टीआरसी विधेयक अघि बढाउन बाटो खुल्यो

काठमाडौं ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो टुंग्याउन सरकारले ल्याएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) तेस्रो संशोधन विधेयक–२०७९ अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेर लामो समयदेखि अड्किएको विधेयक अघि बढाउने विषयमा प्रमुख तीन दलहरूबीच सहमति जुटेको हो ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित तीन सदस्यीय कार्यदलको बैठकबाट विधेयक अघि बढाउन सहमति गरेको नेताहरूले बताएका छन्। यद्यपि, प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने काम बाँकी रहेको छ। तीन जनाको संयन्त्रले फराकिलो ढङ्गबाट छलफल गरेपछि शब्द शब्दमा गएर छलफल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति भएको छ । शुक्रबार वा शनिबारसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी हुँदै छ।’

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको सो विधेयकलाई संसद्को यही अधिवेशनका बिल पारित गर्ने, आयोग बनाउने र त्यो आयोगमार्फत् द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्पूर्ण मुद्दाहरू टुङ्गो लगाउने तयारी भएको समेत नेताहरूले बताएका छन्। संसद्का प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले उक्त विधेयकलाई चाँडै टुंग्याउने पटकपटक आश्वासन मात्रै दिँदै आएका थिए।

उक्त विधेयक गत आम निर्वाचनअघि नै टुंगोमा पुर्‍याउने योजना सुनाए पनि शीर्ष नेताहरू असफल हुँदै आएका थिए। निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले विधेयकलाई समितिमा नपठाई पारित गराउने प्रयास गरे पनि दलहरूका बीचमा मतैक्यता नहुँदा रोकिएको नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।

विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको थिएन । त्यस्तै, स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या वा दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समेत सहमति जुट्न सकेको थिएन।

बिहीबार बसेको रमेश लेखक, जनार्दन शर्मा, महेश बर्तौला सम्मिलित कार्यदलको बैठकले टीआरसीसँग सम्बन्धित बिलका बारेमा असहमतिका विषयमाथि छलफल गरेर सहमति गरिएको कार्यदलका एक सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘टीआरसी विधेयकलाई चाँडै टुंगो लगाउने गरी व्यापक छलफल भइरहेकै थियो । आज आएर यसले मूर्तरूप लिने अवस्थामा पुगेको छ । शान्तिप्रक्रियाका साझेदार दलबीच कुनै असमझदारी छैन ।’

सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक राहत परिपूरण, बहिर्गमित र योद्धाहरूका बारेमा पनि स्पष्ट छलफल भएको शर्माले बताउनुभयो। गम्भीर मानव उल्लंघनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइ छ । लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा मुख्यतः पीडितहरूका लागि सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका आधारमा पीडितहरूको मागअनुसार नै विधेक टुंग्याइएको शर्माले जानकारी दिनुभयो।

विधेयक पारित भएसँगै शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम टुङ्गोम पुग्ने, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाका सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्नेछ ।

यी हुन् सहमतिका विषयहरू
–मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्या समावेश गर्ने ।
–द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडितसरह परिपूरण दिने, बहिगर्मित लडाकुहरूलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिपूरण दिने ।
–मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा आधार कारण हेरेर मुद्दा चलाउने अधिकारीले मुद्दा चलाउन पनि सक्ने ।
–प्रचलित कानुनमा तोकिएको सजायमा २५ प्रतिशतभन्दा नघटाई घटी सजायको मागदाबी गर्न सकिने ।