‘नेपाली लगानीकर्तालाई समेट्ने ऐन चाहेका छौँ’

नयाँ ऊर्जामन्त्री आएसँगै जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ता हर्षित छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको लगानीले देश समुन्नत बन्छ । यसअघिको कानुनभन्दा कमस्तरको आउन लागेको भनेर लगानीकर्ता निराश छन् । जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या, समाधान, कानुन निर्माणजस्ता विषयमा नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरेको कुराकानी

ईप्पानले के कस्ता कर्य गरिरहेको छ ?
ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेका छौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रुख कटानको समस्या रहेको छ । जग्गा भाडाको विषयमा पनि उत्तिकै समस्या छ । समस्याकै कारण विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन। कोरोना, युद्धलगायत समस्याका कारण समयमा सामान ल्याउन नसक्दा जलविद्युत् निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेन। जसका कारण समयमा विद्युत् उत्पादन हुन सकेन। त्यसैले उत्पादकहरूलाई दिएको समय फेरि थप्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित ठाउँमा गइरहेका छौं। आरसीओटी नथपिएका कारण बैंकले पैसा दिन छाडेकाले थप गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा भनिरहेका छौँ । विश्वव्यापीकरणका कारण कतिपय अवस्थामा क्षमताभन्दा कम विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। सरकारले २८ हजार ५ सय उत्पादन गर्ने भनेको छ। यसमा सरकारको नीति के भन्ने विषय बुझ्ने काम भइरहेको छ। भारत र बंगलादेशमा बेच्ने भन्ने विषय आइरहेको छ। सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार छ। लक्ष्य पूरा गर्न लगानी चाहिन्छ। त्यसका लागि विद्युत् विधेयक पनि लागानीमैत्री चाहिन्छ भन्ने विषयमा ईप्पानले घचघच्याइरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्र समेट्ने गरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । लगानी गर्न सरकार एक्लैले सक्दैन । अहिले पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको छ।

विद्युत् ऐन आउन लागेको विषय कहाँ पुग्यो ? तपाईंहरूका असहमति सम्बोधन भए ?

हामीले पुरानो ऐनअनुसार काम गरेकाले पुरानो व्यवस्थाअनुसार नै हुनुपर्दछ भनेर माग गरिरहेका छौँ । अहिले ३ हजार देखि ३ हजार ५ सयको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनिसकेको छ । यसका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुछ । सरकार पनि त्यसैअनुसार आउनुपर्नेछ । विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पास हुने हो भने अब नयाँ लगानी आउँदैन र केही आयोजना विदेशीको हातमा जान्छ । नेपालीले लगानी गर्दैनन् । कानुनलाई कतिपय अवस्थामा फर्काएर पुनः लेख्नुपर्छ । हामीले सरकारलाई संशोधन गर्ने बुँदा दिइरहेका छौँ । सबै दललाई भनिरहेका छौँ । संसद्मा पेस भएको कानुनका विषयमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन । तर, समितिमा छलफल भइरहेको छ । विधेयकमा झन्डै ९५ जनाले संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसैले हामीलाई पनि विधेयक परिवर्तन भएरै आउँछ भन्ने लागेको छ । धेरै माननीय ऊर्जा विकासमा लागिरहनुभएको छ ।

तपाईंहरूले चाहनुभएको ऐन कस्तो हो ?
हामीले नेपाली लगानीकर्तालाई समेट्ने ऐन चाहेका हौँ । अहिले ४५ लाख नेपाली जनताले लगानी गरेका छन् । पहिलेको ऐनमा ५० वर्षको लाइसेन्स हुनेछ भनिएको थियो । ५० वर्षपछि के हुने भनी लेखिएको थियो । पुरानो कानुनअनुसार १५ हजारजति लाइसेन्स सरकारले बाँडेपछि अहिले नयाँ कानुनमा ३० वर्षमा कम्पनी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तो गम्भीर विषय विधेयकमा आएपछि व्यवसायी त्रासित भएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित नगर्ने हो भने लगानी आउँदैन । हाम्रो माग पुरानो कानुनमा टेकेर बनेका आयोजनालाई अन्याय गर्नुुहुन्न भन्ने हो । १ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको अयोजना सरकारले चाहेको मानिसलाई दिन सक्छ । १ सयभन्दा तलका आयोजना सरकारले बनाउन चाहे बनाउनसक्ने प्रावधान नयाँ विधेयकमा राखिएको छ । त्यसैले नेपाली लगानीकर्ता प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैनन् । यसले निश्पक्ष नहुन सक्छ । नेपाल सरकारले नीतिगत विषयमा काम गर्नुपर्दछ । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि सरकारी निकायले बनाउँदा ५० करोड खर्च भएको तर निजी क्षेत्रले बनाउँदा २० करोडमै बनेको विषय औंल्याएको छ । यस्तो महँगो हुँदा पनि सरकारले नै बनाइरहनुले प्रश्न उब्जेको छ ।

