८५ हजार कर्मचारी खटिँदा पनि सेवा प्रवाह कमजोर

काठमाडौं ।

हाल देशभरमा नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयहरूको संख्या ९ हजार ४ सय ३३ रहेको छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकार मातहत रहेका ती कार्यालयले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । यद्यपि, तीनवटै सरकारबाट प्रदान भएका सेवाहरू प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै नागरिकस्तरमा तीव्र असन्तुष्टि बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशभरमा सरकारी कार्यालयको संख्या ९ हजार ५ सय ७४ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९ ÷८० मा आइपुग्दा सो संख्या केही घट्न गई ९ हजार ४ सय ३३ पुगेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ । संघीय सरकारमा रहेका धेरै कार्यालय कटौतीमा परेका छन् । यो क्रम अहिले पनि जारी रहेको बताइएको छ । यद्यपि, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा केही कार्यालय वृद्धि भएको छ ।

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार हाल संघमा १ हजार ८ सय ८६ कार्यालयहरू रहेका छन् भने प्रदेशमा ९ सय ४१ र स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ६ वटा सरकारी कार्यालयहरू रहेका छन् । तीनवटै सरकारमा नागरिकको सेवामा जुट्ने कर्मचारीको संख्या भने ८५ हजार ५ सय २० जना छन् ।

जसमध्ये संघीय सरकारमा ४१ हजार ५ सय ६३, प्रदेश सरकारमा ११ हजार १ सय ३८ जना र स्थानीय सरकारमा ३२ हजार ८ सय ८ कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् । तीनवटै सरकारमा दरबन्दीभन्दा कम संख्यामा कर्मचारी रहेका छन् । सकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति गर्न सकेको छैन ।

ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरू सेवा प्रवाहमा खटिँदासमेत सरकारी सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रशासनविद् काशीराज दाहालले त्यति धेरै कार्यालय र कर्मचारीमार्फत् सरकारी सेवा प्रदान भइरहँदासमेत नागरिकले सेवा सुविधा लिँदा निकै झन्झट र दुःख व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो ।

‘जनतालाई सेवा सुविधा दिलाउन सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरूले कमीकमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । सरकारी सेवा सहज नहुँदा आम जनताले अझै पनि संघीय शासन प्रणालीको अनुभूति गर्न नपाएको विज्ञहरूको भनाइ छ । पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरूले संघीयताको मर्मअनुसार प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको बताउनुभयो । तीन वटै तहमा रहेका कर्मचारीहरूले कार्यसंस्कृति परिवर्तन गरी सुशासनलाई ध्यानमा राखेर जनतालाई खुशी बनाउने मुख्य उद्देश्यका साथ काममा खट्नुपर्नेमा मैनालीको जोड छ ।

२०७२ सालमा मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएसँगै विद्यमान सरकारी कार्यालयलाई नै तीनवटा सरकार मातहत रहने गरी विभाजन गरिएको थियो । त्यस क्रममा केही सरकारी कार्यालय थपिएका थिए भने केही चाहिँ कटौतीमा परेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघमा २ हजार ४८ वटा सरकारी कार्यालय रहेकोमा हाल सो संख्या घटेर १ हजार ८ सय ८६ पुगेको हो ।

संघीय कार्यालयको संख्या घटे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कार्यालयको संख्या भने केही मात्रामा बढेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशमा ९ सय २२ वटा सरकारी कार्यालय रहेकोमा हाल केही बढेर ९ सय ४१ पुगेको छ। यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा सरकारी कार्यालयहरू ६ हजार ६ सय ४ रहेकोमा हाल ६ हजार ६ सय ६ पुगेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा केन्द्रको अधिकार गाउँमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर केन्द्रीय सरकारले कैयौं अधिकार अझै पनि केन्द्रमा नै राखेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रशासनविद्हरूले पनि केन्द्रमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारीहरू थुपारेर राखिएकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका छन् । सेवा प्रवाहका धेरै काम प्रदेश र स्थानीय तहबाटै दिनुपर्ने संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने कैयांै कार्यालयलाई अझै पनि केन्द्र मातहत नै राख्दा सेवा प्रवाह कमजोर भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ सरकारमा रहेका कतिपय कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने गरी नयाँ ओ एन्ड एम सर्भे थालिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले केन्द्रमा कर्मचारी दरबन्दी धेरै भएकाले कटौती प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संघीय सरकारमा अझै केही कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दी छिटै कटौती गरिने जानकारी दिनुभयो ।

कहाँ कति सरकारी कार्यालय ?
संघ :१,८८६
प्रदेश :९४१
स्थानीय तह :६६०६
जम्मा : ९ हजार ४ सय ३३
कहाँ कति कर्मचारी ?

संघ : ४१,५६३
प्रदेश :११,१३८
स्थानीय तह :३२,८८४
जम्मा : ८५५२०