महानगरको राजस्व उठाउने तरिका: दुई दर्जन नयाँ शीर्षक बढाएर जरिवाना शुल्क कायम

4.32k
Shares

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई दर्जन नयाँ शीर्षक बढाएर जरिवाना शुल्क कायम गरेको छ। कामपाले अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्थानीय कानुन जारी गरी नयाँ शीर्षक र जरिवाना कायम गरेको हो। कामपा आर्थिक ऐन २०८१ मा नयाँ विषयमा राजस्व संकलन गर्न जरिवाना बढाएको हो।

महानगरले फोहोर जलाउनेदेखि रूख काटेमा वा उखेलेमा समेत जरिवाना तोकेको छ । रूख काटेमा वा उखेलेमा १ लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ। यसअघि बिरुवाको हाँगा भाँचेमा १ हजार, मुन्टा टिप्ने वा पात चुँडालेमा ५ सय, उखेलेर फालेमा ५ देखि ५० हजार रुपियाँ जरिवाना कायम गरेको थियो। यो वर्षबाट रूख काटेमा १ लाख रुपियाँ कायम गरेको हो।

कामपाले प्लास्टिकजन्य वा अन्य फोहोर जलाएमा प्रतिपटक १० हजार रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ । उक्त जरिवाना चालू आर्थिक वर्षबाट लागू गरिसकेको छ। कामपा कार्यपालिकाको बैठकले नयाँ राजस्व शीर्षक र जरिवाना तोकेको हो।

तोकेको समय र स्थानबाहेक अन्यत्र फोहोरमैला निष्कासन गरेमा दुई वा सोभन्दा बढी पटकका लागि १ लाख, रोडा, ढुंगा, गिटी र बालुवालगायत नदीजन्य फोहोर चोरीनिकासी गरे वा गराएमा १ लाख रुपियाँ, सवारीसाधन वा व्यक्तिले बाटोमा माटो, बालुवा तथा हिलो खसाली फोहोर गरे वा गराएमा ५ देखि ५० हजार, अनुमतिविना सडकपेटी अतिक्रमण गरी निर्माण सामग्री राखेमा प्रतिपटक १५ देखि ५० हजार रुपियाँसम्ममा जरिवाना लिने भएको छ।

कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले राजधानी सहरलाई स्वस्थ सहरको रूपमा परिणत गर्न नयाँ शीर्षक कायम गरी जरिवाना तोकेको जानकारी गराउनुभयो। कामपाले अनुमतिविना सडकपेटी अतिक्रमण गरी व्यापार व्यवसाय र सवारीसाधनमा व्यापार गरेमा प्रतिपटक १५ देखि ५० हजारसम्म जरिवाना तोकेको छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति पुर्‍याएमा ५० हजारदेखि ५ लाख, जल, नदीनाला, पाटीपौवा धार्मिक स्थलमा प्रदूषण गरेमा ५ देखि १५ हजार जरिवाना तोकेको छ । ऐनमा अस्वस्थ भान्छा प्रयोग गर्नेको हकमा छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार होटेल, रेस्टुरेन्ट वा होमस्टेलगायत यस्तै प्रकृतिका व्यवसायमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएमा र डेरीलगायतका फोजन खाद्यवस्तुहरू व्यवसायीयले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेमा २५ हजारदेखि ५ लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ। निर्माण कार्य गर्दा तोकिएको सामान्य मापदण्ड पूरा नगरेमा समेत गरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक सडक वा भवनको निर्माण गर्दा धुलो उड्ने गरी मर्मत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

नो इन्ट्री साइन नराखेको, निर्माण स्थलमा छेकबार नगरेको र भवन निर्माण गर्दा जाली नराखेकोलगायत निर्माण कार्य गर्दा मापदण्ड पूरा नगरेमा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। कामपाले स्वीकृत नलिई सडक तथा फुटपाथ खनेमा ५० देखि ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तोकेको छ।

कुन शीर्षकमा कति जरिवाना
–रूख काटेमा वा उखेलेमा १ लाख
–सडकपेटीमा व्यापार गरेमा प्रतिपटक १५ देखि ५० हजार
–प्लास्टिकजन्य वा अन्य फोहोर जलाएमा प्रतिपटक १० हजार
–सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति पुर्‍याएमा ५० हजारदेखि ५ लाख
–जथाभावी निर्माण गरे, फुटपाथ र सडक खने ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना