काठमाडौं ।
दलीय विवादको दाउपेचमा परेर दशकदेखि अड्किएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको हो।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेस हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबाहेक अरू सांसदले विधेयक पारितको पक्षमा मत दिए। अबको दश दिनभित्र यो विधेयकलाई कानुनमा रूपान्तरित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा जानकारी दिनुभयो।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा जान्छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ र सभामुखबाट प्रमणित भएर प्रमणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइन्छ। राष्ट्रपतिले प्रमणीकरण गरेपछि कानुन बन्नेछ । त्यसपछि शान्ति प्रक्रियाले मूर्त रुप पाउनेछ।
सरकारले निकै सकसका बीच २५ फागुन २०७९ मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार कानुन समितिले विधेयक पास गर्नुअघि मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले विवादित विषयमा सहमति जुटाएका थिए। गृहमन्त्री रमेश लेखकको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पटकपटकको प्रयासमा शान्ति प्रक्रियाका साझेदार तीन दलबीच असहमतिका विषयमा छलफल गरेर सहमति जुटाएको थियो।
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी २०६३ मंसिर ५ मा बृहत् शान्ति सम्झौता गर्दै नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। यो अवधिमा माओवादीले चारपटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो भने धेरैजसो समय सरकारमा सहभागी भए पनि द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य अन्वेषण गर्ने र पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम हुन सकेको छैन। माओवादी लडाकुहरूको हतियार व्यवस्थापन भइसक्यो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन अनुसार २८ माघ २०७१ मा पहिलोपटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो । तर, त्यसको केही दिनमै (१४ फागुनमा) सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमासमेत क्षमादान दिने सकिने गरी ऐनमा गरेको व्यवस्था खारेज गरिदिएको थियो ।
प्रतिक्रिया