जलविद्युत् क्षेत्रमा लाओसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

कुल २६ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भूधरातल भएको लाओस जनवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जस्तै पहाडी, भूपरिवेष्टित र जलविद्युत्को दृष्टिकोणबाट उच्च सम्भावना भएको मुलुक हो। जहाँ कुल सम्भावनामध्ये आर्थिक तथा प्राविधिकरुपले २३ हजार मेगावाट विद्युत्को सम्भाव्यता ठम्याइएको छ।

लाओसको ऊर्जा तथा खानी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, सन् २०२४ मा ऊर्जाको (सौर्य, वायु, जीवाष्म) जडित क्षमता ११ हजार मेगावाट रहेकोमा जलविद्युत्को एकल जडित क्षमता ९ हजार ६ सय मेगावाट पुगेको छ। सौर्य, वायुलगायतका ऊर्जा उत्पादन गर्ने कुल ९४ पावर प्लान्टहरूमध्ये जलविद्युत् उत्पादन गर्ने साना–ठूला प्लान्टको संख्या ८१ वटा रहेको छ।

लाओसको प्रदेश योजना तथा लगानी विभाग साकोन फोनपासेउथका अनुसार हाल ५४ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । त्यस्तै, २०२४ जनवरीमा उत्तरी लाओसको सेकोङ प्रान्तले प्रान्तमा ५० भन्दा बढी जलविद्युत् प्लान्टको अध्ययन, अन्वेषण, डिजाइन र निर्माणका निमित्त स्वीकृति प्रदान गरेको छ । जलविद्युत्लाई आर्थिक समृद्धिको साधनको रुपमा स्वीकार गरेको लाओसले सन् २०२२ मा छिमेकी थाइल्यान्ड, भियतनाम, सिंगापुर, मलेसियालगायतका मुलुकहरुमा जलविद्युत् निर्यातबाट २ अर्ब ३० डलर आर्जन गरेको छ ।

सन् २०२४ मा जनसंख्या ७४ लाख, जीडीपी १४.२४ अर्ब डलर (नोमिनल), आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशत (२०२१), प्रतिव्यक्ति जीडीपी १ हजार ८ सय ७९ अमेरिकी डलर (नोमिनल) रहेको लाओस आफैँमा तल्लो मध्यम आययुक्त (लोअर मिडिल इनकम) दक्षिण–पूर्वी एसियाली उदयमान मुलुक पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुलाई जलविद्युत्मा रातो कार्पेट बिच्छ्याउन कन्जुस्याइँ नगर्नु लाओसले जलविद्युत् क्षेत्रमा तरक्की गर्नुको मूल कारण हो । रातो कार्पेटका कारण गरिब, पहाडी एवं भूपरिवेष्टित मुलुक लाओसको जलविद्युत् क्षेत्रमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली लगानी बैंकलगायत २६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थाहरुले लगानी गरेका हुन् ।

यी वित्तीय संघसंस्थाहरुको लगानीमा हाल १ हजार २ सय ८५ मेगावाट क्षमताको जायावुरी, ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको नामथुन वान, १ हजार ८० मेगावाट क्षमताको नामथुन टु, ५ सय २३ मेगावाट क्षमताको बोलिखम्क्सईलगायत ९ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यस्तै, थप ७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण कार्य अगाडि बढेको बताइन्छ । सन् १९९३ मा जडित क्षमता २०६ मेगावाट मात्र रहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्था र निजी कम्पनीको लगानीलाई बढावा दिँदा सन् २०२४ मा जडित क्षमता ९ हजार ६ सय मेगावाट पुगेको हो ।

लाओस, जलविद्युत् उत्पादन र निर्यात गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो । जहाँ २०२३ मा ३६.८ टेरावाट आवर जलविद्युत् उत्पादन भएकोमा ८ टेरावाट आवर आन्तरिक खपत गरी २७.५ टेरावाट आवर छिमिकी मुलुकहरुमा निर्यात गरेको हो । जुन कुल उत्पादनको ७४.३२ प्रतिशत हो। यसरी जलविद्युत् सर्वाधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने काठ तथा वनजन्य वस्तुपश्चात्को दोस्रो निर्यातमूलक वस्तुको रुपमा स्थापित हुन पुगेको हो । अहिले उत्पादित विद्युत्मध्ये ६ हजार मेगावाट थाइल्यान्डमा, ५ सय ७० मेगावाट भियतनाममा, ३ सय २० मेगावाट कम्बोडियामा र १० मेगावाट म्यानमारमा निर्यात हुने गरेको छ । साथै, थाइल्यान्ड र मलेसियन ग्रीडमार्फत १ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् आसियानका अन्य मुलुकहरुमा निर्यात हुने गरेको छ, जुन आफैँमा चानचुने परिमाण होइन । विद्युत् व्यापारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियाल्ने हो भने, पहिलोपटक लाओस–थाइल्यान्डबीच १५ सय मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने गरी सन् १९९३ मा र लाओस र भियतनामबीच १५ सय मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने गरी सन् १९९५ मा दुई पक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । तत्पश्चात् दुई पक्षीय सम्झौताहरु हेरफेर हुँदै आएका छन्।

