‘अर्थतन्त्र सुधारोन्मुखतिर गइरहेको छ’

देशमा बेरोजगारीको दर बढ्दैछ । युवा पलायन रोकिएको छैन । २००७ सालयता निश्चित राजनीतिक दलले शासन गरेका छन् । देश झन्झन् अधोगतितिर अगाडि बढिरहेको छ । उद्योग, कलकारखाना बढ्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्रको अवस्था, रोजगारीको सम्भावना, सरकारले गर्नुपर्ने कार्यजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानी ।

हेमराज ढकाल
उपाध्यक्ष (वस्तुगत), उद्योग वाणिज्य महासंघ
अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
केही महिनाअगाडि युक्रेन, रुस युद्ध र कोरोनाका कारणले विश्वअर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको थियो । धेरै देशले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विभिन्न कानुन ल्याए। भारतले क्रेडिट याक्ट, तहगत कर प्रणाली, डिजिटल इकोनोमी, आइटी व्यापारलाई प्रमोट गर्‍यो । सेवामुखी अर्थतन्त्रलाई केन्द्रित गरेको छ। यस्ता प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर डिमान्डलाई संकुचन हुन दिएन र बैंकको ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राखेको छ। नेपालमा भने राजनीतिक दलले फाइदाका लागि आर्थिक संमृद्धि भनेपनि व्यावहारमा लागू हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल राजनीतिक समीकरणमा व्यस्त हुँदा मौद्रिक नीति र बजेटमा तालमेल देखिएको छैन। सरकारले खर्च गर्न नसक्ने, बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न नसक्नेजस्ता कारणले गर्दा अर्थतन्त्री काबुबाहिर गएको छ। बीचमा भ्रष्टाचारको मुद्दाका विषयमा धरपकट पनि भयो। यस्ता विभिन्न विषयले गर्दा बाहिरी लगानी नआउने वातावरण नेपालमा बनेको छ। तर, अहिले मुख्य दुई पार्टीले सरकार बनाइसकेपछि राष्ट्रबैंक र अर्थ मन्त्रालयको विचार मिलेको छ । मौद्रिक नीति पनि उचित नै देखिएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान देखिएको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सोच सकारात्मक देखिएका कारण निजी क्षेत्रमैत्री देखिएका कारण बजार चलायमान भएको छ । विस्तारै भारत र चाइनाको अर्थतन्त्र पनि सुधारिएका कारण आउँदो पुससम्ममा अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास छ । शेयर र घरजग्गाको कारोबार बढिरहेको छ । सामान्य उद्योगको अवस्था निरन्तर घस्के पनि उकासिन थालेको छ । भारतमा क्रेडिट रिकभरी याक्ट ल्याएजस्तै नेपालमा पनि आवश्यक छ भन्ने विषय सम्बन्धित ठाउँमा उद्योगीले भनेका छन् ।

क्रेडिट रिकभरी याक्ट भनेको के हो ?
कम्पनीहरूले कारोबारको सिलसिलामा उधारो दिएका हुन्छन् । त्यो उधारो उठाउन चाहिने कानुनलाई क्रेडिट रिकभरी याक्ट भनिन्छ । बैंकले ऋण दिँदा धितो राखेको हुन्छ । पैसा नउठ्दा धितोबाट असुल्छ । यदि राजस्व समयमा उठाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने सप्लाइको पेमेन्ट जोड्नुपर्दछ। गतबजेट रिकभरी याक्ट बारेमा कानुन बनाउने भनेर आइसकेको छ। याक्टले प्रहरीलाई अगाडि सारेर ऋण उठाउनसक्ने प्रणाली पनि हुन्छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा भएको कानुनी व्यवस्था ४५ दिनसम्म ब्याज पनि तिर्नुपर्छ । पैसा तिरेको रेकर्ड अडिटमा देखाउनुपर्दछ । अहिले सामान लगेको देखिए पनि रकम आएको देखिँदैन । प्रशासकको सोच झन्झटमा नपर्ने र असहयोग गरेजस्तो देखिन्छ । यो नहुँदा राजस्व पनि गुमिरहेको छ। व्यापारी पनि सुरक्षित हुने देखिन्छ । अहिले पैसा डुब्छ कि भनेर ५ करोडको मात्र कारोबार गर्ने गरिएको छ । धेरै फैलायो भने धेरै डुब्छ भन्ने रहेको छ।

