हामी आमनागरिक सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्छौं । तर सहचालक, चालकहरु जहिल्यै बढी भाडा असुल्छन् । त्यो पनि विभिन्न बहानामा । पाच रुपियाँ नरहेको भन्दै २५ रुपियाँ भाडा लिनुपर्नेमा ३० रुपियाँ, ३० रुपियाँमा ३५ रुपियाँ र ३५ रुपियाँमा ४० रुपियाँ लिन्छन्। यात्रुलाई सीधै भन्छन्, ‘हामीसँग चानचुन छैन।’
सरकारले सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्दा एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपियाँ भाडा तोकेको छ। तर, यातायात व्यवसायीहरु आधा किलोमिटर चढ्नेबित्तिकै यात्रुसँग २० रुपियाँ असुल्छन्। कार्यालय आउजाउ गर्नेहरु दिनमा दुईपटक गाडी चढ्छन् । कोही त एकै दिन पाँचचोटिसम्म गाडी चढ्छन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र दिनमा करोडौं मानिसले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने गरेका छन् । उपत्यकाबाहिरका जिल्लाहरुमा पनि यस्तै नै छ । अनि पाँच रुपियाँ चानचुन छैन भनेर दिनमा अर्बौं रकम यातायात व्यवसायीहरुले सर्वसाधारणबाट ठग्ने गरेका छन् । लामो रोडको गाडी, ट्याक्सी र ट्याम्पो सबैले पछिल्लो समय यसरी नै यात्रु ठग्न थालेका छन् ।
यता, पसलेहरु १५ रुपियाँको सामानलाई २५ रुपियाँ, ७५ रुपियाँको सामानलाई ९५ रुपियाँसम्म लिन्छन् । ग्राहकले सामानको पैसा तिरेपछि पाँच रुपियाँ खुद्रा छैन भन्दै बहाना बनाउँछन् । कतिपय भोलि पैसा लिन आउनुस् भन्छन् तर भोलिपल्ट पनि छैन भनेरै फर्काउँछन् । अनि ग्राहकले त्यो पाँच रुपियाँको साटोमा केही मागेमा एक रुपियाँको एउटा चकलेट दिएर टार्छन् ।
पत्रपत्रिका पसलमा पनि यस्तै गरिन्छ । पाँच रुपियाँ पर्ने पत्रिका किन्दा ग्राहकले दश रुपियाँ दिएमा चानचुन छैन भनेर भोलि लिन आउनुस् अथवा अर्को पत्रिका लैजानुस् भनिन्छ । बाटोमा मकै पाल्नेदेखि साग बेच्ने, चटपट बेच्ने सबै पाँच सय रुपियाँ चानचुन छैन भन्छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘पैसा फिर्ता दिन मन थियो तर चानचुन नै छैन ।’
कतिपयले पाँच रुपियाँ फिर्ता दिइहाले पनि निकै पुरानो, च्यातिएको र अबिरहरु लागिएको हुन्छ । एक रुपियाँ र दुई रुपियाँको नोट त झन् देखिँदै दैखिँदैन । अहिले बजारमा पाँच पैसा, दश पैसा, सुका, मोहोर, एक रुपियाँ, दुई रुपियाँको सिक्का पनि भेटिँँदैन । सरकारले एकचोटि २५ रुपियाँको नोट निकालेको थियो । त्यो पनि अहिले भेटिँदैन ।
राष्ट्र बैंकले सानो पैसा छाप्न छोडेको हो कि व्यापारी, व्यवसायीहरुले उपभोक्तालाई ठगेका हुन् ? अब यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनै पर्छ । गर्भनरलाई बजारमा के भइराखेको छ भनेर केही थाहा छैन । एक रुपियाँ पनि पैसा नै हो । एक रुपियाँ कमाउन पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । केही वर्षअघि राजधानीमा एक बालकले एउटा पसलबाट एक रुपियाँ चोर्दा उसलाई मरणसन्न हानेको वा मृत्यु नै भएको घटना बाहिरिएको थियो । यतिमात्र होइन, २० रुपियाँ ऋण तिर्न नसक्दा एक व्यक्तिको कुटपिट गरी हत्या गरियो । व्यापारीहरु पाँच रुपियाँको सामानलाई १५ रुपियाँ तोक्छन् ।
त्यसमा पनि पाँच रुपियाँ छैन भनेर २० रुपियाँ लिन्छन् । घरधनीहरु डेराबहालसँग आफूखुशी भाडा असुल्छन् । बत्ती, पानी, फोहोर र इन्टरनेटको मनलाग्दी पैसा लिन्छन् । भाडा दिएपछि डेराबहाललाई चानचुन छैन भन्दै सय/डेढ सय रुपैयाँ फिर्ता नै दिँदैनन् । जनताले तिरेको करबाट राष्ट्र बैंकका गर्भनर र कर्मचारीले तलबभत्ता खाँदै आएका छन्। तर, पाँच रुपियाँको नोट कति छापियो ? त्यसमध्ये कति बजारमा चलायमान छ ? र, कति नोट काम नलाग्ने भयो ? यसको तथ्याक राष्ट्र बैंकसँग नै छैन।
सरकारले जनताको हितमा नभई व्यापारीको लागि काम गरेको छ। अहिले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि शेयर दलाली, घरजग्गा दलाली र राजस्व छल्ने व्यापारी तथा उद्योगीहरु मात्र उनलाई भेट्न पुगेका छन्। कुनै पनि जनता अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका छैनन्।
