नेपाली कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यताका कारणहरु

स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी आलोचना हुने क्रम बढ्दो छ । यो बढी स्वार्थकेन्द्रित हुँदा बदनाम र आलोचित हुँदै आएको छ। विश्वमा नै कतिपयले त यसको अकर्मण्यताका कारण कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोजिनुपर्ने आवाजसमेत उठाउँदै आइरहेका छन्।

सन् १७४५ मा फ्रान्सका अर्थशास्त्री भिसेन्ट डी गोर्नेले कर्मचारीतन्त्रको कटु आलोचना गर्दै ढिलासुस्ती गर्ने, लालफिताशाही (रेड ट्यापिज्म) अपनाउने, अत्यधिक स्वार्थी, मूर्ख, आफ्नो मात्रै हित हेर्नेहरुको समूह भनेर चित्रण गरेका थिए । पछि जर्मनीका समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई त्यस्तै प्रकृतिको आरोप लगाउँदै यसको सुधारमा जोड दिएका थिए । म्याक्स वेबरले पनि कर्मचारीतन्त्र ‘रेड ट्यापिज्म’मा विश्वास गर्ने, परिणामभन्दा प्रक्रियामा बढी दौडने, संगठनमा अपनत्वको विकास नगर्ने, मानवीयतालाई वास्ता नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने, आफूभन्दा माथिकालाई चाकडी गर्ने र तलकालाई पूरै बेवास्ता गर्दै दबाउन खोज्ने, परम्परावादी, परिवर्तन नचाहनेजस्ता विचार व्यक्त गरेका थिए। वेबरको कर्मचारीतन्त्रको गम्भीर विश्लेषण र व्याख्यालाई आज पनि ‘वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी’को नामबाट चिनिन्छ। कर्मचारीतन्त्रका केही प्रवृत्ति औंल्याउँदै यसका बारेमा गहनरुपमा सकारात्मक व्याख्यासमेत गरेकाले वेबरलाई कर्मचारीतन्त्रका पिताका रुपमा पनि लिइने गरिन्छ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यहाँको कर्मचारीतन्त्र पनि भिसेन्ट डी गोर्ने र वेबरले लगाएको आरोपभन्दा अझै कैयौँ गुणा बढी आरोपित र आलोचित देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने गरी ‘वम्ब टु टम्ब’, ‘किचेन टु क्राइसिस’, गाउँदेखि युएनओजस्ता सैद्धान्तिक पक्षले सुशोभित गरे पनि त्यस्ता मान्यताहरु आज पूरै कोरा साबित हुन पुगेका छन् । यो सब उनीहरुकै बानी–व्यहोरा र प्रवृत्तिको उपज हो।

कर्मचारीतन्त्र चारैतिर, सधैँका लागि र सबैका लागि भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता पनि नेपालमा खण्डित बन्न पुगेको छ। यहाँको कर्मचारीतन्त्र विभिन्न कारणले दिनानुदिन कमजोर, जुम्सो र अकर्मण्य बन्दै जान थलोको छ। यसमा मुख्य दोष कर्मचारी संयन्त्रकै छ । राजनीतिले त सधैँ यसलाई उपयोग गर्न खोज्छ नै। राजनीतिको उपयोगिताको सिद्धान्तलाई यसले आँखा चिम्लेर सहयोग गर्दै आएको छ र आफूलाई थप बदनाम बनाउँदै आइरहेको छ। नेपालमा कर्मचारीतन्त्र थप अकर्मण्य हुनुका विभिन्न कारणहरु छन्, जसलाई निम्न किसिमले केलाउने प्रयास गरिएको छ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यहाँको कर्मचारीतन्त्र पनि भिसेन्ट डी गोर्ने र वेबरले लगाएको आरोपभन्दा अझै कैयौँ गुणा बढी आरोपित र आलोचित देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने गरी ‘वम्ब टु टम्ब’, ‘किचेन टु क्राइसिस’, गाउँदेखि युएनओजस्ता सैद्धान्तिक पक्षले सुशोभित गरे पनि त्यस्ता मान्यताहरु आज पूरै कोरा साबित हुन पुगेका छन् ।