अहिले पैसा तिर्न नसकेर व्यापारी आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका बेला यस्ता कानुनले झनै आत्महत्या बढ्ने त होइन ?
अहिले बैंकको पैसा तिर्न नसकेर मरेका हुन् । व्यापारीको पैसा तिर्न नसके व्यापार छोड्छन् हिँड्छन् । अहिले व्यापारीको तिर्न नसकेरै बाँचेका छन् । बैंकलाई तिर्नुपरेको भए मर्ने थिए । डिमान्ड संकुचन भयो । ब्याज बढेर गयो । आम्दानी खुम्चने तर खर्च बढ्ने र केही निश्चित क्षेत्रमा मात्र खर्च बढ्ने भएका कारण साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले व्यापार बढाउन केकस्ता कदम चाल्नुपर्दछ ?
सरकारले आँट गरेको भए यतिबेला अर्थतन्त्र ७ प्रतिशत माथि पुगिसकेको हुन्थ्यो । जसमा व्यापारिक संस्थाले कानुन संशोधन गर्ने विषय अगाडि सारेअनुसार व्यवसायीमैत्री कानुन बनाउनुपर्दछ । तहगत मल्टी ट्याक्स प्रणाली ल्याउनुपर्दछ । स्वदेशमा बनेका सामानको कम ट्याक्स र विदेशबाट आउनेलाई बढी लगाउनुपर्दछ । बोर्डरबाट चोरीपैठारी भएर आउने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । भारतको जस्तै ट्याक्सेसन प्रणाली लगाउनुपर्दछ । त्यसो हुँदा आफ्ना व्यापारीलाई संरक्षण हुन्छ । करको दायरा पनि बढ्छ । त्यसैगरी, अर्को विषय भनेको सरकारले नै खर्च गरेर डिजिटल प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ । जसले समय बचत हुन्छ । बैंकको ऋण दिँदा मानिससँग नभेटी अनलाइनबाटै काम हुने वातावरण बनाउनुपर्दछ । विदेशमा पनि वर्कफ्रम होम भन्ने छ । आयातलाई प्रतिस्थापन र निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्दछ । हाम्रा मौलिक उत्पादन चिया, कफी, खनिज उत्पादन, ढुङ्गा, गिटी बेच्नुपर्दछ । सिमेन्ट बिजुलीजस्ता सामग्री बेचेर नाफा कमाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्दछ ।
आयात निर्यातको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
हामीले ११ प्रकारका वस्तु आयात गर्यौं भने १ प्रतिशत निर्यात गर्दछौं । त्यसका लागि संभावना भएका क्षेत्रमा बजेट बढाइ कृषिमा लगानी गर्नुपर्दछ । अहिले पनि प्लाई, चिया, कफी, कार्पेटजस्ता वस्तुको निर्यात भइरहेको छ । नेपालको समानलाई बाटोमा पर्ने देशले समस्या पारेका छन् । त्यसलाई सरकारले सहज बनाइदिनुपर्दछ । कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता मन्त्रालयमा सशक्तीकरण र कोडिनेसन राम्रो हुनुपर्दछ । कार्पेट युरोपका धेरैजसो देशमा गइरहेको छ । जति हुनुपर्ने हो त्यति निर्यात भएको छैन । उभन कार्पेटमा प्रयोग गरिने कच्चापदार्थ भने भारत, चाइनाजस्ता मुलुकबाट आयात हुने गरिएको छ । अयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु पनि निर्यातजत्तिकै हो । पहिलो प्रिन्टेट कार्पेट आयात हुने गरिएको थियो । अहिले भने निर्यात र स्वदेशलाई पुग्ने उत्पादन भइरहेको छ । यो सकारात्मक विषय हो ।
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन कसले के गर्नुपर्दछ ?
खाद्यान्न कृषि क्षेत्रभित्र पर्दछ । कृषिलाई सप्सिटी लोन, फाइनान्समा पहुँच पु¥याइ, टेक्नोलोजीमैत्री बनाई आधुनिक बनाउनुपर्दछ । जनशक्ति, बिमाको पहुँच, विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमभित्र कृषि विषय राख्नुपर्दछ । कृषि उत्पादनलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्दछ । कृषिसम्बन्धी उद्योग खोल्नुपर्दछ । कृषिलाई पनि उद्योगको रूपमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कृषिलाई पनि उद्योगको जस्तै सुविधा दिनुपर्दछ । उदाहरणका लागि जापान पठाउने चामल थाइल्यान्डले १ डलरमा उत्पादन गर्दछ । जापानमा उत्पादन भयो भने ५ डलरमा उत्पादन हुन्छ । थाइल्यान्डले ४ डलर इन्सेन्टी दिन्छ । नेपालमा पनि इन्सेन्टी दिनुपर्दछ । हाम्रो सामान भारत, चीनभन्दा महँगो हुनुहुँदैन ।

