कास्की ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सुशासनबिना समुन्नत सम्भव नभएको बताएका छन् । नेपाल डेमोक्रेटिक लयर एसोसिएसनद्वारा शनिवार पोखरामा आयोजित संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कानुनी तथा वित्तीय सुशासन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
सुशासन बिना समुन्नत सम्भव नभएको भन्दै उनले भने, ‘कार्यकक्षमा पुगेपछि पहिलो सर्त सुशासनलाई अगाडि राखेर काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। सुशासनसँगै पारदर्शिता आवश्यक छ। जनताका लागि खुला किताब बन्न म तपाईंहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।’ पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति पारदर्शी, दवाफदेही हुन उनले आग्रह पनि गरेका गरेका छन् ।
उपसभापति गुरुङले संविधानको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरी कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निकाय स्थानीय तह रहेको बताउँदै स्थानीय तह बलियो भएमा मात्र प्रदेश र संघ सरकार बलियो हुने उनको भनाइ थियो ।
पूर्व कानुन मन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले जनप्रतिनिधिहरुले कानुन नजानेर भन्दा पनि नबुझेर दुःख पाएको बताए । स्थानीय तहमा कार्यरत पालिका वा पार्टीका कार्यकर्ता नै कांग्रेसको मूलजरा भएको उल्लेख गर्दै उनले कानुन सम्बन्धी आवश्यक कुरा सबैले बुझेमा कार्य सम्पादन गर्न सहज हुने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शारदा पौडेलले कानुनले निर्दिष्ट गरेका अधिकारलाई अध्ययन गरी सल्लाह र सुझावका साथ जनप्रतिनिधिहरुले काम गरेमा कानुनी झमेला नहुने बताइन् ।
त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश परिषद्को जिम्मेवारीमा राख्न नहुने बताउँदै न्यायिक प्रणालीमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । उनले संसदले अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर वर्षमा दुई तिनवटा कानुनभन्दा बनाउन नसकेको बताउँदै संसद् जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
स्थानीय तहका बारेमा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले इन्डोनेसियामा राम्रा काम गर्दागर्दै पनि कानुनी प्रक्रिया नमिल्दा ५० जना नगरका मेयरहरु जेलमा पुगेको उदाहरण दिँदै पालिका प्रमुखहरुलार्ई कानुन बमोजिम काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।
त्यसैगरी न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले कांग्रेसमा पारर्दशिता सँगै विचार र विधिको थालनी हुनुपर्ने बताउँदै विचार विनाको संगठनले पार्टीलाई सही गन्तव्यमा पुर्याउन नसक्ने बताए ।
त्यस्तै डिएलएका पूर्व अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई संसदले कानुन दिन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्यौलता छाएको बताए ।
यसैगरी पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ खनालले स्थानीय तह र स्थानीय शासनको अवधारणा र संविधानले स्थानीय तहमा प्रदान गरेको अधिकार र स्थानीय शासनको महत्त्व राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न कठिन भएको बताए ।
डिएलएका अध्यक्ष सिताराम केसीले स्थानीय तहका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३ सय ३६ पालिकामा नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट टिकट लिएका पालिका प्रमुखको नेतृत्व रहेकाले पनि पार्टीको घोषणा पत्रअनुरुप जनमुखी काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा डिएलएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगन्नाथ ढकाल, नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल, डिएलए गण्डकी प्रदेशका संयोजक भुमेश्वर गौतम, डिएलएका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कविता थापा कार्की, डिएलएका महासचिव, ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारी, डिएलए कास्कीका अध्यक्ष कपिलमणि दाहाललगायतका वक्ताहरुले स्थानीय तहमा आउने कानुनी जटिलता र समाधानका बारेमा बोलेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डिएलए नेपाल र गण्डकी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
पहिलो चरणको उद्घाटन कार्यक्रम समापन पश्चात् स्थानीय तहमा कानुनी सुशासन सम्बन्धी डिएलएका पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ खनाल र वित्तीय सुशासन सम्बन्धी अर्थविद् बाबुराम सुवेदीले प्रशिक्षण सहित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया