तेस्रोपटक पनि संसद् विघटन गर्ने र प्रधानमन्त्रीज्यू ?

तपाईंलाई केपीबा भनौं कि प्रधानमन्त्रीज्यू भनौं ? जे भन्दा खुसी हुनुहुन्छ त्यही भन्छु । तर तेस्रोपटक संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीचाहिँ भन्न चाहन्नँ । किनभने आफैंले लेखेको संविधानविरुद्ध गएर दुई–दुईचोटि संसद् विघटन गरेकै कारण गम्भीर आलोचनामा परिसकेका तपाईं तेस्रोपटक संसद् विघटन गर्न सक्नुहुन्न ! राष्ट्रसेवक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नु तेस्रोपटक संसद् विघटन गर्नुभन्दा के कम त्रुटि हो र ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सही अर्थमा दृष्टान्त दिनलायक राष्ट्रसेवक हुन्। करिब २५ प्रतिशत विद्युत्को महसुल घटाएर पनि प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउन सफल व्यक्ति, ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा रहेको संस्थालाई आठ वर्षमा ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित मुनाफामा पुर्‍याउन सफल कर्मचारी, त्यस्ता सपुतलाई तपाईंले कारबाही गर्नु संसद् विघटनजस्तै गम्भीरतम अपराध होइन र?

गुठीसम्बन्धी आन्दोलनमा पनि मैले यहाँलाई चिठी लेखेको थिएँ यसै गरी । बिर्सिनुभयो भने क्युआर स्क्यान गर्नुस् अनि हेर्नुस् कति गम्भीर मुद्दा थियो त्यो । तपाईंले पाउनुभएको जानकारी र वास्तविक यथार्थ बुझ्न केही वर्षअघिको माइतीघर मण्डलाको विशाल जनसागर सम्झनुभए पुग्छ । त्यो नेवार समुदायको भावनामाथि खेलबाड गर्दाको परिणाम थियो। अहिले फेरि तपाईं कुलमानलाई चलाएर लाखौं नेपालीको भावना कुल्चँदै हुनुहुन्छ । के तपाईं पुनः बदनाम हुन हतारिनुभएको हो?

अहिले कुनै जाति विशेषको भन्दा पनि जनविश्वासको कुरा छ । जसले नेपाललाई अँध्यारोबाट उज्यालोमा ल्यायो, तपाईं उसैलाई रुवाउने ! ऊसँगै लाखौं नेपाली रुन्छन् भनेर कसरी बुझ्न सक्नुभएन ! कुलमान आम नेपाली कुलकै मान हुन्, उनलाई अत्यन्त ठूलो जनसमर्थन छ, यसपालि पनि तपाईंका चाटुकारले तपाईंलाई दिएको जानकारी र धरातलीय यथार्थमा आकाश जमिनको अन्तर छ।

तत्कलीन लेखा समितिका सदस्य मीनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा गठित समिति सदस्यमध्ये दुई जना त अहिले तपाईंकै मन्त्रीमण्डलमा सदस्य छन् । त्यस समितिको प्रतिवेदनमा के थियो ? हेर्नुस् त, तपाईंले नै गठन गर्नुभएको उच्चस्तरीय समितिका समन्वयकर्ता तीन मन्त्रीमध्ये एक जना तत्कालीन अर्थमन्त्री अहिले तपाईंकै सल्लाहकार छन् । तपार्इंले नै गठन गर्नुभएको तीन जना सचिवस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, विद्युत् विकासका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन भएको प्रतिवेदन तथा विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकहरूको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन तथा अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, अदालतबाट आएका ९० भन्दा बढी फैसला, अहिले चर्चामा रहेको लाल आयोगमा समेत कतै पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गरिरहेका उद्योगबाट प्रिमियम दरमा महसुल नलिनु भन्ने उल्लेख छैन।

भुइँचालो र नाकाबन्दीको असर बाँकी थियो । धेरै उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमा प्रिमियम शुल्क तिरेर बिजुली लिन आँट गर्न सकेनन्। व्यापार हुने–नहुने अन्योल थियो । त्यसैले बिजुलीको मूल्य बढी भएको हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन कि भन्ने आशंकाले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन जोड्न धेरैले आँट गर्न सकेनन् । अर्कोतर्फ स्पष्ट नियम पनि बनेको थिएन । १० वर्षअघि आँट गर्न नसक्ने स्टिल कम्पनी र सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले खुम्चिँदै गएका छन् । जसले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएर उद्योगको उत्पादन बढाएर उपभोक्तालाई महँगोमा सामान बेचे उनीहरू अहिले ठूला उद्योगका रूपमा परिणत भएका छन् । बजार उनीहरूकै नियन्त्रणमा रहेको छ । जसले निर्वाध रूपमा बिजुली बालेर उद्योग चलाए, व्यापार बढाएर नाफा कमाए उनीहरूलाई अहिले उद्योग लोडसेडिङका बेला वर्षौंसम्म बालेको बिजुलीको महसुल नतिर्न भन्न मिल्छ?