महत्वपूर्ण कुरा भनेको लाओसको विद्युत् निर्यातका लागि लाओस–थाइल्यान्डबीच लेउ वा तिर (टेक आवर पे) विधिमा ३० बर्से दीर्र्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता (लङटर्म पीपीए) भएको छ । प्राकृतिक ग्यास र अन्य जीवाष्म ऊर्जामा निर्भर रहेको थाइल्यान्डले लासोसबाट सफा र नवीकरणीय ऊर्जाको रुपमा जलविद्युत् प्राप्त गरेकाले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न मद्दत पुगेको छ । अर्थात् दुवै मुलुकले लाभ (उइन–उइन) हासिल गरेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा तरक्की गरेको हुँदा त्यसको लाभ लाओसका सर्वसाधारणले समेत प्राप्त गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकासिएको हो। यसर्थ नेपालमा पनि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, प्रसारण लाइन, पीपीए, विद्युत् व्यापार आदि क्षेत्रमा रहेका व्यवधानहरु निरुपण गरी निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ।

स्मरण रहोस्, दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरुबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एएफटीए) सन् १९९२ मा भएको थियो । यसै कारण लाओस, मलेसिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुरबीच निर्बाध विद्युत् व्यापार हुने गरेको हो । त्यस्तै, लाओस र थाइल्यान्डले बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताका अलावा जलविद्युत् क्षेत्रमा दुई पक्षीय व्यापार सम्झौतासमेत भएको छ । यसरी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनको कारण लाओसले दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकरुबीच ब्याट्री अफ पावरको भूमिका निर्वाह गर्न पाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंथाको वित्तीय लगानीका अलावा लाओसले निजी क्षेत्रलाई बुट विधिका माध्यमबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा सामेल गरेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको त्यहाँ सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरुले विश्व बैंकले तय गरेको सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षा मानकहरु परिपालना गरेका छन् । स्मरण रहोस्, लाओसले जलविद्युत् क्षेत्रको पवद्र्धनका लागि दिगो जलविद्युत् विकास निर्देशिका, २०१५ अगाडि सारेको छ ।

प्रस्तुत, सन्दर्भमा लाओस एवं आसियान दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि सिक्नुपर्ने खुला पुस्तक हुन्। यसकारण कि दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरुबीच भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता इमानदारितापूर्वक लागू गरिएकाले लाओसले उत्पादन विद्युत् थाइल्याण्ड, म्यानमार, भियतनाम, कम्बोडिया र सिंगापुरमा निर्यात गर्न सकेको हो। प्रस्तुत सन्दर्भमा, दक्षिण एसियाली मुलुकबीच पनि स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भई सन् २००६ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। उक्त सम्झौताका आधारमा यस क्षेत्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न, वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण गर्न, सडक, रेलवे बन्दरगाहको प्रयोग गर्न रोकटोक लगाइनुहुँदैन । तथापि, उक्त कुरा व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको छैन । यसर्थ उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरी जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा, लगानी, व्यापार, परिवहन तथा प्रसारणको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ।

नेपालका लागि लाओसले जलविद्युत् क्षेत्रमा चालेका कदम अनुकरणीय नभइरहन सक्दैन । यसकारण कि कुल जलविद्युत् उत्पादनको औसत ८५ प्रतिशत हिस्सा निर्यात गर्ने लाओसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातमा बाह्य ऋण ९२ प्रतिशत रहेको छ । जबकि नेपालको यस्तो अनुपात ४४ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसैले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली लगानी बैंक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट सहुलियत दरमा ऋण लिई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न खुट्टा कमाउनुहुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थाको अतिरिक्त निजी कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रले लाओसको कुल ऊर्जा उत्पादनमा ७० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउन सकेको हो। ऊर्जा क्षेत्रमा तरक्की गरेको हुँदा त्यसको लाभ लाओसका सर्वसाधारणले समेत प्राप्त गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकासिएको हो । यसर्थ नेपालमा पनि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, प्रसारण लाइन, पीपीए, विद्युत् व्यापार आदि क्षेत्रमा रहेका व्यवधानहरु निरुपण गरी निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।