नयाँ ऊर्जा मन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेसँगै ईप्पानले कस्तो अपेक्षा गरेको छ ?
उहाँ उत्पादनभन्दा पनि जलविद्युत् जानकार हुनुहुन्छ । उहाँले जलविद्युत्, वन, भूमिका समस्यालाई नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले भेटेका छौं । उहाँहरूले पनि जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या कस्ता छन् भनेर बुझ्नुभएको छ। अरू मन्त्री आएपछि बुझाउन ३/४ महिना लाग्ने गर्दथ्यो । अर्को २/३ महिनामा मन्त्री जाने चलन थियो । अहिलेको ऊर्जा मन्त्रीले अन्तरमन्त्रालयलाई पनि बुझ्नु भएकाले काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छ ।

पहिलेका वर्षहरूमा बिजुली खेर जाने समस्या रहेको थियो । यस वर्ष पनि खेर गइरहेको छ ?
यस वर्ष पनि बिजुली खेर जाने समस्या छ । दोर्दी करिडोरमा रहेका आयोजनाको तालिका नै लियो भने पनि समस्या देखिन्छ । अहिले १६५ मेगावाटको बिजुली उत्पादन हुने आयोजना पनि छन् । कहिले ३०, कहिले २० प्रतिशत रोकिएको छ ।

यो समस्या कहिलेसम्म रहन्छ र यसको क्षति निजी क्षेत्रले मात्र बेहोर्ने हो ?
सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेछ । यसमा जनता डुब्दा राज्य मौन छ । एउटै आयोजनामा ८/९ लाख सेयर धनी रहेका छन् । उत्पादन गरेको विद्युत् प्रवाह नभएका कारणले गर्दा १ हजार लगानी गर्नेले पनि घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा बिजुली बिक्री गर्ने विषय आएको सन्दर्भमा नेपालले केही गर्न सकेको छैन । अहिले आउनुभएको मन्त्रीले जलविद्युत् क्षेत्रको समस्या बुझ्नुभएकाले भेटघाटका बेला हामीले पनि समस्या राखेकाले समाधान हुनेमा विश्वस्त छौँ । सबै अन्तरनिकायका पदाधिकरीलाई भेला पारेर निष्कर्ष निकाल्नुभयो भने अहिलेसम्म नगरेको ऐतिहासिक काम हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

संस्थापकले आफूखुसी सेयर बेचिरहेका छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको विषय के हो ?
एउटा आयोजना लिएर उत्पादन नहुन्जेलसम्ममा पीपीए गरुन्जेलसम्म ५ वर्ष लाग्छ । फाइनेन्सिएल प्रोजेक्ट बनाउन अर्को ५ वर्ष लाग्छ । ८ देखि १० वर्षसम्म रकम अड्किसकेको हुन्छ । आइपीयो गएको तीन वर्ष पैसा रोकिन्छ । लगानी गरेको १३ वर्ष रकम रोकिसकेको हुन्छ । जिन्दगीभर बेच्ने नपाउने हो भने कसले लगानी गर्छ ? बेचेर जानैहुँदैन भन्ने विषय ठिक होइन । नेपाल सरकारको कानुनअनुसार बेचेर जाने हो हामी सञ्चालकको ३ वर्ष लक हुन्छ । ३ वर्षपछि पनि बैंकले उसको पैसा नतिरेसम्मका लागि भनेको हुन्छ । आयोजना चल्छ, कोही पनि नभए पनि चल्छ भन्ने लागेमा बैंकले बेच्न दिन्छ होइन भने बेच्न दिँदैन । मेरो आफ्नै आयोजनामा सबैको सेयर खुलेको छ । केही १÷२ व्यक्तिले गर्दा बजारमा लगानी गर्नै नदिने विचार गरेजस्तो छ । यसरी लगानी नगर्ने हो भने आयोजना बनाउन सकिँदैन । बरु के भन्न सकिन्छ भने कम्पनीको आय व्याय बेबसाइडमा राखिदिन सक्छ। कम्पनी हेरेर सेयर किन्नुपर्दछ। बेच्नुहुँदैन भन्ने नीति संसारमा छैन। बेच्न नपाउनेभन्दा पनि कसरी सिस्टमेटिक बनाउने भन्ने विषय मुख्य हो। कतिपय कम्पनीले लगानी लगाएको १ महिनामा निस्किएर जान पाउने व्यवस्था गरेको छ।