उद्योगीहरुलाई विद्युत् महसुलबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने झन्डै साढे आठ अर्ब तिर्नुपर्दैन भन्ने पनि प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री नै हुन् । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको आठ आना सरकारी जग्गा आफ्नो छोराको नाममा पास गर्ने पनि विष्णु पौडेल नै हुन् । झापाको गिरीबन्धु टु स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने केपी हुन् ।
नेपाली नागरिकलाई भुटार्नी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गरेर पैसा कमाउने नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एंव परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा हुन् भन्ने पनि छ । यस्ता दलाली, मानव तस्करहरुलाई देश र जनताको के मतलब ? यिनीहरुलाई त कताबाट भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ ? कसरी आफ्नो मान्छे छिराउन पाइन्छ भन्ने मात्र छ । त्यसैले, यिनीहरु देश र जनताको लागि विसालु सर्प हुन् । अहिले पनि आफूले गरेको भ्रष्टाचार तथा विभिन्न काण्ड लुकाउन मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । बजारमा महँगी बढेको छ । प्रत्येक दिन बेरोजगारी बढ्दै गएको छ ।
जनता महँगी र बेरोजगारीका कारण भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको पनि यत्रो दिन भइसक्यो । तर, बजार चलायमान भएको छैन । ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि पनि आफ्ना नजिकका मानिसलाई राजनीतिक र आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरी मन्त्रीसरह सुविधा दिएका छन् । जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती चलेको छ । अहिले सुनिन्छ कि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई दिनहुँ बालुवाटार बोलाउने गरेका छन् ।
बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सचिवहरुलाई बालुवाटारमै राखेर चियानास्ता गर्ने गरेको बुझिएको छ । जनताको काम गर्न छोडेर ओली सबै सचिवहरुलाई आफ्नो पार्टीतिर तान्न लागिपरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक हप्तामा दुईपटक सोमबार र बिहीबार बस्ने गरेको छ । देश र जनताको हितका लागि काम गर्ने हो भने एउटै मन्त्रिपरिषद्बाट धेरैवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सकिन्छ ।
छिमेकी देशले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन सुरक्षाकर्मी वा सेना परिचालन गर्ने, विदेशी ऋण मिनाहा गर्न सम्बन्धित देशलाई पत्र लेख्ने, पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाई दुई सय र तीन सयको नोट निकाल्ने, हरेक सरकारी कर्मचारी, सरकारका उच्च पदस्थका व्यक्ति, उद्योगी, व्यापारी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ ।
योसँगै नेपाली नागरिकता त्यागेको व्यक्तिले नेपालमा भएको उसको पुख्यौली सम्पत्ति नपाउने, निजी प्लेटको सवारीसाधनलाई घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गराई अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायात वा ट्याक्सीमा भएको सिन्डिकेट हटाउने, दश लाखभन्दा बढी लगानी गरिएको घरजग्गालाई घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्ने पनि निर्णय गरिनुपर्छ ।
घर भाडा सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ । जनता, व्यापारी, उद्योगीबाट राजस्व उठाउने, सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति खोजतलास गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जनताले राखेको रकमको आम्दानीको स्रोत खोज्ने, सरकारी कर्मचारी, नेताहरुले विदेशमा राखेको रकम खोजी नेपाल भित्र्याउने काम पनि सरकारकै हो ।
सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई अहिले दिएको सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को समेत खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्मार्फत तत्काल यस्ता निर्णय गरेमा बजार चलायमान हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत सुधार आउनेछ । अहिले बजारमा के भइरहेको छ भनेर न प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ, न गर्भनर र अर्थमन्त्रीलाई । उनीहरुलाई कुन व्यापारीको फाइल सदर वा बदर गरिदिने भन्नेमा मात्र चासो छ । जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरु पनि सदनमा जनताको कुरा उठाउँदैनन् ।
–रुषा थापा
भक्तपुर ।
प्रतिक्रिया