सरकार ! भ्रष्टाचारका जरै उखेल

देशमा सुशासनका जतिसुकै चर्का–चर्का भाषण गरिए पनि भ्रष्टाचार हुने क्रम रोकिएको छैन । राजस्व छली हुने क्रम घट्नुको साटो बढेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राजस्व क्षेत्रमा कार्यरत उच्च अधिकारीहरुले नै वार्षिक झन्डै ६ खर्बसम्म राजस्व छली हुने गरेको डरलाग्दो तथ्य औँल्याएका छन् । यदि सरकारले राजस्व छलीलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने देशको बजेट बनाउँदा विभिन्न खाले ऋण नै लिन नपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर राजस्व छली रोक्न सरकारी निकायले उदासीनता देखाउनु आफैँमा उदेक लाग्दो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रमुख ध्येय नै मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धि बताउँदै आउनुभएको छ । तर विकास र आर्थिक समृद्धिको लागि मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई उहाँले रातदिन स्मरण गर्न अत्यावश्यक छ । सरकारी संयन्त्रको पारा हेर्दा उनीहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दत्तचित्त देखिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकारका सबै निकायलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने र सोही अनुसार व्यवहारमा अभियान सञ्चालन गर्न सशक्तरुपमा परिचालन गरेको देखिँदैन । समृद्धि भाषण गरेकै भरमा आउने विषय होइन । प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको टिमले प्रस्टरुपमा बुझ्न जरुरी छ कि समृद्धिको अनिवार्य सर्त सुशासन र असल कार्य–संस्कृति हो ।

प्रधानमन्त्री ओली चौथोपटक सिंहदरबारमा इनिङ गरिसकेपछि उहाँले अब भ्रष्टाचार विरोधी छविलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टहरु डराउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । तर अहिले त्यस्तो वातावरण सिर्जना हुन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । शासकहरुको बोली र व्यवहारमा फरक देखिने विगतकै परम्परा अब दोहोरिनुहुँदैन ।

बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्कै प्रवृत्तिले समृद्धिको साझा लक्ष्यमा गम्भीर प्रश्नचिह्न सिर्जना हुन सक्छ । विगतमा कैयौँ सरकारको सुशासन देखाउने दाँतजस्तै हुँदा मुलु्कको आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अवरोध आइरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ। राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीहरुमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो भने दक्षिण पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायापलट गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वकको पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न उनकै सारथी मन्त्री र स्थायी सरकारको रुपमा रहेको ब्युरोक्रेसीलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आफ्नो बोलाइ र गराइमा एकरुपता कायम गर्न सक्नुपर्छ।

मुलुक हाँक्ने प्रमुख शासकहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने, भ्रष्टाचार रोक्न सकिएमा शासन सत्ता र सञ्चालक स्वतः सफल हुनेछन् । यदि भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन र यसको जरा फैलिँदै गयो भने त्यसले शासकहरुलाई नै पूर्णरुपमा असफल बनाइदिन सक्छ । शासकहरुको असफलतासँगै शासन प्रणाली पनि असफल हुन सक्छ । यो विषयलाई ओली सरकारले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ र भ्रष्टाचारको जरा फैलिन दिनुको साटो समयमा नै ती जराहरु उखेल्नुपर्छ ।

