काठमाडौं ।
लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीहरूले महसुल नतिर्न गरिएको हरेक प्रयास अहिलेसम्म असफल हुँदै आएको छ । डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनको महसुलका विषयमा उद्योगहरूले दायर गरेका ९० भन्दा बढी मुद्दाको विपक्षमा आदेश आएको तथ्य नेपाल समाचारपत्र दैनिकले फेला पारेको छ ।
अदालतले विद्युत् खपतबापतको महसुल भुक्तानीको कार्यलाई विलम्ब गर्ने नियतका साथ अदालत प्रवेश गरेकोे भन्दै फैसला गरेका मात्रै छैनन् न्यायालय पुग्नु अगाडिको प्रक्रियासमेत पूरा गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
अदालतले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग तथा विद्युत् नियमन आयोगबाट निर्धारित महसुलभन्दा अन्यथा बिलिङ गरेको भन्न सक्ने आधार नरहेको र उद्योगहरूले उच्च भोल्टेजको ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति नलिएको भन्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जनाई प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा नगई रिट दायर गरेको समेतका कारणले रिट निवेदन खारेज भएको अवस्था छ।
विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट बिल गरिएको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन सूचना दिइएकोमा सो सूचना र विनियम ५५ (१) अनुसार छुट विलको निर्णयमा चित्त नबुझेका उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था भए पनि उद्योगीहरूले पुनरावलोकन समितिमा छुट बिलको निर्णय बदर गरी पाऊँ भनेर निवेदनसमेत दिएका छैनन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयप्रति चित्त नबुझे पुुनरावेदन गरी न्यायिक निरूपण गर्न सकिने बाटो अवलम्बन नगरेर उद्योगीहरू राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा धाउँदै महसुल मिनाहा गराउन उद्यत रहेको देखिएको छ ।
उद्योगीहरूले आफूले माग्दै नमागेको बिजुलीको बिल काटेको, आफूहरूले प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रमाण नभएको जस्ता विषयसमेत उठाइरहेका छन् । तर, नेपाल समाचारपत्रसँग उद्योगीहरूले नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न माग गरेका निवेदन, छानबिन समितिको अध्ययनमा देखिएका तथ्य र लोडसेडिङका बेला उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर नियमित विद्युत् उपयोग गरिरहेको तथ्य फेला पारेको छ ।
त्यस्तै, दुई तीन वर्ष पछाडि बिल किन काटेको भन्ने विषय पनि उद्योगीहरूले उठाइरहेको पाइन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरूलाई बिलिङ गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा छुट बिल गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तो छ मुद्धाको फेहरिस्ता
केही नेताहरूलाई प्रभावित पारेर उद्योगीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरङ्गित बनाइरहँदा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र अभ्यासहरूलाई लुकाएर नेताहरूलाई मिस गाइड गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले गठन गरेका सबै छानबिन समितिले मात्रै होइन विभिन्न तहका अदालतबाट समेत लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीहरूले महसुल तिर्नुपर्ने सिफारिस भएपछि उनीहरू राजनीतिक दाउपेजका निम्ति नेताहरूको घरदैलोमा पुग्न थालेको रहस्य खुलेको छ।
–डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योग संख्या २३९
–प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिसकेका उद्योग –१७८
–पुसमा लाइन काटिएपछि कित्ताबन्दीमा छुट बिलको रकम बुझाइरहेका उद्योग – ३ (सूर्य नेपाल र हिमाल आइरन र डाबर नेपाल)
–अहिले सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल चलिरहँदा २५ प्रतिशत जरिवानासहित साउन २३ र २४ गते महसुल तिर्ने उद्योगको संख्या – ४ (भैरहवा वितरण केन्द्रका ग्राह सोना पोलिमर्स, सोना प्याकेजिङ यशोधा फुड्स (करेन्ट चाउचाउको उत्पादक र दुर्गा प्लास्टिक)
–६१ वटा उद्योगको बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख (थप २५ प्रतिशत जरिवाना)
–६० किस्तामा बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न सक्ने ।
–विवादित रकमको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर पुरानावेदनमा जान सक्ने ।
–२०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड
– महसुल निर्धारण हुनुअघि २०७५ जेठदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख ५० हजार
–लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि २०७५ वैशाखदेखि २०७७ जेठसम्मको ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख १५ हजार
–उद्योगलाई छुट दिइएको कुल रकम १३ अर्ब ४ करोड ८२ लाख रुपियाँ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया