सत्तामुखी मनोवृत्ति बदलौँ

संसदीय राजनीतिका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गर्न लागिएको कुरो अहिले बाहिर आएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को कुन–कुन प्रावधान संशोधन गर्ने भनेर बाहिर नआए पनि ती राजनीतिक दलका नेताहरुको अभिव्यक्ति र अरु गतिविधिलाई राम्ररी नियाल्ने हो भने राष्ट्रिय मान्यता पाउन दलहरुले पाउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा (थ्रेस होल्ड) सम्बन्धी प्रावधानलगायत विविध विषयलाई परिवर्तन गर्न खोजेको कुरो बुझ्न गाह्रो छैन।

साना दलका कारण अस्थिरता बढेको अभिव्यक्तिको निहित मर्मलाई केलाउने हो भने ठूला दलहरु राष्ट्रिय मान्यता पाउनको लागि आवश्यक न्यूनतम मतको सीमालाई बढाएर एक किसिमले दुई दलीय व्यवस्थाको लागि आधारभूमि तयार गर्न चाहन्छन् । जुन अहिले अपनाउँदै आएको बहुदलीय व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तभन्दा फरक धारणा रहेको छ । नेपालजस्तो बहुलवादी समाजको लागि यसरी आवश्यक न्यूनतम मतको सीमा बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । यसले मुलुकलाई झनै अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने निश्चित छ ।

केही दिनअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकमा दुईभन्दा बढी दलहरूको आवश्यकता र राजनीतिक औचित्य नरहेको सार्वजनिक घोषणा गर्नुभयो । त्यही आशय अनुरुप कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफ्नै शैलीमा त्यसको अनुमोदन गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । अहिलेको सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पनि अस्थिरताको अन्त्यका लागि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । संसद्का दुई ठूला दलको मिलिजुलीले साना दललाई पाखा लगाउने गरी दलसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने तयारीमा जुटेको अवस्थामा दुई दलका प्रभावशाली नेताहरुबाट आएको विचार पक्कै व्यक्तिगत मात्र भनेर पन्सिने स्थिति छैन ।

संसद्को सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर बनेको गठबन्धन सशक्त रहेको छ । ती दलहरुले अमेरिकाजस्तो विशाल मुलुकमा रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले, बेलायतमा टोरी र लेबरले पालैपालो सरकारमा बसेर देश हाँकिरहेका छन् भने नेपालजस्तो सानो अल्पविकसित देशमा कांग्रेस र एमाले भएपछि पुगिहाल्छ नि भन्ने धारणा अघि सारिरहेका छन् । यसैले साना दलहरुलाई पाखा लगाएर दुई ठूला दलको राजनीतिक वर्चश्व स्थापित गर्न खोजेको भन्ने बुझ्न गाह्रो भएन । नेपालजस्तो बहुलवादी समाज, सामाजिक, आर्थिक असमानताले जर्जर बनाएको मुलुकमा दुई दलीय प्रणालीको राजनीतिक वर्चश्व स्थापित हुनासाथ सबै समस्या स्वतः हल हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन ।

जनताको प्रतिस्पर्धामा आधारित शासन प्रणालीलाई रोक्ने हो भने त्यसलाई निरंकुश व्यवस्था मानिन्छ र त्यो व्यवस्था जोगाउन आफैँमा मुस्किल हुनेछ । अर्कोतर्फ दुई दलीय प्रणालीको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (समानुपातिक र प्रत्यक्ष) एवं बहुदलीयबाट दुई दलीयमा ओर्लने हो भने त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने अनेकानेक समस्याबारे पहिला नै आँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कथंकदाचित यसको परीक्षण गरिएमा त्यसले मुलुकलाई अर्को अस्थिरताको भुमरीको चक्रमा फसाउने निश्चित छ।

अन्ततः निरंकुशता बढाउने निश्चित छ। अहिले नेपाललाई चाहिने भनेको सहभागिता समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, जुन संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । अतः यही संविधानको परिधिलाई जनताको हितका लागि अधिकतम अभ्यास गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यसका लागि नेताहरुको आचरण र मनोवृत्तिचाहिँ बदलिनु जरुरी रहेको छ ।