स्वार्थ केन्द्रित नेतृत्व : कर्मचारीतन्त्रको मुख्य नेतृत्वकर्ता नै बढी स्वार्थमा लम्पट हुने गरेको छ। आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न जस्तासुकै काम पनि गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको ‘एस म्यान’ हुने प्रवृत्ति अत्यधिक छ। सरुवा, बढुवा र अवकाशपछिको आकर्षक नियुक्तिको लोभका कारण राजनीतिक नेतृत्वलाई सके रिझाउने, नसके नचिढाउने प्रवृत्ति नेतृत्वमा रहेको छ। सो प्रवृत्तिका कारण उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वको गलत कामको प्रतिवाद गर्ने वा असल सल्लाह दिएर गलत काम गर्न रोक्ने गरेको पाइँदैन। राजनीतिक नेतृत्वको मनोविज्ञान बुझेर उनीहरुको सहमति भएमा मात्रै निर्णय गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । यस्ता विषयमा सत्यतथ्य प्रमाण, अनुभवजस्ता पक्षलाई नेतृत्वले बेवास्ता गर्ने गरेको छ। यसै गरी प्रशासनिक नेतृत्वमा रहनेहरुको नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा तटस्थ दक्षताको अभावसमेत देखिने गरेको छ। अवकाशपछि गैरसकारी रोजगारीको आशामा निजी र गैससका स्वार्थ अनुकूल हुने गरी काम गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ, जुन देश र जनताको हित विपरीत छ ।

व्यावसायिकताको विनाश : व्यावसायिक मूल्य, मान्यता र धर्मको जगेर्ना गर्नुको साटो अधिकांश कर्मचारीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि व्यावसायिक मान्यता विपरीत सम्झौता गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको इशारामा गर्नै नहुने कामसमेत गर्ने गरेका छन् । जसका कारण कर्मचारीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्सेनि मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ । कर्मचारीहरुले व्यावसायिक मूल्य–मान्यता बिर्संदा आफूहरुलाई भ्रष्टाचारी साबित गराइरहेका छन् । कर्मचारीमा व्यावसायिकताको क्षयीकरण हुँदा जागिरे कार्यकर्ताहरुको भीडका रुपमा स्थापित हुन पुगेका छन् ।

संरक्षणवादमा विश्वास : कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता, दक्षता र क्षमताको कदर हुन छोडेको छ । राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि प्रशासनिक नेतृत्वकै कारण यस्तो भएको हो । प्रशासनिक नेतृत्वले काम गर्न सक्ने खूबी, दक्षता र योग्यताको आधारमा मातहतका कर्मचारीको संरक्षण गर्नुभन्दा पनि नेताहरुले जे भन्छन् त्यही गर्ने गरेका छन् । जसका कारण राम्रा होइन, हाम्रा र भक्तजनहरुले मात्रै संरक्षण पाइरहेको अवस्था छ । त्यस्ता नराम्रा भजनमण्डलीका कारण कर्मचारीतन्त्रको बदनाम भइरहेको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको आफैँ आमन्त्रण : उच्च तहमा रहने प्रशासकहरुले आफैँ राजनीतिक तहलाई हस्तक्षेपको आमन्त्रण गर्छन् । नेताको घरदैलोमा चहार्ने र आकर्षक ठाउँमा लगिदिएमा जस्तासुकै काम पनि फत्ते पारदिने आश्वासन दिने गरेका छन् । आफ्नै सहकर्मीलाई सो निकायबाट हटाएर आफू जान विभिन्न खाले चालबाजी खेल्ने र राजनीतिक नेतृत्वसँग अपवित्र साँठगाँठ गर्ने काम प्रशासकहरु र उच्च पदस्थबाटै हुने गर्छ । यसका कारण राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेपको अवसर पाउने गरेका छन् । हस्तक्षेपले प्रशासन थिलो–थिलो बनेको छ । यसको मुख्य दोषी प्रशासक आफैँ हुन् ।

