट कम्पनी, बैंकलगायतको अनुसन्धान अख्तियारले गर्ने, भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद राख्नेजस्ता विषयहरू भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नेखालका देखिन्छन् । दूषित मनसायले गरेको नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुला गरिदिएको भन्ने अर्थ लाग्छ।’

अहिलेको अख्तियारले कामै गर्न सकेको छैन त्यसमाथि सबै कुराहरू थपिदियो भने अझ के होला ? उपाध्यायले प्रश्न गर्नुभयो । ‘अहिले अख्तियारले शक्तिमा रहेकाहरूलाई छुँदै नछुने र कमजोरहरूलाई बोलाएजस्तो गर्ने मात्रै गरिरहेको छ । काम चै केही नगर्ने तर, अधिकार खोज्ने काम आफैंमा नै गलत हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यो नियमक निकायहरूलाई कमजोर बनाउने रणनीति मात्रै हो ।’

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्नु नहुने बताउनुभयो । पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उसको जीवन अवधिभरमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’