काठमाडौं ।
बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि नोबेल पुरस्कार विजेता डा. मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थी नेताहरूले ८४ वर्षीय अर्थशास्त्री डा. युनुसलाई प्रमुखमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
डा. युनुस सन् १९७० को दशकमा लघुवित्तको अग्रगामीका रूपमा चिनिए र देशका गरिब जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गरेका थिए। युनुसले यो सबैको लागि चटगाउँ विश्वविद्यालय नजिकैको एउटा गरिब गाउँमा गएर प्रेरणा पाएका थिए। उनले सुरुमा दर्जनौँ गाउँलेहरूलाई दस डलर ऋण दिए।
यस अवधिमा, युनुसले साना उद्यमीहरूलाई ऋण दिए जसलाई बैङ्कहरूले सामान्यतया पैसा दिँदैनन्। प्रोफेसर युनुस सन् १९८० को सुरुमा सफल भए र पछि ग्रामीण बैंक स्थापना भयो। यस बैङ्कमा हजारौँ मानिसहरू सदस्य बनेका छन्। बैंकले बङ्गलादेशमा नाफामूलक र गैर नाफामुखी दुवै आयोजना सुरु गरेको छ। यसमा लुगादेखि मोबाइल र ब्रोडब्यान्ड सेवाहरू सबै समावेश थिए।
यसपछि युनुसले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन र उनले आफ्नो कामको लागि २००६ मा नोबेल पुरस्कार पाए। युनुसको यो मोडेल धेरै विकासोन्मुख देशहरूले अपनाएका थिए। नोबेल पाएको केही महिनापछि युनुसले राजनीतिमा टिप्पणी गर्न थाले। उनले भने, ‘म राजनीतिमा सहज हुने मान्छे होइन, तर परिस्थितिले बाध्य बनायो भने म राजनीतिमा आउन हिचकिचाउँदिन।’ २००७ मा, युनुसले शेख हसिना र खालिदा जियाको पार्टी बाहेक जनतालाई तेस्रो पक्षको विकल्प पेस गर्ने उद्देश्यले नागोरी शक्ति (नागरिक शक्ति) सुरु गरे, तर सत्ता संघर्ष र प्रतिद्वन्द्वीबाट मोहभंग भएपछि युनुसले राजनीतिलाई अलबिदा गरे। युनुसले भनेका थिए, ‘म राजनीतिक व्यक्ति होइन। त्यसैले मैले कुनै राजनीतिक दल नखोल्ने घोषणा गरेको छु।’
त्यसपछिका वर्षहरूमा युनुस सरकारको आलोचक बने । सन् २००८ मा सत्तामा आएकी शेख हसिनाले युनुसलाई आफ्नो व्यापारिक गतिविधिबाट गरिब जनताको रगत चुसाएको आरोप लगाएकी थिइन्। युनुसविरुद्ध कैयौँ मुद्दामा छानबिन भएको थियो, तर उनका समर्थकहरूले यो सबै राजनीतिक प्रतिशोधको भावनामा भइरहेको बताएका थिए। गत वर्ष, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बङ्गलादेशमा शेख हसिनाका राजनीतिक विपक्षीहरूलाई सरकारले गरेको व्यवहारको निन्दा गरेको थियो। मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायोगका प्रवक्ता रविना शामदासानीले भनिन्- ‘नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलगायत मानवअधिकार पक्षधरहरूले सामना गरिरहेको निरन्तर धम्की र उत्पीडनबाट हामी गहिरो चिन्तित छौँ।’
यसपछि पनि यो रोकिएन र गत वर्ष जुलाईमा बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले प्रोफेसर युनुसलाई परोपकारी अनुदानमा १० लाख डलरभन्दा बढी कर तिर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि जनवरीमा ग्रामीण बैङ्कका युनुस र अन्य तीन कर्मचारीलाई श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो। चारै जनाले आरोप अस्वीकार गरे र पुनरावेदन विचाराधीन जमानत पाएका थिए। आन्दोलनरत विद्यार्थी नेताहरूले पनि शेख हसिनाले राजीनामा दिएपछि युनुसलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बन्न मनाएका थिए र राष्ट्रपतिले उनलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गरेका छन्। शेख हसिनाको राजीनामामा मोहम्मद युनुसले बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्- ‘शेख हसिनाले तानाशाह र जनरलको रूपमा व्यवहार गरिरहेकी थिइन् । हसिनाले सबै कुरा नियन्त्रण गरिरहेकी थिइन्। आज बङ्गलादेशका जनता स्वतन्त्र महसुस गरिरहेका छन्। हामी अब नयाँ ढङ्गले सुरु गर्न चाहन्छौँ र आफ्नो लागि सुन्दर देश बनाउन चाहन्छौँ।’
प्रतिक्रिया