विद्युत् प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वलाई प्रभावित पारेर हो वा भुलवश केही उद्योगको बिल छुटेको भन्ने छ । त्यसमा कानुनले पनि छुट बिल पछि काट्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई नजर अन्दाज गर्दै पछि बिल आयो भन्ने आरोप छ । यसमा पुनरावलोकनमा निवेदन दिन सकिने सुविधा छ । तर, कुलमान घिसिङका विरोधीहरूले त्यो सुविधा उपयोग गरेको पनि देखिँदैन।

यति बेला नेपालको हरेक आर्थिक गतिविधिमा एउटै समूह सक्रिय छ। त्यो चाहे कृषिको अनुदान लिने, वन पैदावार उपयोग गर्ने, राजस्व छुट गराउने, नक्कली भ्याट प्रकरणलगायत हरेक काण्डमा त्यही समूहको नाम जोडिएको पाइन्छ । हुँदाहुँदा विद्युत् महसुल विवादमा पनि त्यही समूह अग्र मोर्चामा देखिएको छ। राज्यका हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा निश्चित एउटा समूहले नेता, कर्मचारी र पावर ब्रोकरहरूलाई खेलाएर देशको सम्पत्ति दोहन गरिरहेको छ। देशका उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर, उद्योगी व्यवसायीका हरेक कुरामा सबैले आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्नु ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्यको व्यवहार हुन सक्तैन। चुनावअघि राजनीतिक दलहरूले उद्यमी–व्यापारीबाट मोटो रकम सहयोगस्वरूप उठाउने गरेको कुरा प्रकाशमा आउने गर्छ। के त्यही कारणले उनीहरूको गलत कामका लागि कुलमानजस्ता देशभक्तलाई वलि दिन लागिएको हो?

हरेक दिन तीन हजारभन्दा बढी युवा रोजगारी तथा उच्च शिक्षाका निम्ति बिदेसिँदै आएको खबर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा नभएको पक्कै छैन । ब्याचलर लेबलहरू खाली भइसके । गाउँघरमा अहिले मलामी जाने पुरुष छैनन् । सहरमा पनि बाउआमा बित्दा आइस बक्समा लास हालेर बिदेसिएका छोराछोरी कुर्नुपर्ने बाध्यता आइसक्यो । देशमा बसेर केही हुँदैन भन्ने मानसिकताले युवालाई थिचेको छ । ‘देशमा ओली, देउवा, प्रचण्डहरू मात्रै बसून्, हामी लाग्यौं विदेश’ उनीहरू यसो भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदाइ लिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कुलमानजस्ता समाजका निम्ति रोल मोडललाई कारबाही गर्ने?

वर्षौंसम्म अँध्यारोमा रहेका नेपालीलाई उज्यालो दिने, घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विद्युत्को प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई सुधार गरी दिगो बिजुली आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, विद्युत् निर्यात गर्नेजस्ता काम गरेर एउटा पर्फेक्ट म्यानेजरका रूपमा आफूलाई स्थापित गराइरहेका कुलमानजस्ता व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र अपमानपूर्वक कुर्सीबाट हटाउन खोज्ने, गलत स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक व्यक्ति र व्यापारीहरूको षड्यन्त्रको वशमा पर्ने हो भने तपाईंलाई ‘ओलीबा’को सम्मान किन दिने?

जनतामा रहेका निराशा र असन्तोष आगोका झिल्का हुन्, पूरै राजनीतिक पद्धतिलाई उखेलेर फालिदिन सक्छन्, यस्तो कुरा हामीले तपाईंबाटै सिकेको हो । झिल्काहरूले नै विशाल डढेलो लगाउने हुन् । यसका पछिल्ला उदाहरण बंगलादेश र श्रीलंका हुन् । त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यसको दोष कसले लिने केपीबा ? अहिले व्यापारीको प्रलोभनमा र्‍याल काढ्ने नेताहरूको व्यवहारले ‘मिसन ८४’ आउँछ र?

तपाईंको पार्टीभित्र सल्बलाइरहेको एउटा समूहले केही मिडिया र ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई कुलमानको विरोध गर्न उक्साइरहेका छन् । उनीहरूको स्वार्थ प्राधिकरणमा आफ्नो मान्छे ल्याएर ठेक्का हात पार्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने रहेको छ । तर, प्राधिकरणमै काम गर्ने तपाईंको पार्टीका समर्थक कर्मचारी भने कुलमानको पक्षमा ढाल बनेर उभिएको तपाईंलाई जानकारी छ कि छैन ? केही ठेकेदार, बिचौलिया र स्वार्थी समूहको उक्साहटमा मत निर्माण गर्ने कि जनमतको कदर गर्दै वास्तविकता बुझ्न प्रयत्न गर्ने?