अहिले सरकारले दिएको सप्सिटी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मिलेर खाइरहेका छन् । त्यही सप्सिटीको कुरा गर्नुभएको हो ?
यसका लागि राष्ट्रबैंकले नियमन गर्नुपर्दछ । यसमा राष्ट्रबैंकले निर्देशिका बनाइ मनिटर गर्नुपर्दछ । भारत, चाइना, अमेरिका कानुनअनुसार चल्नसक्छ भने नेपाल चल्न नसक्ने हुन्छ ? काम नगर्ने गफ गर्ने गर्दा समस्या आएको हो ।

वस्तु बजारका लागि कमोडिटी एक्सचेन्ज आवश्यक छ ?
एकदमै आवश्यक छ । विदेशबाट ल्याइने कच्चापदार्थ घट्ने बढ्ने हुन्छ । कमोडिटिज एक्सचेन्ज भयो भने बुक गरेर राख्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा बढे पनि उसले जिम्मा लिने हुन्छ । व्यापारीलाई सजिलो हुने भएको हुनाले कमोडिटी अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग नै हो ।

डेडिकेटेट तथा टंक लाइन विवादको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
यस विषयमा प्राधिकरण र उद्योग व्यावसायीको आआफ्नो भनाइ रहेको छ । प्राधिकरणको भनाइअनुसार कसैले तिरेको र कसैले नतिरेको भन्नेछ । उद्योगीले भने थाहा नपाइकन कसरी तिर्ने भन्ने रहेको छ । हाम्रो करारअनुसार बिजुली नदिएको हुनाले कसरी तिर्ने भन्ने रहेको छ । हामीले सरकारलाई अर्धन्यायिक समिति बनाउन सुझाव दिएका थियौँ । प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ । त्यसलाई जस्ताको तस्तै लागू गरे भइहाल्यो । त्यसमा केही विषय प्राधिकरण र केही निजी क्षेत्रको पनि आएको छ । निजी क्षेत्रले तिर्नै नपर्ने भन्ने गरेका छन् । प्राधिकरणले प्रयोग नगरेको बिजुलीको पनि तिर्नुपर्छ भनेको छ । दुवैको कुरा नमिले पनि मध्यबिन्दु आयोग बनाउने भनिएको हो । त्यसका लागि लाल आयोग प्रतिवेदन लागू गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ । त्योभन्दा नयाँ केही विषय आएको छ भने नयाँ विषयअनुसार अगाडि बढ्नुपर्दछ । तर, बिजुली झ्याप्प झ्याप्प जानु उपयुक्त हुँदैन । त्यसमा रोजगार, बजार सप्लाई, लगानीजस्ता विषय हुने भएकाले उद्योगमैत्री हुँदैन ।

