राजमार्ग किनारको खुल्ला त्रिपालमा ‘छाउ’

, सुर्खेत ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि नौ किलोमिटर पश्चिमतिर गएपछि बाटो किनारमै त्रिपाल र खरले छाएको बस्ती भेटिन्छ । कर्णाली राजमार्गको गिरिघाट खोलामा विगत एक दशकदेखि एउटा त्रिपाल र खरले छाएको घरमा बस्ने अधिकांश घर दलित समुदायका नागरिकको हो । कर्णाली राजमार्ग छेउमा अवस्थित यो बस्तीमा घाम, पानी, हावा थेक्दा थेक्दै त्रिपाल पनि झुत्रा भइसके । तर, त्रिपालको डोरी समाउनेहरु भने अझै थाकेका छैनन् ।

बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर–८, स्थित गिरीघाटमा रहेको बाढि पीडित गिता वि.कले दशवर्ष देखि आफु जसोतसो पालमा बसेपनि आफ्ना हुर्केका छोरीचेली जोगाउन समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले आफुहरु महिनावारी (छाउ) हुँदा पनि बार्नुपर्ने चलनले अझै असुरक्षीत भएको दुखेसो पोख्नुभयो ।

‘छोरीहरु ठुला भइसके राजमार्ग छेउमै भएकाले गाडीमा आउने पुरुषहरुको नजर अलि नराम्रो हुँदा डर लाग्छ’, गिता भन्नुहुन्छ, ‘यसैगरि आएका एक पुरुषले बस्तीकै एउटा छोरीलाई गर्भवती बनाएर भागेर गए, विवाह विनै छोरा जन्म दिइन् तर बच्चा दुई भएर वित्यो अनि उनी भारत गइन् ।’ अव्यवस्थित बसोबास त्यसमा रोजगारी नहुदा यो बस्तिका अधिकांश पुरुष भारत पुगेका छन्, जसकाकारण बस्तीमा महिला, बालबालिका र बृद्धबृद्धा मात्रै रहेका छन् । यहिकारण बस्तीका महिला र किशोरीहरु डरमै बाचिरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

बाढी पीडित सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष सिर्जना विकले शिविरमा महिलालाई समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले राजमार्गको छेउ त्यसमा पनि त्रिपालको बासमुनि महिला र बालिकालाई बढी समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । सबैभन्दा समस्या महिनावारी भएको बेला हुने गरेको उहाँको भनाई छ । ‘हुर्केका छोरीहरूलाई गलत दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरूबाट जोगाउनै सकस भएछ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यतिमात्रै कहाँ हो र हाम्रो असुरक्षासँगै खानेपानीको पनि साह्रै समस्या छ ।’ यो बस्तीमा भगुणस्तरीय शिक्षाबाट बालबालिका वञ्चित भएका छन् । सरकारले उचित बासको व्यवस्थापन नगरी दिँदा महिलाको स्वास्थ्य, बालबालिकाको पढाइमा समेत ठुलो असर परेको उहाँले बताउनुभयो ।

वि.स २०७१ सालको बाढिबाट पीडित ७० वर्षिय रुपलाल कामीको पिडा पनि उस्तै छ । भारतबाट छोराहरुले पैसा नपठाए रुपलालको चुलो बल्दैन । अरु विकल्प पनि उहाँसँग छैन । भेरी नदीको बाढीले उहाँलाई कर्णाली राजमार्गको छेउमा ल्याइ पु¥याएको छ । बाढीले भएभरको जग्गा बगरमा परिणत गरिदिएपछि अन्यत्र जग्गा किनेर घर हाल्न सक्ने क्षमता उहाँको परिवारसँग छैन । जसोतसो राजमार्ग छेउमा कटेरो हालेर बसेका रुपलाललाई राज्यसँगै डराएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘पटक–पटक वन कार्यालयले उठ भन्छ । हामी कहाँ जाने ? हाम्रो जाने ठाउँ पनि कतै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘घर हाल्ने जग्गा भए हामी उहिलै यो ठाउँ छोडि सक्थ्यौं । विकल्प बिनै हामी उठेर अन्त कहाँ जाने ?’

