समावेशिताको प्रश्नले घेरिएको एमाले-कांग्रेस सरकार

काठमाडौं ।

संसद्का प्रमुख दुई लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस–एमाले सहकार्यमा बनेको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार समावेशिताको प्रश्नले घेरिएको छ। २५ सदस्य मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कांग्रेस–एमालेले दलित र महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा आमरूपमा प्रश्न उठेको हो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समावेशिताको अधिकारलाई संविधान निर्माता दलहरूले नै कुण्ठित गरेको कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिपक्षीमात्र नभई सत्तापक्षका नेताहरूले नै वर्तमान सरकारमा महिलाको संख्या न्यून भएको र दलित तथा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएको आवाज उठाएका छन्।

समावेशिताको मुद्दाले चर्को रूप लिन थालेपछि गत असार ३१ मा बनेको २२ सदस्य मन्त्रिपरिषद्मा शुक्रबारमात्रै एक दलित महिलासहित तीन राज्यमन्त्री थप गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रूपा विक वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बन्नुभयो। त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी, र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर तामाङले लिनुभएको छ।

दलित प्रतिनिधित्वको विषयमा कांग्रेसभित्र चर्को विरोध भएपछि विकलाई राज्यमन्त्री पठाएको हो। एमालेले उक्त विषयलाई खासै ख्याल गरेको छैन। कांग्रेस र एमालेले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको निर्णय लिनुअघि दलित सांसदको नाम लिए पनि अन्ततः दुवै दलले दलितलाई प्रतिनिधित्व गराएका थिएनन्। यस विषयमा पार्टीमा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिँदै सदनसम्म बहस चलेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसांसद प्रकाश स्नेहीले बताउनुभयो।

यो सरकारको नेतृत्वकर्ता नै समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको विपक्षमा रहेको टिप्पणी गर्दै स्नेहीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ समावेशी, समानुपातिक र परिवर्तनको आन्दोलनमा समेत निरपेक्ष बस्नुभएको व्यक्ति हो। भाषणमा जति नै ठूला कुरा गरे पनि व्यवहार त उहाँ दलित, जनजाति, महिलाको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोधी हो भन्ने परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनहरूमा देखाउनुभएको थियो। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । उहाँको मनोविज्ञान समावेशी समानुपातिक छाडेर निश्चित व्यक्तिहरूबाहेक अरू सबै आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने समुदाय हो भन्ने नै छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका सभापतिलाई समेत समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा कन्भिन्स गर्नुहोला भन्ने डर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, सरकारमा महिला सहभागिताको विषयलाई लिएर महिला सांसदहरूले समेत पार्टीको आन्तरिक छलफलदेखि सदनमा आवाज चर्काएका छन् । नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले पुरुषहरू निर्णय गर्ने ठाउँमा हाबी हुँदा महिलाहरूले कार्यकारी भूमिका पाउन नसकेको दाबी गर्नुभयो । ‘जुनसुकै मन्त्रीमण्डलमा पनि संविधानलाई कुल्चिएर ३३ प्रतिशत महिला मन्त्रिपरिषद्मा कहिले पनि देख्न नपाउने भयौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सायद पुरुषहरू नै प्रमुखमा भएर होला महिलाहरू मन्त्रीमा सिफारिस भएनन् ।’

आफूले कानुनमा स्नातक र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको तर, कहिल्यै मन्त्रीका लागि योग्य हुन नसकेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘मैले समानुपातिक कोटाबाट त यो उपाधि पाएको थिइनँ । महिलाहरू कहिलेसम्म समानुपातिकको दर्जामा दर्ज हुने हो ? हामीलाई कहिलेसम्म समान बनाउने हो ?’ उहाँको अभिव्यत्तिलाई प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेका माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले समेत टेबुल ठोकेर समर्थन जनाएका थिए ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व नगराएर दलहरूले संविधानविपरीत कार्य गरेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । हरेक सरकारले ६० लाख जनसंख्या भएको दलित समुदायमाथि अन्याय गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेको सरकारमा मात्रै होइन, योभन्दा पहिलेको सरकारमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व गराइएन। प्रमुख दलहरूले नै संविधानको भावनाबमोजिम दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराउनु लज्जास्पद कुरा हो । यो संविधानको कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायमा निराशा छाएको छ।’

संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, नीति र धारा २४ तथा धारा ४० को व्यवस्थाबमोजिमको अधिकार दलित समुदायलाई दिन राजनीतिक दल र सरकारले चासो नदिँदा यो व्यवस्थाप्रति नै दलित समुदायमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताउनुभयो।
त्यस्तै, कांग्रेस सांसद मुक्ताकुमारी यादवले संविधानमा नलेखिए पनि बीपी कोइरालाले २०१५ सालमा सरकार गठन गर्दा नै समावेशी मन्त्रिपरिषद् रहेको स्मरण गराउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक व्यवस्थामाथि धावा बोलेको बताउनुभयो।

‘२०१५ सालमा महामानव बीपी कोइरालाले समावेशी सरकार बनाउनुभएको थियो,’ सांसद यादवले भन्नुभयो– ‘अहिले यो सरकार समावेशी छैन, समावेशी बनाउन चुक्नुभएको छ । यो उहाँहरूले नै बनाएको संविधानमाथिको चुनौती हो ।’ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दलित नेताहरूलाई जिम्मेवारी नदिनु सामन्तवादी सोचको उपज भएको माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बरालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले भन्दै आएको छु, दलितको अधिकार भनेको हेर्दा ऐना, छाम्दा छैन । यो कथन आजको हरेक निकायमा समानुपातिक व्यवस्थाले कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पुष्टि हुन्छ । हालै गठित मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई प्रमाणित गरिदिएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आङगेलु शेर्पाले समावेशितालाई संख्यात्मक मात्रै नभई गुणात्मक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै दलहरूले समावेशिताको सन्दर्भमा संविधानको स्प्रिड मार्ने काम गरेको बताउनुभयो । सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले समावेशितालाई एलिट वर्गमा केन्द्रित गरेको भन्दै राजनीतिक दलहरूले यसलाई सच्याएर जानुपर्ने बताएका छन् ।

को कुन समुदायको ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली – खसआर्य
उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल – खसआर्य
उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह – आदिवासी जनजाति
रमेश लेखक – खसआर्य
आरजु राणा – खसआर्य
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ – आदिवासी जनजाति
देवेन्द्र दाहाल – खसआर्य
दामोदर भण्डारी – खसआर्य
मानवीर राई – आदिवासी जनजाति
विद्या भट्टराई – खसआर्य
बलराम अधिकारी – खसआर्य
बद्री पाण्डे – खसआर्य
प्रदीप पौडेल – खसआर्य
राजकुमार गुप्ता – मधेशी
दीपक खड्का – खसआर्य
रामनाथ अधिकारी – खसआर्य
शरतसिंह भण्डारी – खसआर्य
अजय चौरसिया – मधेशी
तेजुलाल चौधरी – थारू
ऐनबहादुर शाही – खसआर्य
प्रदीप यादव – मधेशी
नवलकिशोर साह सुडी – मधेशी
पूर्णबहादुर तामाङ– जनजाति
रूपा विक – दलित महिला
अरुणकुमार चौधरी– थारू