बत्तीको रकम नतिर्ने अनि ठुला कुरा गरेर हुन्छ ?
पहिला तिर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने निश्चित हुनुपर्दछ । पहिला पनि किस्ता किस्तामा तिरेका उदाहरण छन् । यसमा सरकार नै पपुलर हुने किसिमले भन्दा पनि समान व्यावहार गर्नुपर्दछ ।

अहिले उद्योगमा बिजुली पूर्णरूपले पुगेको छ ?
अहिले वर्षा भएका कारण सबैतिर पुगेको छ । हामीसँग भएको पुरानो प्रविधिका कारण विद्युत् सप्लाई पूर्ण व्यवस्थित भएको छैन । पहिला लोडसेडिङ हुने तालिका आउने गरेको थियो । तर, अहिले तालिका नै नआई बेलाबेलामा झ्याप्प जाने गरेको छ । यसमा पुरानो टेक्नोलोजी भएर कमजोरी आइरहन्छ । अर्को विषय भनेको प्राधिकरणले भारतलाई बेच्ने भनेर सम्झौता गरेको होला । यताको काटेर बेचेको होला । स्वदेशलाई पुगेर बेच्नु राम्रो भए पनि नपुगी बेच्नु उपयुक्त हुँदैन ।

आर्थिक मन्दीको अवस्था सामान्य हुन थालेको हो ?
सामान्यतिर उन्मुख छ । ५ देखि ६ महिना लाग्छ होला । यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ । यतिले मात्र पुग्दैन । अझ बढ्न दिनुपर्दछ ।

व्यापार मन्दी रहेको अवस्थामा शेयर बजार उच्च गतिमा बढेको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
हामीसँग उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र छैन । लगानी गर्ने ठाउँ छैन । बैंकको ब्याज कम भएपछि धितो लिएर छिटो कारोबार गर्नसक्ने शेयरबजार नै हो । शेयरको भोलम पनि ठुलो भइसक्यो । घरघरमा शेयर लगानीकर्ता छन् । संसरभरीकै नियम सबैले लगानी गर्ने नभई अरूले गरेको लगानीमा आफूले लगानी गर्ने कला हो । शेयरबजार उकालो लाग्नु अर्थतन्त्रका लागि उचित विषय हो । अहिले एकैपटक बजार बढ्नुमा भने दुई ठुला दलले सरकार बनाएपछि सकारात्मक भएर बढेको हुनसक्छ । ब्याज घटेका कारणले पनि हो । भारतमा पनि बढेको छ ।

