सुस्त मन्त्री, खादामालामै बित्दै दैनिकी

काठमाडौं ।

एकैपटक मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै ‘फूल गियरमा’ काम गर्ने हुटहुटी जगाएको वर्तमान एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले करिब एक महिना बितिसक्दा खासै देखिने गरी काम शुरू गरेको छैन। सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालयसहितका आन्तरिक संरचनासमेत बनाउन नसकेर अल्मलिइरहेका छन् ।

मन्त्री भएयता कार्यकर्ता र आफन्तहरूसँगको नियमित भेटघाट बधाई–शुभकामना लिने र खादा माला ओढ्नेबाहेक नागरिकले महसुस गर्ने गरी कार्यप्रारम्भ गर्न सकेका छैनन् । संसद्का ठूला दुई दल कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरणसँगै केही समयका लागि स्थायी सरकार बन्ने र जनताले अपेक्षा गरेअनुसार कार्यप्रारम्भ हुने विश्वासमाथि सरकारको मौनताले पुनः प्रश्न गर्ने ठाउँ खडा गरेको छ ।

पदभार ग्रहण गरेकै दिन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सर रोगीहरूको उपचारका लागि एकरूपता ल्याउने गरी प्रणालीको विकास गर्नका लागि राष्ट्रिय क्यान्सर रणनीति (२०२४–२०३०) स्वीकृत गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो। एक महिनाभित्र संघीय अस्पतालहरूमा लाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने बताएका मन्त्री पौडेलले एक साताभित्र तत्कालीन र एक महिनाभित्र दीर्घकालीन योजना तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले पर्यटन नीति २०६५ लाई परिवर्तन गर्न सह–सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो। पर्यटन क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि वैदेशिक लगानी भित्रिने गरी पर्यटन नीति परिवर्तन गरिने उहाँको योजना थियो।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्नका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्दै शिक्षा, कृषि तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र योजना आयोगका प्रतिनिधि सहभागी हुने समितिले स्थानीय कृषि उत्पादनलाई दिवा खाजामा जोड्न राष्ट्रिय प्रारूप तयार पार्ने निर्णय लिनुभएको थियो ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले कीर्तिपुर मैदानमा डिजिटल स्कोरबोर्ड तथा फ्लडलाइटसहित पूर्वाधारका कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गर्नुभएको थियो। उता, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि राष्ट्रिय यातायात नीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहने बताउनुभयो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्य र त्यसको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, करिब एक महिनाको अन्तरालमा आफूले गरेका निर्णयलाई टेकेर कसैले पनि कार्यप्रारम्भ गर्न सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषणलाई भन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने भने पनि विभिन्न भौतिक संरचना र औपचारिक कार्यक्रमहरू उद्घाटनमै व्यस्त देखिनुभएको छ। यद्यपि, ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पटकपटकको बैठक बसेर दर्जनौं निर्णयहरू गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारका २१ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्री रहेका छन्।

उनीहरूमध्ये कुनै मन्त्रीले समेत देखिने गरी काम शुरू नगरी आन्तरिक व्यवस्थापनमै अल्झिएर बसेका छन्। नयाँ मन्त्रीहरूले केही उपलब्धिमूलक काम गर्ने अपेक्षा गरिए पनि उनीहरूको तौरतरिकाले अपेक्षाकृत उपलब्धि हुनेमा शंका उत्पन्न भएको मन्त्री निकट कार्यकर्ताहरूले नै टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।