कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी होला ?

–हाम्रा मान्छेभन्दा पनि राम्रा मान्छे खोज्नुपर्ने
–स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन छैन ध्यान
–समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सचिवहरू निष्क्रिय
–सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैं अलमलमा

काठमाडौं ।

एकै पटक २२ जना सचिवको सरुवा गरेर कर्मचारीलाई चलाउन पुगेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिंगो कर्मचारी संयन्त्र परिचालन गर्ने गरी स्पष्ट नीति बनाउन सक्ला कि नसक्ला ? गम्भीर प्रश्न छ। प्रशासनविद्हरूले भने कर्मचारीलाई वैज्ञानिक किसिमले परिचालन गरी उचित व्यवस्थापन गर्न नसके सरकार असफल हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

यसअघिको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिन नसक्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर ध्यान पुर्‍याउन नसकेका गुनासाहरू सुनिएसँगै सरकारको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्नहरू उठ्न थालेको बताइएको छ।

सरकारले २२ जना सचिव सरुवा गर्दा केही वरिष्ठ सचिवहरूलाई अनावश्यक रूपमा पेलेको गुनासाहरू आएका थिए। यद्यपि, सचिवको सो सरुवा विवादमा नपरेकाले समग्र सचिवको सरुवालाई सकारात्मक रूपमा नै हेरिएको थियो। सरकार आउनेबित्तिकै सचिवहरू फेरबदल गर्ने पुरानो परम्परालाई भने ओली सरकारले पनि निरन्तरता दिएको थियो। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयका सचिवहरूसँग ब्रिफ्रिङ लिइरहेकै अवस्थामा उनीहरू सरुवामा परेका थिए।

सरकारले सचिवहरूको सरुवा गरेसँगै कुनै पनि मापदण्ड नै नबनाई हचुवाकै आधारमा ठूलो संख्यामा सहसचिवहरूको सरुवा तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। कुन कुन ठाउँ बढी संवेदनशील हुन् त्यस्ता ठाउँको पहिचान गरी त्यस्ता ठाउँमा असल इमानदार र सक्षम व्यक्ति पठाउनुपर्नेमा सरकारले त्यस सम्बन्धमा खासै गृहकार्य गर्न नसकेको जनाइएको छ। यस विषयमा मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलाले पनि ध्यान दिएर सहकर्मीसँग छलफल गर्नुपर्नेमा उहाँले पनि खासै चासो नदेखाउनुभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यस्तै, कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैं अलमलमा छ। प्रशासनविद्हरूका अनुसार हरेकजसो सरकार परिवर्तन हुनासाथ उनीहरूको पहिलो काम सचिव र सहसचिवको व्यवस्थापनका नाममा हचुवामै सचिव सहसचिवको फेरबदल हुँदै आएको छ। जबकि, यो ‘एप्रोच’ नै गलत रहेको प्रशासनविद्को तर्क छ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहालले सरकार नयाँ बन्नासाथ कर्मचारीलाई चलाइहाल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन नसकिने बताउनुभयो । ‘सरकारले आफुअनुकूल भन्दा पनि काम गर्न सक्ने काविल कर्मचारी खोज्नुपर्छ, त्यसो भएमा मात्रै सरकारको प्रभावकारिता बढेर जान्छ’ –प्रशासनविद् दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

प्रशासनविद्का अनुसार नयाँ सरकार आउनासाथ सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीको फेरबदल गर्ने परिपाटी नै गलत र त्रुटिपूर्ण छ । सचिव सहसचिवहरूले परिणाम दिन नसकेको पाइएमा मात्रै सचिव सहसचिवलगायतका उच्च कर्मचारीहरू फेरबदल गर्न सकिने प्रशासनविद्को भनाइ छ।

सरकारले सचिव, सहसचिव हेरफेर गर्दा कुनै मापदण्ड र वैज्ञानिक विधि अपनाउने गरेको छैन। अर्का प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विज्ञता र कार्यसम्पादनभन्दा पनि ‘एसम्यान’ हुने चरित्र बोकेका सचिव सहसचिवहरू खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक हुँदा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर बनेको बताउनुभयो । सचिव, सहसचिव व्यवस्थापन गर्दा विषय विज्ञता, पहिला काम गरेको अनुभव, कार्यसम्पादन र सिनियारिटीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मैनालीको जोड छ ।

उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन गर्दा विज्ञता र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिँदा मन्त्रालय र मातहतका निकायले अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसक्ने प्रशासनविद्को भनाइ छ। सचिव बढुवा हुँदा पद्धति र प्रणालीअनुसार गरिन्छ तर त्यसरी बढुवा भएर आएका सचिवहरूको पदस्थापन र व्यवस्थापन गर्दा भने पूर्णतया हचुवाको आधारमा गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीहरूको अनुभव छ। सचिव, सहसचिवलगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनसम्बन्धी कुनै मापदण्ड र कार्यविधि हालसम्म बन्न सकेको छैन । कार्यविधि र मापदण्ड बन्न नसक्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीको व्यवस्थापन धमाधम हचुवाकै शैलीमा हुँदै आएको हो।

यतिखेर सबै मन्त्रालय र निकायलाई समन्वय गर्ने र ती निकायले जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेमा कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै काविल र दक्ष सचिवको अभाव खट्किएको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रशासनिक संयन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक संयन्त्र नै चलायमान बन्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री सफल हुनै नसक्ने ठोकुवा प्रशासनविद्को छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिवहरूले अन्य मन्त्रालय तथा निकायको अनुगमन, समन्वय गर्नुका साथै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ नयाँ योजना र भिजन दिन सक्नुपर्छ तर हामीकहाँ कहिल्यै त्यस्तो हुन नसकेको प्रशासनविद्को तर्क छ । प्रशासनविद्हरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सचिव डम्प गर्ने स्थल बनाउनु सरकारकै लागि आत्मघाती काम हुने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन् तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सचिवहरूलाई शक्तिशाली बनाउन कुनै भूमिका खेलेको देखिँदैन । जसका कारण त्यहाँ रहेका सचिवहरूले आफूलाई हेपिएको र डम्प भएको महसुस गर्ने गरेका छन् ।

यतिखेर सरकारले सहसचिव सरुवाको आन्तरिक गृहकार्य थाल्दा कैयौं सहसचिवहरू आकर्षक निकायमा जान दौडधुप गरिरहेका छन्। सरकारले सहसचिवको व्यवस्थापन तथा सरुवा गर्दा हाम्रा मान्छेभन्दा पनि राम्रा मान्छे खोज्नुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ।