नेता र कर्मचारी को बढी भ्रष्ट र खराब ?

काठमाडौं ।

देशमा सुशासन, समृद्धिसँगै विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुमा मुख्य दोषी को ? राजनीतिक नेतृत्व कि प्रशासनिक पक्ष ? यी दुईमा बढी खराब र भ्रष्ट को ? देश हाँक्ने मुख्य नेतृत्वका रूपमा रहने राजनीति कि राजनीतिलाई सघाउने प्रशासनिक पक्ष ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्दा गणितमा जस्तो ठ्याक्कै पाउन कठिन छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् ‘राजनीति फोहोरको डङ्गुरजस्तै हुन पुग्दा दुवै पक्ष भ्रष्ट भएका हुन्, त्यसैले पहिला राजनीतिक नेतृत्व नै सच्चिनुपर्छ।’

विश्लेषकहरूको यो भनाइलाई आधार मान्दा मुख्य मुहान नै सफा हुनुपर्ने देखिन्छ। मुख्य मुहान भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो। त्यसैले विश्लेषकहरूको भनाइमा मुहानका रूपमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व नै बढी भ्रष्ट भए पनि हाँगाबिँगाका रूपमा रहेको प्रशासनिक पक्ष पनि कमचाहिँ छैन।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक तथा विश्लेषक डा. लोकराज बरालको अनुभवमा बढी भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व नै हो। तर, प्रशासन पनि भ्रष्टरूपी दौडमा राजनीतिकै हाराहारीमा रहेको बरालको भनाइ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दालाई विश्लेषण गर्दा भने राजनीतिभन्दा प्रशासनिक क्षेत्र बढी भ्रष्टाचारममा डुबेको देखिन्छ। अख्तियारका अनुसार गत वर्ष भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिएका १ हजार ३ सयमध्ये ५ सय २० जना कर्मचारी छन् भने २ सय ८२ जना राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका जनप्रतिनिधि रहेका छन्।

अख्तियारको मुद्दा दायरको सो क्रमलाई हेर्दा बढी भ्रष्ट प्रशासनिक संयन्त्रजस्तो देखिन्छ। तर, राजनीतिक विश्लेषक डा. बराल भने कर्मचारीको संख्या नै बढी भएको र अख्तियारको कारबाही पनि राजनीतिक नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक पक्षमाथि बढी केन्द्रित भएकाले संख्यात्मक रूपमा त्यस्तो देखिएको तर बढी भ्रष्ट भने राजनीतिक नेतृत्व नै भएको दाबी गर्नुहुन्छ। ‘राजनीति नै सबैथोक हो, त्यसैले मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ, भ्रष्टाचारीहरू बढी जन्मन्छन् भने त्यसको मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिले लिनुपर्छ । अतः उनीहरू नै बढी भ्रष्ट हुन्’ –विश्लेषक बरालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

राजनीति र प्रशासन एक अर्काका परिपूरक हुन् । यी दुईबीचको सुमधुर र इमानदारितासहितको सम्बन्धले मात्रै मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासन सम्भव छ । तर, दुवै पक्ष आ–आफ्नो स्वार्थमा रमाउन पुग्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढेको र यसको दोष दुवैले लिनुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । प्रशासनविद् दिनेश पन्तको अनुभवमा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा मुख्य दोषी राजनीतिक नेतृत्व भए पनि जनताको नजरमा भने प्रशासनिक पक्ष नै बढी भ्रष्टजस्तो देखिने गरेको छ।

देशमा भ्रष्टाचार अचाक्ली बढिरहेको र प्रशासनले जनताको अगाडि फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रशासन नै बढी भ्रष्टजस्तो देखिए पनि वास्तविक रूपमा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक नेतृत्वकै बढी भूमिका रहेको प्रशासनविद् पन्तको विश्लेषण छ ।

‘अहिलेका कर्मचारी बढी सक्षम तर कम इमानदार भए तर पहिलेका कर्मचारी सक्षम कम र बढी इमानदार थिए, त्यसैले पहिलाभन्दा अहिलेका कर्मचारी बढी भ्रष्ट छन्’, प्रशासनविद् पन्तले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अतः धेरै कर्मचारीमा इमानदारिताको अभाव हुँदा भ्रष्टाचारको दौडमा कर्मचारीहरूले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई उछिन्न खोजेको देखिन्छ।’

यद्यपि, बढी भ्रष्ट भने राजनीतिक नेतृत्व नै भएको उहाँको जिकिर छ। राजनीतिबाट आउने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने उद्घोष गरेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सके भने कर्मचारीतन्त्रले भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मतै गर्न नसक्ने पन्तको भनाइ छ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा एकअर्कामा विश्वासको संकट छ । एकले अर्कालाई दोषारोपणसमेत गर्ने गरेका छन् । तर, कतिपय स्वार्थ मिल्ने विषयमा भने उनीहरू दुवैको राम्रो साँठगाँठ र तालमेल हुने गरेको प्रशासनविद्को भनाइ छ।

प्रशासनमाथि यथास्थितिमा रमाउने, प्रशासनिक नेतृत्वले आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न खोज्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, कानुनको नाममा जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने, काममा भन्दा स्वार्थमा बढी रमाउने, देश र जनताको हित हेर्दै नहेर्नेलगायतका आरोप लाग्ने गरेका छन् भने राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रशासनमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरी आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्ने, प्रशासनलाई एसम्यान बनाउने, जनताको हितलाई बेवास्ता गर्ने गरेको, योग्यता प्रणालीलाई नष्ट गराउने प्रयास गरेको, प्रशासनलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल हिँडाउन खोजेको, ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेकोलगायतका आरोपहरू लाग्दै आइरहेका छन् ।

भ्रष्ट को कति ?

नेता
मन्त्री – २
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख – १
मेयर (नपा) –१६
उपमेयर नपा – ११
अध्यक्ष (गापा) – ७
उपाध्यक्ष (गापा) – ८
वडाध्यक्ष – ४२
कार्यपालिका सदस्य – ७
वडा सदस्य – ७
मनोनीतहरू – १८१
जम्मा : २८२

राष्ट्रसेवक कर्मचारी
विशिष्ट श्रेणी – १२
सहसचिवस्तर – २५
उपसचिवस्तर – ७२
शाखा अधिकृतस्तर – १६७
लेखापाल – ५४
नासु – १४४
खरिदार – ३१
जुनियर कर्मचारी – १३
कार्यालय सहयोगी – २
जम्मा : ५२०

बढी भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व नै हो । तर, प्रशासन पनि भ्रष्टरूपी दौडमा राजनीतिकै हाराहारीमा आइसकेको छ।

राजनीतिबाट आउने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने उद्घोष गरेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सके भने कर्मचारीतन्त्रबाट भ्रष्टाचार हुने सम्भावना रहँदैन । त्यसैले मुख्य दोषी राजनीतिक नेतृत्व नै हो ।