सुशासनको अवधारणाअनुसार सुशासन माथिबाट शुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरु नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासन क्षेत्रमा कार्यरतहरुको अनुभव छ । अर्थात् म्ुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतः सफा हु्न्छ, तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ । यो मान्यतालाई विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली, उहाँका मन्त्रीहरु र उहाँहरुमार्फत चल्ने प्रशासकहरुले एकीकृतरुपमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई जोडतोडका साथ व्यवहारमा उतार्न सके भने पक्कै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका चाँडै नै खुल्न सक्छ। तर मुलुकमा वर्षौंदेखिको आर्थिक अराजकता, छाडातन्त्र, कुशासन, अनुशासनहीनताका कारण मक्किँदै र खिया लाग्दै आएको सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खुल्न भने कठिन देखिन्छ । त्यो ढोका स्थायीरुपमा खोल्न प्रधानमन्त्री ओली, उहाँका सारथी मन्त्रीहरु र ब्युरोक्रेसीको इमान आवश्यक पर्छ। तर विडम्बना, हामीकहाँ राजनीतिक विचार विज्ञानभन्दा जीव विज्ञानबाट चल्ने, डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्याय प्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ। जसका कारण राज्य कमजोर बनिरहेको छ भने आमजनतामा एक किसिमको निराशा छाइरहेको छ। यसतर्फ वर्तमान सरकार सचेत हुँदै बडो जिम्मेवारीका साथ जनताको उत्कट चाहना पूरा गर्ने बाटोमा इमानदारिताका साथ अग्रसर हुनुपर्ने अलिहेको अहं आवश्यकता हो। बारम्बार सुशासनको पाठ पढाउँदै आइरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले हालको कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिलाई राम्ररी मनन गर्दै सो प्रवृत्ति हटाउन दीर्घकालीन योजना र विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र स्वार्थीहरुको जमातजस्तै बन्न पुगेको छ । जसका कारण यो पनि राजनीति जत्तिकै बदनाम बन्न पुगेको छ । प्रशासन लगभग कामै गर्न नसक्ने सुुषुप्त अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । जेसुकै भए पनि कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भने खोज्न सकिँदैन । यसको विकल्प भनेकै सक्षम, योग्य, पारदर्शी, जनताको काममा ध्यान दिने, सुशासनयुक्त कर्मचारीतन्त्र हो । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुमा दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारिता र र नैतिकताको पारो बढाउन सक्ने हो भने नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा पनि स्वतः सुधार आउनेछ ।

नेपाली ब्युरोक्रेसीलाई प्रणालीमा हिँडाउन सकियो भने यसबाट सजिलैसँग काम लिन सकिन्छ । यो समूहलाई निरन्तर खार्दै र जिम्मेवार बनाउँदै अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सिंगो प्रशासनयन्त्रमा आमूल परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ । अबको प्रशासनले सबैभन्दा पहिला जनताको भावना र मुटुमा स्पर्श गर्न सक्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । यसको लागि प्रशासक तथा कर्मचारीहरुले कार्यसम्पादन गर्दा समग्र राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समावेशीकरणको मान्यतालाई आत्मसात्, कानुनको शासन तथा कामकारबाहीमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । लोभलालच र विलासितालाई पुरै त्याग गर्न सक्नुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन सक्नुपर्छ । जनताबाट आउने गुनासाहरुको तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै जनताको सहभागितामा नै नीति–नियम बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई बहुल सांस्कृतिक स्वरुपमा रुपान्तरण गर्ने र विविधताको व्यवस्थापन न्यायोचितरुपमा गर्ने, व्यावसायिक र सक्षम बनाउन सोहीअनुसारको योग्यता प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसका लागि ओली सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।

प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको सरकारले प्रशासनयन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिँडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको विरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ। अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता, सदाचार र असल आचरण प्रदर्शन गर्न नसक्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने कर्मचारीउपर कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उच्चस्तरका नैतिकता, सदाचार र असल आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही बनाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकारका लक्षित नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यान्वयन तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक कर्मचारीलाई संकल्प गराउन लगाउनुपर्छ । यसको लागि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अभियानमा वास्तविकरुपमा लाग्ने गरी मन्त्रीहरुलाई पनि सोहीअनुसार हिँडाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धमा कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीहरुलाई पनि शक्तिशाली र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वहरुले जहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको भित्रसम्मको बिजनेस के हो भन्ने कुराको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी ब्ुझ्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु सानातिना कार्यक्रममा अल्झिन हुँदैन । उनीहरु योजना बनाउन, छलफल र बहस गर्नमा नै व्यस्त हुँदा उनीहरुकै लागि फाइदाजक हुनेछ । अहिले जतासु्कै सरकारका विषयहरु सुनिएका मात्रै छन् । सरकारलाई जनताले सुने पनि सरकार के हो भनेर वास्तविक अनुभूत गर्ने गरी देख्न सकेका छैनन् । जनतालाई सरकारको अनुभूत गराउने कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वले विशेष ध्यान दिएर प्रशासनलाई एक्सनमा लैजान सक्नुपर्छ ।

‘द गभर्मेन्ट इन्टु एक्सन’ भन्नेबित्तिकै सेवा प्रवाहको कुरा आउँछ । सेवा प्रवाह दिलाउने काम निजामती प्रशासन र अन्य सरकारी सेवाको हो । जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरु, विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । विगतका शासकीय प्रणालीहरु असफल हु्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताका साथै कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता पनि उत्तिकै कारण हो।

