राजनीति र प्रशासन दुवैको दोष

देशमा सुशासन–समृद्धिसँगै विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै दोषी छन्। यद्यपि मुलुकमा कुशासन बढ्नु अनि विकास र समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध हुनुमा बढी दोष राजनीति र प्रशासनमध्ये कसको भन्नेमा समान मत पाइँदैन। कसैले प्रशासनिक नेतृत्व दोषी भएको औँल्याउँछन् भने कतिपयले राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य दोषी भएको औँल्याउँछन्। केहिले भने दुवै पक्ष दोषी भएको तर्क गर्ने गरेका छन्।

यस्ता विषयमा जे–जस्ता तर्क आए पनि यदि मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्दै विकास र समृद्धिको मार्ग कोर्ने हो भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष सच्चिनुपर्छ। यद्यपि मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रमुख भूमिकामा राजनीतिक नेतृत्व रहने भएकाले सु्धारको अगुवाइ राजनीतिबाटै हुनुपर्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दा त्यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ। जनताले सेवा प्रवाहमा समेत अत्यधिक दुःख र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। यो सबै भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारण भएको हो।

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार राजनीति फोहोरको ढङ्गुरजस्तै हुन पुग्दा दुवै पक्ष भ्रष्ट भएका हुन्, त्यसैले पहिला राजनीतिक नेतृत्व नै सच्चिनुपर्छ । विश्लेषकहरुको यो भनाइलाइ आधार मान्दा मुख्य मुहान नै सफा हुनुपर्ने देखिन्छ । मुख्य मुहान भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । यद्यपि मुहानको रुपमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व नै बढी भ्रष्ट भए पनि हाँगाबिँगाको रुपमा रहेको प्रशासनिक पक्ष पनि कमचाहिँ छैन । प्रशासनिक पक्ष भ्रष्टरुपी दौडमा राजनीतिकै हाराहारीमा पुगिरहेको देखिन्छ। यी दुईमा राम्रो काम र सुधारका लागि भन्दा पनि खराब काम र भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा बढी प्रतिस्पर्धा हुनु दुःखद छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दालाई विश्लेषण गर्दा भने राजनीतिभन्दा प्रशासनिक क्षेत्र बढी भ्रष्टाचारमा डुबेको देखिन्छ। अख्तियारका अनुसार गतवर्ष भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिएका १३ सयमध्ये ५ सय २० जना कर्मचारी छन् भने २ सय ८२ जना राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका जनप्रतिनिधिहरु रहेका छन्। अख्तियारको मुद्दा दायरको सो क्रमलाई हेर्दा बढी भ्रष्ट प्रशासनिक संयन्त्रजस्तो देखिन्छ।

तर देशमा राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरुभन्दा कर्मचारीको संख्या अत्यधिक धेरै रहेकाले पनि उनीहरुको संख्या बढी भएको हो। यसैलाई मात्रै आधार लिएर कर्मचारीहरु नै बढी भ्रष्ट भन्न सकिँदैन। अख्तियारको कारबाही राजनीतिक नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक पक्षमाथि बढी केन्द्रित भएकाले संख्यात्मकरुपमा त्यस्तो भएको देखिएको हो। मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ, भ्रष्टाचारीहरु बढी जन्मन्छन् भने त्यसको मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिले लिनुपर्छ । यसो भनिरहँदा प्रशासन पनि उत्तिकै जिम्मेवार र नैतिकवान् बन्न जरुरी छ।

राजनीति र प्रशासन एक–अर्काका परिपूरक हुन् । यी दुईबीचको सुमधुर र इमानदारितासहितको सम्बन्धले मात्रै मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासन सम्भव छ। अहिलेका कर्मचारी बढी सक्षम तर कम इमानदार भए भन्ने गुनासाहरु पनि यत्रतत्र आउने गरेका छन्। त्यसैले सक्षम कर्मचारीले इमानदारितापूर्वक काम गरिदिने हो भने मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म घटेर जाने निश्चित छ।

राजनीतिबाट आउने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने उद्घोष गरेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सके भने कर्मचारीतन्त्रबाट हुने धेरै बदमासी रोकिन सक्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्ने मुख्य भूमिकामा राजनीतिक नेतृत्व नै रहने भएकाले यसको अगुवाइ राजनीतिबाटै गरिनुपर्छ र दुवै पक्ष आमूलरुपमा सुध्रिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।