नेपालमा उद्योग खुल्न नसक्नुका कारण के के हुन सक्छन् ?
उद्योगमैत्री वातावरण, कानुन, सरकार, कर्मचारीतन्त्र, समाज र उद्योग मैत्री ट्रेड युनियन पनि नभएको हुनाले उद्योग खुल्न नसकेका हन् । उद्योग खोल्न सरकारले नेतृत्व लिनुपर्दछ । राजनीतिक पार्टीको सोच उद्योगमैत्री हुनुपर्छ । जनताको तहमा पनि उद्योग रुचाएको देखिँदैन । गाउँमा उद्योग राख्न जाँदा ५० थरिको माग राख्ने गरिन्छ । कानुन हातमा लिने र ताला लाग्नाले काम हुन्छ । लगानी सुरक्षा सरकारले लिनुपर्दछ । बंगलादेश र नेपालमा कार्पेटसँगै शुरू भएको थियो । बंगलादेशले रोजगारी, निर्यातको विषयलाई केन्द्रित गरी काम गरेको छ । समस्या परो भने प्रधानमन्त्री आफैं समाधान गर्न विदेश जाने गरेका छन् । हामीले बनाएका सेजलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहले पनि ग्रामीण उद्योग क्षेत्र घोषणा गरेको छ। ७ प्रदेशमा सेज, औद्योगिकग्राम बनाउनुपर्दछ । जग्गा महँगो भएको सस्तोमा पाउनुपर्दछ । उद्योगलाई सक्ने खालको बाटोतिर अग्रसर भएका कारण उद्योग खुल्न नसकेको हो ।
खाद्यान्न उच्चरूपमा बढिरहेको छ । के कारणले बढिरहेको हो ?
कर्मचारीतन्त्रलाई रिफम गर्नेबेला भएको छ । हामीसँग गुणस्तर विभाग, खाद्य संस्थानलगायत रहेका छन् । तर, काम गरेको छैन। हामीलाई चाहिने वस्तु किनेर राख्नसक्ने क्षमता देखिँदैन । सेवामुखी भएर कर्मचारीले काम गर्नुपर्दछ । तलब पुगेन भने बढाउनुपर्छ । तर, काम उचित किसिमले कार्यालयको समयमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्दछ ।

विश्वमा भएको युद्धले नेपालमा वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा कस्तो असर पार्दछ ?
खाद्य, डिजल, पेट्रोललगायत वस्तुमा असर परेको छ । रसिया र युक्रेन तेलको भण्डार हो । चामल, दाल, तेल सबै वस्तुमा असर पर्नुको कारण युद्ध नै हो ।

मौद्रिक नीतिका विषयमा केही स्पष्ट पारिदिनुहोस् ?
श्रीलंका नेपालभन्दा कयौँ गुना अगाडि गइरहेको छ । श्रीलंका बन्छ भन्ने डर राजनीतिक दलले देखाए । तर हामीलाई श्रीलंका बनाइदेऊ भन्ने बेला भएको छ । श्रीलंका ४ प्रतिशत ग्रोथमा अगाडि बढिरहेको छ । हामीकहाँ ६ बजे बजार बन्द हुँदा श्रीलंकामा २४ सै खण्टा बजार खुल्दोरहेछ । २ महिनामात्र समस्या भएको रहेछ । सबै भौतिक संरचना बनेको छ । मानिस शिक्षित छन् । हाम्रोजस्तो देशमा सामाजिक सञ्जाल र सीमित पत्रकारले देशको विचार बदलिनेजस्तो श्रीलंकामा छैन । हामीकहाँ भने तर्साउने काम भएर काम नगर्ने परिपाटी छ ।

देश बनाउन कसले के गर्नुपर्दछ ?
अहिले पनि निजी क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा ८० प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण हुनुपर्छ । लगानीलाई बढावा दिनुपर्छ । सरकारमा बसेका मानिसले भाषणभन्दा पनि डेलिभरी गर्न शुरू गर्नुपर्छ । अहिले व्यवसाय गर्ने युवाको मनोबल गिरेको अवस्था छ । हामीसँग पर्यटन, जलस्रोत, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्दछ । प्रविधिमा रहेर पनि काम गर्न सकिन्छ । दुई ठुला देशलाई मौलिक उत्पादनमात्र सप्लाई गर्दा पनि धनी बन्न सक्छौं । बिजुली, खनिज, सिमेन्टको मात्र उत्पादन हुने हो भने पनि उचित धनी बन्न सक्छौ । संभावनालाई उजागर गर्न आसा जगाउने काम सरकारले ल्याउनुपर्दछ । अहिले दुई ठुला पार्टी मिलेका छन् । कानुन समयमा बनाउनुपर्दछ । युवालाई रोजगारी नीति बनाउनुपदर्छ । देशको भविष्य छ । जसका लागि राजनीतिमा लागेकाले उचित काम गर्नुपर्दछ ।