कर्मचारीको दलीयकरण : कर्मचारीले नियुक्ति र शपथ हुँदा राजनीतिक विचार पखालेर शुद्ध भई सेवामा प्रवेश गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता भए पनि दलीय ट्रेड युनियनहरुले जबर्जस्ती राजनीतिक पहिचानलाई मान्यता प्रदान गरी तथा स्थापित गराई दलीय संरक्षणविना रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएका छन् । गोप्य मतदानबाहेक राजनीतिक प्रभाव, आशक्ति र पहिचान देखिन नहुने मान्यतालाई ठाडै उल्लङ्घन गर्ने गरेका छन् । ट्रेड युनियनमा रहनेहरुले विभिन्न दलको भ्रातृ संगठनको रुपमा नै आफूलाई चिनाउने गरेका छन् । उनीहरुले दलीय फाइदासमेत लिने गरेका छन् ।

आत्मपरक मूल्यांकन पद्धति : वर्तमान कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धति पूर्णतया कर्मकाण्डी खालको छ । काम गरे पनि, काम नगरे पनि राम्रो मूल्यांकन हुने गरेको छ । सरुवा जिम्मेवारी र अवसरको वितरण हेर्दा केही पनि कार्यसम्पादनमा आधारित देखिँदैनन् । यसले व्यक्तिको उचित कार्यसम्पादनको प्रतिनिधित्व गर्दैन । मागेर पुरस्कार लिने र दिने प्रवृत्ति, दण्डको प्रयोग नै नहुने तथा वस्तुगत मापदण्ड नै नभएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा काम हुने र परिणाम निस्कने कुरै भएन ।

जवाफदेहिताविनाको जिम्मेवारी : विभिन्न निकायमा नेतृत्वदायी भूमिका नै दिएर कर्मचारीलाई पठाउने गरिन्छ तर त्यहाँ काम गर्दा आउने समस्याको बारेमा कसैले पनि जवाफदेहिता लिँदैन । एकले अर्कोलाई देखाएर जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई पन्छाउने गरिएको छ । यसले कर्मचारीहरुप्रति जनस्तरमा अविश्वास सिर्जना गराइदिएको छ ।

शरण खोजेर भरण गर्ने प्रवृत्ति व्यापक : राजनीतिक दल तथा नेतृत्वसँग शरण खोजेर आफ्नो भरण गर्ने प्रवृत्ति धेरै कर्मचारीमा विकास हुँदै गइरहेको छ । यसका कारण कर्मचारीहरु आफ्नो काम, मूल्य–मान्यता, व्यावसायिक धर्मभन्दा पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुप्रति मायालु हुने क्रम बढेको छ । उनीहरु जनताको डार्लिङ होइन कि नेताको डार्लिङ हुन मन पराउन थालेका छन्, जसका कारण कर्मचारीहरु जनताको दृष्टिमा गिर्न पुगिरहेका छन् ।

अवसरवाद संस्कृतिको चरम विकास : कर्मचारीहरु विशेष गरी उच्च तहमा रहनेहरुले आफ्नो फाइदा र अवसरलाई मात्रै बढी ध्यान दिने र त्यसका लागि जस्तासुकै कृत्य गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति व्यापक बनिरहेको देखिन्छ ।

