९ वर्षदेखि संघीय निजामती ऐन किन आएन ?

काठमाडौं ।

संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको झन्डै ९ वर्ष पुगिसक्दासमेत सरकारले बहुप्रतीक्षित र महत्वको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन। निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। तर, त्यही स्थायी सरकार हाँक्ने प्रशासन कानुन ल्याउन नसक्नु सिंगो सरकार र संसद्का लागि अति लाजमर्दो विषय भएको प्रशासनविद्को तर्क छ। ‘यो त लापरबाहीको पराकाष्टा हो, निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने नयाँ कानुन ल्याउन नसक्नुले सरकारको असफलतालाई उजागर गर्छ’ –प्रशासनविद्को तर्क छ।
२०७२ सालमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएपछि हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ र हाल उहाँ चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ तर उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुभएको छैन । यद्यपि, संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव र सांसदहरूको उदासीनताका कारण सो विधेयकले गति लिन सकेको छैन । निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवमा रहेकाहरूसमेत सो ऐन ल्याउन पूर्णतया असफल र गैरजिम्मेवार रहँदै आएको देखिन्छ ।

संविधान जारी भएयता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ तर संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन उहाँले पनि कुनै पहल गर्नुभएन । यस्तै, संविधान जारी भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन उहाँ पनि असफल हुनुभयो।

यस्तै संघीयता स्थापना भएदेखि हालसम्म मुख्य सचिव भएका डा. सोमलाल सुवेदी, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, लोकदर्शन रेग्मी, शंकरदास वैरागी, वैकुण्ठ अर्याल पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल बन्नुभएको छ । यस्तै, हालै मुख्य सचिव बन्नुभएकी लीलादेवी गड्तौलाले पनि सो ऐन ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुभएको छैन ।

संघीय निजामतनी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सरकारले गत २०८० साल फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो तर सो विधेयक दर्ता भएको पाँच महिना पुगिसक्दासमेत त्यसले गति लिन नसकेको हो । हाल सो विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको र विधेयकमा संशोधनका लागि १५ सय ८३ वटा प्रस्ताव आए पनि समितिले सो विधेयकलाई खासै प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा परेको संशोधन प्रस्तावका बारेमा अध्ययन गरी विधेयकलाई अघि बढाउने बताउँदै आए पनि अघि बढ्न सकेको छैन । सभापति खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनका लागि १५८३ वटा प्रस्ताव आएकाले त्यसको बारेमा छलफल गर्दा केही समय लाग्ने बताउनुभयो । यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको र छिटै अगाडि बढाइने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

प्रशासनविद् दिनेश पन्तले देशको निजामती प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्नु राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र प्रतिनिधिसभाकै लागि अति लाजमर्दो विषय भएको बताउनुभयो । राजनीतिक नेतृत्वले निजामती प्रशसनलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले ऐन ल्याउन बेवास्ता गरे पनि प्रशासनिक नेतृत्वसमेत उदासीन रहनु आश्चर्यजनक र दुःखद् भएको पन्तको भनाइ छ । ‘ऐन ल्याउन नसक्नुले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्वको अक्षमतालाई उजागर गरेको छ, जुन निकै लाजमर्दो कुरा हो’ –पन्तले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । पन्तले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित प्रणालीमा हिँडाउन नसक्दा त्यो राजनीतिक नेतृत्वकै लागि आत्मघाती कदम हुन सक्ने बताउनुभयो ।

सरकारका पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले निजामती सेवा ऐन ल्याउन अत्यन्तै विलम्ब भइरहेको र यसले मुलुकको अहित गर्ने भएकाले दुवै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । ‘अब जति दिन निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ हुन्छ, त्यसले राजनीति र प्रशासन दुवै पक्षको अहित हुन्छ, त्यसैले ऐन ल्याउने विषयमा दुवै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्छ’ –बाँस्कोटाले भन्नुभयो । प्रशासनविद्ले हाल सो विधेयक संसद्मा गएको छ भन्दै विभागीय मन्त्री, सचिव तथा मुख्य सचिव हाइसन्चो मानेर बस्नु उदेकलाग्दो भएको बताएका छन् । उनीहरूले संसद् र संसदीय समितिलाई पनि सकारात्मक दबाब दिँदै विधेयक अघि बढाउन लगाउनुपर्नेमा चुपचाप बस्नुले विभागीय मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवको योग्यता र क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने बताए।

हाल संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान सच्याउनुपर्ने आवाज कर्मचारी वृत्तबाटै उठ्न थालेको छ। प्रस्तावित विधेकमा निजामती सेवालाई नागरिक सेवाको रूपमा स्थापित गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। यसै गरी विधेयकमा जनतालाई दिनुपर्ने सेवासम्बन्धी छुट्टै परिच्छेद हुनुपर्नेमा सो छुटेको भन्दै त्यस्तो परिच्छेदको व्यवस्था हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । सो विधेयकमा जनतालाई दिने सेवाको बारेमा प्रस्ट व्यवस्था नभएको, सेवाबाट वञ्चित जनताका लागि छुट्टै प्रशासकीय अदालत हुनुपर्ने, नेतृत्व पहिचान केन्द्र बनाउनुपर्नेलगायतका सुझावहरूसमेत आइरहेको बताइएको छ ।

विधेयकमा छुटेका प्रमुख विषय
–नागरिक सेवाको रूपमा स्थापित गर्न कन्जुस्याइँ
–जनतालाई दिनुपर्ने सेवासम्बन्धी छुट्टै परिच्छेद हुनुपर्ने
–जनतालाई दिने सेवाको बारेमा प्रस्ट व्यवस्था नभएको
–सेवाबाट वञ्चित जनताका लागि छुट्टै प्रशासकीय अदालत हुनुपर्ने
–प्रदेश र स्थानीय तहका लागि प्रस्ट रूपमा मार्गदर्शन कानुन हुन नसकेको
–नेतृत्व पहिचान केन्द्र बन्न नसकेको
–मन्त्रालयको कामअनुसार छुटै सेवा समूह बन्न नसकेको