तरबारको धारमुनि कुलमानको तीन वर्ष

काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकालको आज तीन वर्ष पूरा हुँदै छ । कार्यकालको चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा घिसिङको पद भने धरापमा परेको छ । वर्षौंदेखि बक्यौता रहेको अर्बौं रुपियाँ महसुल उठाउन पहल गर्दा घिसिङको पद धरापमा परेको हो ।

लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीहरूले महसुल नतिरेपछि घिसिङले लाइन काट्न थाल्नुभएको थियो । तर, महसुल नतिर्न विभिन्न प्रपञ्च गर्दै आएका उद्योगीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रभावमा पार्दा उहाँ बर्खास्तीमा पर्ने सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अघिल्लोपटक २०७६ चैत ५ गते डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरी बक्यौता नतिर्ने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुट मिलको लाइन काटेपछि २०७६ चैत ९, मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यति बेला नै घिसिङलाई हटाउने उद्देश्यका साथ स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय भई टुंगिएको थियो ।

यसपटक फेरि सोही रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलगायतका ६ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि कुलमानमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार ४ गतेको ९७३औं बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख महिनासम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगलाई २५ प्रतिशत जरिवानासहित बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई १५ दिनको म्याद दिएको थियो । तर, उद्योगीहरूले सो म्याद गुजारेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, पछि अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्टलगायतका उद्योगको असार २५ गते लाइन काटेको थियो । त्यसपछि घिसिङले सरकारबाट खप्की मात्रै खाएनन् प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट सम्भावित कारबाहीको समेत सामना गरिरहेका छन् ।

पहिलो कार्यकालमा विद्युत् व्यवस्थापनमा चामत्कारिक सुधार गर्दै लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ख्याति कमाएका घिसिङले दोस्रो कार्यकालमा प्राधिकरणको वित्तीय तथा प्राविधिक सुधारमा जोड दिनुभएको छ । सधैं घाटामा रहने संस्थालाई नाफामा लैजाने, विद्युत् चुहावटलाई न्यूनीकरण गर्ने, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई सुधार गरी दिगो विद्युत् आपूर्तिमा घिसिङको जोड रहेको देखिन्छ । पहिलो कार्यकालमा जेनेरेटर र इन्भर्टर व्यापारीको निराशामा परेका घिसिङ यसपटक बक्यौता नतिर्ने ठूला व्यापारीको तारोमा पर्नुभएको छ ।

आम सर्वसाधारण १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बस्न बाध्य भएका बेला सीमित उद्योगी व्यापारी प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्व, मन्त्री तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर नियमित विद्युत् उपभोग गरिरहेका थिए। तिनै उद्योगबाट सुविधा प्रयोग गरेबापत थप महसुल लिन खोज्दा राज्यद्रोहको आरोप खेप्दै छन्।