उहाँले बाढीबाट परिवारबाहेक अन्य धनमाल केही पनि बचाउन सक्नुभएन । पूख्र्यौली थलो सिस्नेरीबाट बिस्थापित भएपछि रुपलाल दुई पटक आम निर्वाचनमा मतदाताका रुपमा सहभागि हुनुभएको छ । तर, आजभोली उहाँलाई आफैले भोट हालेका जनप्रतिनिधिहरुको विश्वाससम्म लाग्न छाडि सकेको रहेछ । ‘पटक–पटक भोट माग्न आउदा उचित व्यवस्थापन गर्छौ भनेर भोट मागे, भोटपनि हालियो तर, भोट हालेपछि नेताले चिन्दैनन्, ।’ प्रदेश सरकारले घर निर्माणवापत तीन लाख रुपैयाँ राहत दिएको थियो । तर, त्यो प¥याप्त नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

त्यो रकम पनि किस्ता किस्तामा गरेर दिदा घर खर्च चलाउनमै सकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । सुरुमा उनीहरुलाई संघ सरकारले तीन लाख प्रदेशबाट तीन र बराहताल गाउँपालिकाले एक लाख गरी कुल सात लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर, संघ तीन लाख र बराहतालले दिने भनिएको एक लाख गरी कुल चार लाख राहत रकम आफूहरुले अझैसम्म पनि नपाएको उहाँले बताउनुभयो । यसपालीको दशैं तिहारपछि जिल्ला वन कार्यालयले आफूहरुलाई उठाउँदै छ भन्ने खबर पाएका रुपलालको परिवार छोराहरुसँगै भारत हानिने तयारीमा छ ।

‘दशैंपछि उठाउँछ भन्ने सुनिन्छ,’ रुपलाल भन्छन्, ‘उठाइदिए पनि ठिकै छ, आजसम्म इन्डियाकै मजदुरीबाट पालिएका छौं । सरकारले विकल्प नदिए छोराहरुसँगै भारत तिरै जानुबाहेक अरु उपाय पनि त छैन ।’ राज्यले आफूहरुलाई जनतासरह व्यवहार नगरेको उहाँले बताउनुभयो । जहाँ भएपनि आफूहरुले राज्यबाट सुरिक्षत बासको अपेक्षा गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
५८ वर्षिय शेरबहादुर कामीको दैनिकी पनि सुखद् छैन ।

उहाँको पनि १० कठ्ठा जमिन भेरी नदीले बगर बनाएको छ । अहिले उहाँ चार जनाको परिवार पाल्न वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा मजदुरी गर्न बाध्य भइरहनुभएको छ । उमेर ढल्किदै गएको छ । शेरबहादुरले कमाएर नल्याए उहाँको चुल्हो बल्दैन । छोराछोरी सानै छन् । उहाँकी श्रीमती पनि दीर्घरोगी हुनुहुन्छ । ज्याला मजदुरी गरेर घरखर्च चलाउने जिम्मेवारी शेरबहादुरको काँधमा छ । तर, उहाँ विस्तारै कमजोर बन्दै जानुभएको छ ।

३० वर्षीया गिता विकले भेरी नदीको बाढीसँगै बज्यैलाई गुमाउनुभयो । त्यो क्षण उहाँले अझैपनि बिर्सन सक्नुभएको छैन । उहाँका श्रीमान् पनि मजदुरीका लागि भारत हानिनुभएको छ । श्रीमान्ले पैसा नपठाए गितालाई पनि घरखर्च टार्न समस्या छ । सुरुमा गिरीघाट र काँसीगढ खोलाबाट गिट्टी, बालुवा तथा जंगलबाट दाउरा संकलन गरेर अलिअलि आर्थिक जोहो गर्ने मेसो मिलाउनुहुन्थ्यो गिता । तर, अहिले गिट्टी, बालुवा बिक्रि हुन छाड्यो ।