कतिपय लगानीकर्ताले नयाँ कानुनभन्दा पुरानो कानुन दूरदर्शी भन्ने गरेका छन् । के हामीले नयाँ बनाउने नाममा झनै बिगार्न त खोजेका छैनौँ ?
नयाँ विद्युत् विधेयकभन्दा पुरानो कानुन एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ। लाइसेन्सको म्याद ५० वर्ष हुनेछ भनेर लेखेको छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने विषय पनि लेखेको छ। अहिलेको ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। विद्युत् व्यापारको कुरा छ। त्यसमा अहिलेको संघीय विषय भने छैन। यदि संघीय विषय राखेको भए उपयुक्त हुने थियो। पहिले पाएका लाइसेन्सको हकमा पहिलेको कानुनअनुसार हुने भन्ने पर्ने थियो । अहिलेको कानुन नेपालमा निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउन दिनुहुँदैन भनेर आएको छ। यसमा थुप्रै माननीयले पढ्नुभएको जस्तो देखिएको छ । यो विषय सबै ठाउँबाट उठिरहेको छ । अहिले मस्यौदा भएभन्दा फरक तरिकाले आउनुपर्छ भन्ने ईप्पानको माग हो ।

जलविद्युत् आयोजना बिमाको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
नेपाल सबैभन्दा समस्या बिमा कम्पनी भएका छन् । बिमाले बिमा नगर्ने र पुनर्बिमाले पुनर्बिमा नगर्नेजस्ता समस्या बिमा क्षेत्रमा छन् । नेपाल सरकारले नीति नै बनाएर बिमालाई लगाममा ल्याउनुपर्छ । अर्को वर्ष जलविद्युत् क्षेत्रमा ३० खर्बको लगानीको विषय आउँछ । त्यो तहको बिमा गर्न नेपालका बिमा सक्षम छन् वा छैनन् भन्ने विषय आउँछ । यदि छैन भने विदेशी कम्पनीलाई कसरी ल्याउने ? सरकारले यस विषय गम्भीर भएर सोच्नुपर्दछ । भोलिका दिनमा हामीले क्लेम नगर्ने हो भने किन बिमा गर्ने भन्ने विषय उठ्न सक्छ । यस विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायलाई राखेका छौँ । क्षति भएपछि पाउने रकम नदिने हो भने त्यसले समस्या पार्न सक्छ ।

आयोजना क्षतिको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
यसपालि केही २/४ ओटा आयोजनामा क्षति भयो भनेर साथीहरूले भन्नुभएको छ । केही आयोजनामा क्षति भएको भन्ने सुनिएको छ । खोला थुनिएर एकैचोटि बढी आयो भनिएको छ । यस विषयमा पनि बिमाले कुनरूपले हुन्छ भन्ने रहेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रीलाई भेट्न जानुभएको थियो । के मन्त्री तपाईंहरूको समस्यामा सकारात्मक हुनुहुन्छ ?
सेयर बजार बढेको छ । अन्य क्षेत्र पनि चलायमान बन्न खोजेको छ । मानिसले केही अपेक्षा गरेजस्तो देखिन्छ । मन्त्रीलाई समस्या बुझाउन सजिलो भयो । ऊर्जा बेगर केहीको पनि कल्पना गर्न सकिँदैन । हामीले गर्नसक्ने विषय गर्नेछौँ भन्नुभएको थियो । ऊर्जालाई देशमै खर्च गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो । यसमा अर्थ मन्त्रीको भनाइ पनि यस्तै रहेको थियो ।

बिजुली बेचेर नाफा कमयौं भनेर आएको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
आजका दिनमा त्यति धेरै कमाउँछौँ भन्ने विषय आइसकेको छैन । भर्खरै ३ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्दैछौँ । योभन्दा बढी बिजुली नेपालभित्रै खपत गर्नुपर्छ । खपत गर्दागर्दै बढी भएको बेच्ने हो । तर, ऊर्जा बेचेर पनि पैसा आउँदोरहेछ भन्ने देशलाई भएको छ ।

ट्रङ लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा केही बोल्न मिल्छ ?
हामीले हेर्दा यति लामो विवाद आउनुपर्ने विषय होइन । हामीले पैसा नतिर्दा तुरुन्तै काटिन्थ्यो । २०७२ सालमा पैसा नतिरेपछि लाइन काटेपछ तुरुन्त काटेको भए समाधान हुने थियो । अहिले यो विवादले ठुलो रूप लिएको छ । अहिले उद्योगले पैसा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने नकारात्मक सन्देश गएको छ । भोलि यस विषय फरक खालेको विषय हुनसक्छ । त्यसैले समाधान गर्नुपर्दछ ।