भ्रष्टाचार काण्डबारे सदनबाट सरकारको खबरदारी, प्रतिपक्षीभन्दा सत्ता पक्षको खरो आवाज

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा बनेको नेकपा (एमाले) नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई सत्ता पक्ष–प्रतिपक्ष सांसदहरूले सदनबाट खबरदारी गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डबारे प्रश्न उठाउँदै नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

भ्रष्टाचारजन्य काण्डमा कडा आवाज उठाउने नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरू सरकारमा गएसँगै मौन रहेको चर्चाका बीच मंगलबारको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण तथा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयमा सरकारलाई सदनमा स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो।

सबै प्रकरणमा छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धुको विषयबाट सरकार भाग्ने होइन। गिरीबन्धुको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा जग्गा फिर्ता गर्ने भन्ने छ। त्यसका लागि कारबाही तुरुन्त थालेर जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्‍यो। डेडिकेटेड ट्रंकलाइनका विषयबाट भाग्ने होइन हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ।’

सार्वजनिक रूपमा उठेका ती विषयहरू जहाँ जे अवस्थामा छन्, त्यहीँबाट काम अघि बढाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो। थापाले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रास्वपा सभापति रवि लामिछाने संलग्न सहकारी ठगीको फाइल खोल्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ।

गृहमन्त्री लेखकले रवि लामिछानेको नाम नै किटेर १ करोड जम्मा गरेको देखिएको बताएको स्मरण गराउँदै थापाले भन्नुभयो– ‘माघ २२ गते पीडितहरूले जाहेरी दिन गए। प्रहरील लियो पनि। पुरानै जाहेरी भएकाले पूरक भनिदियो। पछि गृहमन्त्री भएपछि जाहेरी नै होइन भन्नुभयो। त्यसकारण रमेश लेखकले यो प्रमाण हो भन्नुभएको थियो। अहिले उहाँ सरकारतिर पुग्नुभएको छ । सरकार फेरियो कुरा फेरिन्छ ? फेरिन्न। यो सदनमा हामी पनि छौं।’

जो जतिसुुकै शक्तिशाली भए पनि भ्रष्टाचारका काण्डमा छानबिन गर्नेपर्ने उहाँको माग छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्यादको प्रस्ताव हटाउनुपर्ने थापाको तर्क छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुलीबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गर्नुभयो। कोभिडको बेलामा घाटामा गएका उद्योगहरूलाई विशेष छुट दिनुपर्ने कारण भए पनि अन्य अवस्थामा छुट दिने कुरा मान्य नहुने भन्दै सांसद शाहीले भन्नुभयो– ‘विद्युत् महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषय पनि संसद्मा उठेको छ। यसमा धेरै बहसको जरुरी नै छैन । यसको निराकरण के हो? खोजी गरौं । अहिले उद्योगीहरूले विद्युत् महसुल तिरेनन् । नतिर्नुको पछाडिको कारण के हो ?’

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद असिम साहले ओलीफिलिक्सको वेब सिरिज हेर्न टेरामक्स होस् कि टि–इस्टेट, टीकापुर होस् कि सहकारी सबैको फाइल खोलीदिन आग्रह गर्नुभयो । सांसद साहले सबैको फाइल २०४७ सालयताका सबै काण्डको फाइल खोल्न आग्रह गर्दै विदेश पलायन युवा नभएर युवा बेच्ने नेतृत्वको पलायन आवश्यक रहेको दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै, रास्वपाकै सांसद हरि ढकालले उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् उपभोग गरेको रकम तिर्नुपर्ने विषयलाई उठाउनुभयो।

ढकालले उक्त विषयमा प्रवेश गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले माइकको लाइन काटेको आरोप लागेको छ। सभामुखले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विषय आकस्मिक समयमा उठाउन नमिल्ने निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रतिपक्षका सांसदहरू उठेर सभामुखलाई लाइन जोड्न दबाब दिएपछि पुनः लाइन जोडिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसद दामोदर पौडेलले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो– ‘पोखरामा सहकारी ठगीको बिगबिगी छ । त्यसमा माननीय रवि लामिछानेको नाम मुछिएकै छ, तर उहाँ नै चर्को कुरा गर्नुभएको छ । हिजो उपप्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको त्यस्तै चर्को स्वर थियो । अहिले प्रतिपक्षमा जाँदा पनि त्यस्तै स्वर छ । उहाँको नाम कहाँ छ, सबैले देखेको छ । ठगिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन । सरकारले यसमाथि छानबिन र कारबाही गर्नैपर्छ ।’

सत्ताको मुख्य दल कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको काम र गतिविधिलाई कांग्रेसले गम्भीरताका साथ हेर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले अहिले पनि कांग्रेस र एमालेबीच भएको विमतिहरूलाई आफूहरूले तिलाञ्जली नदिने प्रस्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘केपी कमरेडलाई अफ्ठ्यारो होला भनेर कांग्रेसले सोच्नुपर्ने, एमालेकाले बोल्दा शेरबहादुर देउवालाई पर्ला बनेर चुप लाग्नुपर्ने, हामीले चुप लाग्नको लागि बनाएको गठबन्धन होइन। यो गठबन्धन विमतिका बीचमा सहमति गरेर बनाएका छौं। भ्रष्टाचारका काण्डमा उठाएका विषय नयाँ गठबन्धन भयो भन्दैमा बिर्सदैनौं ।’