सामुदायिक वनले दाउरा काट्न दिदैनन् । बाढीबाट प्रभावित भएका महिलाहरुको जिविकोपार्जन अन्तर्गत घेरलु तथा अन्य कार्यालयले सिलाई कटाई तालिम दिएका थिए । तर, व्यवसाय गर्ने स्थान र आर्थिक अभावका कारण गिताले त्यो पेशालाई निरन्तरता दिन सक्नुभएन । बाढीमा परेर सिस्नेरीमा नौ, पाग्मामा दुई, दुबिचौरमा ६ र थापाडेरामा १० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सिस्नेरीबाट ३२ घर पूर्ण विस्थापित भएका थिए । वास्तविक विस्थापितहरुको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापनसहित सुरक्षित आवासको खोजिमा गिताको परिवार छ ।

उल्लेखित पात्रहरु २०७१ सालमा आएको बाढीका कारण घरबारविहीन बन्न बाध्य नागरिकहरु हुन् । साविक हरिहरपुर गाविसका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ६ स्थित भेरी नदी किनारका बस्तीहरुमा बाढी पसेको थियो । उक्त बाढीबाट कैयन्ले परिवारका सदस्य र आफन्त गुमाए । दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गयो । त्यो अप्रत्याशित घटना भएको मंगबारबाट १० वर्ष पुरा भएको छ । अझै पनि गिरीघाट बस्तीमा बसेका बाढीपीडितका आँखा ओभाएका छैनन् । बाढीले घर सम्पत्ति बगाएपछि उनीहरू टहरोकै व्यवस्थापन र बिहान–बेलुकीको छाक टार्नका लागि संघर्षरत छन् । बिस्थापित भएको एक दशक पुरा हुँदा राज्य विपन्न नागरिकप्रति बेखबर छ । जसले उनीहरु कष्टकरण जीवनयापन गर्न बाध्य बनिरहेका छन् । गिरीघाटमा हाल ९५ बढी घरपरिवार पालमुनी बस्दै आएका छन् ।

यसमा विपन्न दलित समुदायको संख्या धेरै छ । यता, गिरीघाटमा बसोबास गर्दै आएका बाढी पीडितलाई बराहताल गाउँपालिकाले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न नसकिने निस्कर्ष निकालेको छ । वास्तविक बाढी पीडितको अवस्था अध्ययन गर्न पालिकाले सर्वदलिय छानविन समिति बनाएको थियो । उक्त छानविन समितिले बाढी पीडितलाई राखेर छलफल गरे पश्चात उनीहरुलाई कुनै पनि ठाउँमा लगेर राख्न नसकिने निचोड निकालिएको बताउँछन् बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष भिमबहादुर सावद ।

क्षतिपूर्तिवापत राज्यबाट राहत रकम प्राप्त गरिसकेको तथा उनीहरुको अन्यत्र पनि जग्गा रहेको देखिएपछि पुनः जग्गा फडानी गरेर राख्न नसकिने निस्कर्षमा पालिका पुगेको उहाँले बताउनुभयो । पालिकाले केही रकम दिएर सम्मानजनक तरिकाले उठाउने गरी भएको सहमति अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा गिरीघाटका बाढी पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन एक करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको सावदले बताउनुभयो । उक्त रकम पीडितलाई के कसरी दिने भन्ने विषयमा कार्यविधि निर्माण भएपछि तय हुने उहाँको भनाई छ ।

साउदको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने केहीको अन्यत्र जग्गा छ । उनीहरु राजनीतिक संरक्षणका कारण नक्कली पीडित बनेर बसेका छन् । केही पीडित नदी पसेकै ठाउँमा पुनः जोखिम मोलेरै भए पनि फर्केका छन् । अधिकांश दलित समुदायका मानिसहरु पालिकाले देखेको जग्गामा पुनः भेरी नदी पस्ने डरले फर्कन मानिरहेका छ्रैनन् । यसै पनि भेरी नदी पसेको ठाउँमा फेरी बस्ती बस्नु सुरक्षाको दृष्टिकोणले योग्य छैन ।