बजार अनुगमनबाट ३ करोड ७५ लाख जरिवाना संकलन

सानामा केन्द्रित हुँदा ठूला व्यापारीको मनोबल उच्च हुँदै

154
Shares

काठमाडौं ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनबाट ३ करोड ७५ लाख ७८ हजार जरिवानाबापत राजस्व संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा देशभर ४ हजार २ सय ६९ पटक गरेको बजार अनुगमनबाट सो रकम जरिवाना गरेको हो ।

विभागले साना खाद्य वस्तु, रेडिमेट तथा कपडा, किराना पसल, होटल तथा रेस्टुरेन्टलगायत ठाउँमा बजार अनुगमन भएको जनाएको छ । साना खुद्रा पसलमा मात्र जरिवाना गराउँदै हिँड्दा ठूला व्यापारीको मनोबल भने उच्च भएको उपभोक्तावादीले बताएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विभागको महानिर्देशकको अनुगमन सानामा मात्र केन्द्रित हुने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले केही वर्ष पहिले मदिराजन्य उद्योग, नर्भिक अस्पताल, ठूला कम्पनीको गाडी, चाउचाउजस्ता फर्म तथा संस्थामा बजार अनुगमन गर्दा हप्ता दिनमै महानिर्देशकको सरुवा भएको स्मरण गर्नुभयो । बजार अनुगमनमा जाने कर्मचारी पनि बेलाबेलामा सरुवा भइरहँदा बजार अनुगमन प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ । बजार अनुगमन प्राविधिक काम भए पनि विभागमा प्राविधिक कर्मचारीको संख्या न्यून छ । संघीय बजेटमै बजार अनुगमन र राजस्व उठाउने सीमा तोकेर गरेको बजार अनुगमन उपभोक्ता मैत्री नभएको उपभोक्तावादीले बताउने गरेका छन् ।

यसै गरी विभागले एक वर्षको अन्तरालमा खाद्य वस्तु, रेडिमेट तथा कपडा, किराना पसल, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स, तरकारी तथा फलफूल, मार्ट÷मिनी मार्ट, फर्निचर एन्ड फिक्वर्स, हार्डवयर, भाँडाकुँडा, मिठाइ, डेरी उत्पादन, जुत्ता/चप्पल, अटो पार्टस्, कस्मेटिक, माछा÷मासु, मदिराजस्ता साना फर्म तथा संस्थामा मात्र बजार अनुगमन केन्द्रित गरेको थियो।

त्यसै गरी सुर्तीजन्य, मोटर गाडी, निर्माण सामग्री, पानी, स्टेस्नरी, गिफ्टका सामान, औषधि तथा जडिबुटी, सर्जिकल सामान, मेडिकल इक्युपमेन्ट, पेट्रोल/डिजल/मट्टीतेल, खेलकुद तथा फिटनेसका सामान, सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातु पत्थर गरगहना, फेन्सी पसल, ग्यास स्टोर, एग्रोभेट तथा बिउ बिजन भण्डार, ग्रोसरी, उद्योग, डिपार्टमेन्टल स्टोर, मेसिनरी औजार बेच्ने ठाउँमा अनुगमन भएको छ।

लाइसेन्स नदिँदा १८ दिनमा सरुवा

पोष्ट दाना र छोकडा आयातमा लाइसेन्स दिन सक्दिनँ भन्दा इतिहासमै विभागमा सबैभन्दा कम समय बसेका ध्रुव घिमिरेको सरुवा भएको छ । २०८१ जेठ २३ देखि असार ९ गतेसम्म १८ दिन काम गरेर सरुवा भएका घिमिरे र मन्त्रीको कुरा नमिलेका कारण सरुवा भएको हो ।

अघिल्लोपटक पनि मन्त्री रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पोष्ट दाना र छोकडा आयात गर्नका लागि लाइसेन्स दिनुपर्छ भनी विभागमा सरुवा गर्नुभएको थियो । महानिर्देशक बनेपछि घिमिरेले पोष्ट दाना, छोकडाजस्ता वस्तु आयात गर्न लाइसेन्स दिन नसक्ने भन्दा सरुवा भएको उपभोक्तावादीले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आफूअनुकूल महानिर्देशक ल्याउँदा महानिर्देशकले काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । अहिले विभागको महानिर्देशक राजन पौडेल हुनुहुन्छ । उहाँले दूध, पानीजस्ता वस्तुमा मिसावट भएपछि छापा मारिएको बताउनुभएको छ । तर, ठूला फर्म तथा उद्योगले रिलेबलिङ, मिसावट, गुणस्तरहीन गर्ने विषयमा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।