हामीकहाँ सुधारका कार्यक्रमलाई कडाइका साथ एक्सनमा लैजान सक्ने मन्त्रीहरुको खडेरी नै छ । कुशासनको चक्रमा फसेका मन्त्रीहरुमाथि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन । जनतालाई सबैभन्दा फ्रन्टलाइनबाट सेवा दिने भनेको स्थानीय तहले हो । तर जनतालाई सबैभन्दा नजिकबाट सेवा दिने स्थानीय तहलाई सुविधा सम्पन्न र साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउन केन्द्रीय सरकारले नै बेवास्ता गरिरहेको छ । हाम्रा प्रशासकमा जिम्मेवारी लिँदै नलिने गम्भीर रोग छ । जिम्मेवारी पन्छाउने र सकेसम्म जोखिम मोल्नै नचाहने प्रवृत्ति हाबी छ ।

निर्णय गर्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । को, कति मेरिट र क्वालिटीको छ भनेर छान्न राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै आएको छ । यसपटक ओली सरकारलाई त्यस्तो असफलता हात पार्ने छुट छैन । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले पनि दलालहरु र बिचौलियाहरुको सक्रियतामा कमी आएको छैन । विकासे अड्डा तथा विकास निर्माणका काममा कमिसनको खेल अहिले पनि उस्तै छ । सडक गुणस्तरीय छैन, प्ुल गुणस्तरीय छैन, हरेक कुरा गुणस्तरहीन छन् । प्रहरी प्रशासन आफैँ अनियमितता र विकृतजन्य काममा संलग्न भइरहेका विषयहरु आइरहेका छन् । यस्ता प्रवृत्ति पूर्णरुपमा रोकिनुपर्छ ।

माथि नै स्पष्ट पारिएको छ कि राजस्व क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सामानहरुमा मिलेमतोमा नै न्यून मूल्यनङ्कन गरेर राष्ट्रलाई अर्बौं रुपियाँको ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । भन्सारमा २ सय ५० मूल्याङ्कन भएका सामान बजारमा १० हजारभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको दुःखदायी अवस्था छ । भन्सार २ सय ५० कै तिर्ने, भ्याट २ सय ५० कै तिर्ने तर सामान १० हजामा बिक्री गर्नेजस्तो राजस्व ठगी गर्ने खतरनाक चरित्र अहिले पनि छ । राजस्व क्षेत्रमा ठूलो ब्रह्मलुट नै छ । उता राज्यबाट अर्बौं रुपियाँको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु कसैसँग डराउँदैनन् ।

दलहरु र ठूला प्रशासकहरुलाई चन्दा दिएर र आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो बनाएका छन् । ठूला कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरुको नेक्सस छ । यदि मुलुकका विकास र सुशासन कायम गर्ने हो भने अब मन्त्रीहरुले मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायमा बस्ने सबै कर्मचारीहरु तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ । अहिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने मात्रै गरिन्छ तर गोप्य राख्ने गरी । त्यसको कुनै अर्थ छैन । सबै कर्मचारी, न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरु, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीलगायत राज्यकोषबाट तलब खाने सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

मुुलुकमा यदि साँच्चै नै सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रमुख प्रशासनिक निकायको रुपमा रहेको सिंहदरबारबाट नै त्यसको थालनी गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सिंहदरबार, प्रदेशको सिंहदबार र स्थानीय तहको सिंहदबारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान थाल्ने हो भने मुलुक समृद्ध हुन धेरै कुरिरहनुपर्दैन ।

भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ सै घण्टा आफ्ना संयन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि अख्तियारलाई पूर्णरुपमा स्वतन्त्र राखेर भ्रष्टाचारविरुद्ध विगुल फुकाउन लगाउनुपर्छ । यसरी विगुल फुकाउँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारी ठहरिए कारबाही गर्न सक्ने गरी अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउनुको विकल्प छैन । मुलुक हाँक्ने प्रमुख शासकहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने, भ्रष्टाचार रोक्न सकिएमा शासन सत्ता र सञ्चालक स्वतः सफल हुनेछन् । यदि भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन र यसको जरा फैलिँदै गयो भने त्यसले शासकहरुलाई नै पूर्णरुपमा असफल बनाइदिन सक्छ । शासकहरुको असफलतासँगै शासन प्रणाली पनि असफल हुन सक्छ । यो विषयलाई ओली सरकारले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ र भ्रष्टाचारको जरा फैलिन दिनुको साटो समयमा नै ती जराहरु उखेल्नुपर्छ ।