तपाईंको पार्टीका केही नेता सांसदहरू कुलमानको क्यालकुलेटरले निकालेको हिसाब मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । के महसुल उठाएर कुलमानले आफ्नो खल्तीमा राख्ने हुन् ? के प्राधिकरण राज्यको निकाय नै होइन ? राजस्वबाट तलबभत्ता खाएर राजस्व ठगको भाषा बोल्न मिल्छ ? यस्तै बोलीको समर्थन गर्न तपाईं १४ वर्ष जेल बस्नुभएको हो?

तपाईंले आफ्नै पार्टीका इमानदार नेता तथा कार्यकर्ताको सामाजिक सञ्जाल हेर्नुभएको छ, उनीहरूको भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ ? यो मामिलामा कुलमानमाथि कारबाही भए पहिला तपाईंकै पार्टीभित्र विद्रोह हुन्छ । तसर्थ, तपाईंले इगो साँध्नु वा स्वार्थी समूहको इसारामा काम गर्नु राष्ट्रको हितमा त छैन नै तपाईंको व्यक्तिगत राजनीतिक हितमा पनि छैन।

कुलमान घिसिङ शतप्रतिशत इमानदार हुन् वा होइनन्, म जान्दिनँ । तर, इन्भर्टर, ब्याट्री, जेनरेटरमा नबिक्ने एउटा सक्षम म्यानेजरचाहिँ हुन् । जसले १८ घण्टा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर ट्याम्पो चलाउने, ग्यारेज चलाउने, फोटोकपी राख्नेलगायतका लघु तथा साना उद्यम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेका लागि एउटा आशाको नयाँ किरण ल्याए । नेपालमा सबै व्यक्ति खराब छैनन् भन्ने विश्वास जगाए । त्यसलाई के तपाईं नकार्न सक्नुहुन्छ?

अहिले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा उत्पन्न भइरहेका बेला जनताको आशा र विश्वासमा खेलबाड गर्ने गरेर पछि पछुताउनुभन्दा अहिले नै आफ्नो बुद्धिविवेक प्रयोग गर्नु उचित होला । विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि तत्कलीन गृहमन्त्रीले एब्रिथिङ अन्डर कन्ट्रोल भनेर ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, रियालिटी अर्कै थियो, गयो । गुठी मुभमेन्टमा पनि तपाईंले ग्राउन्ड रियालिटी ढिलो गरी बुझ्नुभयो । यसपटक पनि तपाईंलाई अरूबाट गलत ब्रिफिङ भएको हुन सक्छ, कसैको डिजाइनमा तपाईं फस्नुभएको हुन सक्ला । तर, तपाईं यसपटक चुक्दै नचुक्नुस् । किनकि तपाईं चुक्नु भनेको देश चुक्नु हो। तपाईंसँग समृद्ध नेपालका हजारौं सपना छन्। पटक–पटक मृत्युलाई जितेर राज्य सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। त्यो सपनालाई पूरा गर्नु छ तर, स्वार्थ समूहबाट जोगिएर । तपाईंको आफ्नै राष्ट्रवादी छवि छ, युवा विद्यार्थीको तपाईंप्रति र उनीहरूप्रति तपाईंको अगाध माया, प्रेम र सम्मान देखिन्छ । त्यसलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। तपाईंकै भनाइमा यो तपाईंको नाफाको जीवन हो । त्यो नाफाको जीवनलाई अरूले दुरुपयोग नगरोस् ।

अन्त्यमा, नेपालको नियति बंगलादेशको जस्तै हुन बेर छैन भनेर पत्र टुंग्याउन चाहन्छु । त्यहाँ युवाले मात्र आन्दोलन गरे, यहाँ एउटा ठूलो समुदाय नै आक्रोशित छ त्यसमा सबै नेपालीले साथ दिने पक्का छ । राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भए भन्ने वितृष्णा व्यापक छ । आगोमा घिउ थप्ने काम नगरौं । २५० जति उद्योगहरूमध्ये अरूले इमानदारिताका साथ तिर्ने यी ५६ वटाले मात्र किन नतिर्ने ? नेपालमा काम गर्ने जोसुकैले नेपालको नियम, कानुन मानेर काम गर्नुपर्छ ।
जानिफकार आफैं हुनुहुन्छ, बढी कति भनौं !

तपाईंको शुभचिन्तक
दिरेकलाल श्रेष्ठ