ओली–देउवा सत्ता सहकार्यमा औचित्य पुस्ट्याइँको खोजी !

काठमाडौं ।

संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गरेर सत्तामा सहभागी भएको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसमा वर्तमान सत्ता सहकार्यको औचित्य पुष्टि गर्न दबाब बढेको छ। कांग्रेसका केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरीय नेता कार्यकर्तासँगै सांसद र कतिपय मन्त्रीहरूले समेत संसद्का दुई ठूला दलबीचको सत्ता सहकार्यलाई गम्भीर रूपमा लिएका हुन्।

कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले जनताले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गरी सरकारले काम गर्न सकेमात्रै दूई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको औचित्य पुष्टि गर्ने हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘लोकतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो मिलेर सरकार बनाउने अभ्यास नै गलत हो । तर, देश र जनताको अवस्था बदल्नका लागि यो गठबन्धन बनेको छ। कांग्रेस सहभागी भएको सरकारलाई फेरि पनि गलत गर्ने छुट छैन । यो सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिलाउनुपर्छ।’

उक्त विषयमा कांग्रेसका सांसदहरूले एमालेसँग मिलेर सरकार लोकतान्त्रिक चरित्रभित्र नपर्ने बताए। सरकार गठन भएको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दा नेता सांसद र मन्त्रीले ठूला दलबीचको सत्ता समीकरणको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम हुन नसके त्यसबाट पार्टी र देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै आएका छन्।

यो विषयलाई कांग्रेसका नेताहरूले पार्टी बैठकदेखि सार्वजनिक समारोहमा समेत महत्वका साथ उठाउँदै आएका छन् । विगत तीन दिनदेखि चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले कांग्रेस र एमाले मिलेपछि धेरै प्रश्न उठेको बताउँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भएको टिप्पणी गरे । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले देखिने गरी कामको सुरुआती नभएको चिन्ता व्यक्त गरे।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस भएका ११ एजेन्डामा केन्द्रित रहेर केन्द्रीय सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहमा खरो उत्रिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भएको छ । कांग्रेस र एमाले मिलेपछि धेरै प्रश्न उठेका छन्। त्यसलाई हामीले सुशासन कायम गर्ने, जनतामा आशा जगाउने, सेवा प्रवाह व्यवस्थित र संविधान संशोधनलगायतको विषयमा खरो उत्रिनसक्नुपर्छ।’

विगतमा कांग्रेस र एमालेले एक अर्काविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म उठाएको प्रश्नको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने महरको भनाइ छ । कांग्रेसले अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्रीसमेत गरी १२ मन्त्री लिएर सहभागी छन्। त्यस्तै, तीन प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेसले तीनवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने चरणमा छ । यसरी हेर्दा संघ र प्रदेशमा कांग्रेसका कम्तीमा ४० मन्त्री हुनेछन्। एमालेका पनि सोहीअनुसार मन्त्रीहरू विभिन्न सरकारमा सहभागी छन् ।

खास गरी राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक–सामाजिक विकास, सुशासन, समृद्धि र संविधान संशोधनको एजेन्डालाई बोकेर ठूला दलबीचको सहकार्यमा नयाँ सरकारको परिकल्पना गरेका सत्ताधारी कांग्रेस–एमालेलाई जनप्रिय काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका सांसदले समेत वर्तमान सरकारले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यको औचित्य पुष्टि गर्न सतर्कतापूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेको जिकिर गर्दै सरकारसामु आउने चुनौतीहरूलाई चिरेर अगाडि बढ्न नेतृत्व सक्षम भएको दाबी गर्नुभयो । ‘यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । देशबासीले पनि यही अपेक्षा गरेको छन् । सरकारले हामी दुई ठूला दल किन मिल्यौं भनेर औचित्य पुष्टि गर्नका लागि जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने र संविधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर जानुपर्छ’ –बर्तौलाले भन्नुभयो।

कोशी सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्ने बताउनुभयो । जनताले देख्न, हेर्न र सुन्न सक्ने प्रदेश बनाउने विश्वास दिलाउँदै उहाँले प्रदेशका सबै जनताले कुनै न कुनै रूपमा प्रदेश सरकारको उपस्थितिलाई अनुभूत गर्ने गरी काम नभए यो गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो।

यता, वागमती प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले लोकतन्त्रमा संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउने अभ्यास आफैंमा अलोकतान्त्रिक भए पनि देशको परिस्थितिअनुसार बनेको वर्तमान गठबन्धनले मिल्नुको औचित्य के हो भनेर जनतालाई बुझाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।