जनता र सेवाग्राहीसँग टाढिँदो सम्बन्ध : अधिकांश कर्मचारीहरु सेवकभन्दा पनि शासकजस्ता बन्न थालेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रसेवक भन्ने शब्द बिर्सन थालेका छन् । जनताको खुशी र समृद्धि बन्ने विषय उनीहरुलाई मतलब हुन छोडेको छ । त्यसैले जनतालाई सेवा दिनसमेत उनीहरु दत्तचित्त हुँदैनन् । विभिन्न दुःख, झन्झट दिन्छन् । घूस खान पाउने वातावरण आफैँ मिलाउँछन् । बिचौलियाहरुसँग सामीप्यता राख्न थालेका छन् । त्यसैले यहाँका कर्मचारीतन्त्रको सम्बन्ध जनतासँग निकै दूर बन्न पुगेको छ । यसैले गर्दा पनि कर्मचारीतन्त्र अकर्मण्य बन्दै गइरहेको हो ।

भ्रष्टाचारको सर्वव्यापकता : राजनीतिदेखि प्रशासनका सबै पक्षमा भ्रष्टाचार व्यापक हुन थालेको छ । पैसा नखुवाई कुनै पनि सरकारी काम समयमा हुन सक्दैन भन्ने भाष्य सिर्जना हुन पुगेको छ । त्यसैले सबै जनतामा सबै कर्मचारी भ्रष्ट छन् भन्ने मान्यता विकास हुन थालेको छ । यसले कर्मचारी संयन्त्रलाई अत्यधिक कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

चाकडीबाज हाई–हाई, काम गर्नेहरु बाई–बाई : प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा काम गर्नेहरुको कुनै खोजतलास हुँदैन । विगतमा कुनै पनि निकायमा रहेर उल्लेख्य योगदान गरेको व्यक्तिलाई अन्यत्र कुनै महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकायमा लैजान सकिनेमा त्यससम्बन्धी कुनै अध्ययन अनुगमन नहुँदा राम्रो काम गर्नेको कहिल्यै कदर हुन सक्दैन । तर काम नगर्ने, परिणाम दिन नसक्नेहरु सधैँ चाकडीमा लिप्त हुने गरेका छन् । तिनै चाकडीबाजलाई राम्रो र संवेदनशील निकायमा पठाउने गरिएको छ, जसका कारण परिणाम भने शून्य ।

अक्षर र आँकडामा प्रगति देखाउने संस्कार : हरेकजसो मन्त्रालय तथा निकायमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्वले अक्षर र आँकडामा मात्रै प्रगति देखाउने गरेका छन् तर व्यवहारमा उपलब्धि करिब–करिब शून्यजस्तै हुने गरेको छ । यसले गर्दा पनि आमजनतामा कर्मचारीप्रति नकारात्मक धारणाको विकास भइरहेको देखिन्छ ।

अल्झाउने र बल्झाउने भूमिकामा कर्मचारी आफैँ : जनताको काम त अल्झाएर बिचौलियामार्फत मात्रै गराउने गरेका छन् तर अन्तरमन्त्रालयस्तरको काममा समेत यिनीहरुले एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई अल्झाउन र झुलाउनसमेत खप्पिस देखिने गरेका छन् ।

प्रशासन सुधारको प्रयास कहिल्यै गरेनन् : प्रशासनिक क्षेत्रमा विभिन्न विकृति देखिए पनि र राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापक भए पनि विकृति र हस्तक्षेप रोक्न प्रशासनयन्त्रले कहिल्यै पनि प्रभावकारी कदम चाल्नै सकेन । उल्टो राजनीतिक नेतृत्वको ‘ल्यापडग’को रुपमा रहन पुगे । प्रशासन सुधार उनीहरुको लागि कहिल्यै पनि प्राथमिकताको विषय बन्न सकेन ।

सरकारी स्रोत–साधन र सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग : अधिकांश कर्मचारीमा पाए र मिलेसम्म सरकारी स्रोत–साधन र सम्पत्तिको उपयोग गर्ने चाहना रहेको देखिन्छ । त्यसैले कानुनले वर्जित गरेकाहरुले पनि सरकारी साधनको निर्बाध प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सरकारी साधन र स्रोतको उचित उपयोग गर्ने गरी सरकारको प्रभावकारी योजना र नीति बन्न सकेको छैन ।