मुलुकका प्रमुख दुई ठूला राजनीतिक दलको सहकार्यबाट बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अब मुलुकलाई आमूल सुधार गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धका ठूला–ठूला अभियानहरु थाल्नुपर्छ । ठूला दल र तिनको नेतृत्वमा बनेका विगतका सरकारले आमजनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको र सुशासन दिन नसकेको भन्दै सर्वत्र गुनासाहरु आइरहेको अवस्थामा अब त्यस्ता गुनासाहरु आउन नदिन र विगतका गुनासाहरुलाई चिर्नसमेत जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिनै पर्छ।
यो ठूला दल कांग्रेस र एमालेका लागि सुनौलो अवसर पनि हो। यदि यो अवसरलाई उनीहरुले खेर फाले भने वा अबको समयमा पनि भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकेनन् भने निश्चितरुपमा उनीहरुको पतन पनि कसैले रोक्न सक्दैन। उनीहरुले विगतमा जे–जस्ता कार्य गरे पनि अब मुुलुकलाई आमूल सुधार गर्न पवित्र लक्ष्य लिएर हिँड्नुपर्छ। नेपाली जनता धेरै नै सहनशील छन्। अहिले सरकारले राम्रो सुधार गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्धमा अभियान थाल्ने हो भने जनताले पुराना सबै कुरा बिर्र्सिएर साथ दिनेछन्। त्यसैले अब त्यस्तो अवसरलाई प्रमुख दल र तिनका शीर्ष नेताले कुनै हालतमा पनि गुमाउनुहुँदैन।
सार्वजनिक ओहोदामा बसेका राजनीतिक नेतृत्व हुन् वा राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्, ती सबै अब भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा एकाकार हुनै पर्छ । तलदेखि माथिसम्ममा नै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नथालिने हो भने मुलुकलाई भ्रष्टाचाररुपी धमिराले क्षतविक्षत बनाउने निश्चित छ । देशमा भ्रष्टाचार जति धेरै बढ्छ त्यति नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा गम्भीर खालका समस्या देखिन सक्छन् । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जोगाउन तथा यसको संस्थागत विकासको लागि पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउनै पर्छ । मुुलुकमा यदि साँच्चै नै सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रमुख प्रशासनिक निकायको रुपमा रहेको सिंहदरबार तथा प्रधानमन्त्रीबाट नै सो अभियानको शुरुवात हुनुपर्छ ।
केन्द्रीय सिंहदरबार, प्रदेशको सिंहदबार र स्थानीय तहको सिंहदबारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान थाल्ने हो भने मुलुक समृद्ध हुन धेरै कुरिरहनुपर्दैन । तर विडम्बना, यदाकदा सिंहदबारहरु नै भ्रष्टाचारको मूलजस्तो बन्ने गरेका विभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्थानीय तहको सिंहदरबार बढी मात्रामा भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेको देखिन्छ । जनतालाई सबैभन्दा नजिक रहेर फ्रन्ट लाइनको सेवा दिने स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा फस्नु भनेको जनतामाथिकै अवमूल्यन हो ।
सुशासन कायम गर्नु र सुधार गर्नु धेरै कठिन कार्य हो । तर प्रधानमन्त्रीलगायतका शासन सञ्चालन गर्नेहरुमा दृढ आत्मविश्वास, इमानदारिता र नैतिकता हुने हो भने सुशासन कायम गर्दै मुलुकलाई विकासमा अघि बढाउने कार्य असहज छैन । सुधार अभियान तथा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान थाल्दा पक्कै पनि शुरु–शुरुमा धेरै बाधा–व्यवधानहरु पनि आउन सक्छन् । प्रधानमन्त्री तथा उहाँ नेतृत्वको सरकार त्यस्ता व्यवधानहरुलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । यस्ता कार्यको लागि आमजनताबाट सहयोग पनि प्राप्त हुने भएकाले केही पक्षबाट आउने व्यवधानहरु आफैँ नाशिएर जान्छन् । आधुनिक मलेसियाका विकास सूत्राधार मोहम्मद महाथीरलाई पनि सुधार गर्दा धेरै अवरोधहरु आएका थिए तर महाथीरको इमानले ती सारा अवरोधलाई परास्त गरेका थिए। महाथीरले बिचौलिया र भ्रष्टहरुसँग कहिल्यै कुनै साँठगाँठ गरेनन्।
आफैँभित्रका भ्रष्टाचारीलाई पनि उनले कडा कारबाही गरे। त्यस्तै अत्यन्तै विकसित मुलुक सिंगापुरका पिता ली क्वान युले पनि सिंगापुर बनाउने क्रममा डर लाग्दो प्रचारयुद्धको सामना गरेका थिए। तर उनको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र दृढताका अगाडि सबै खाले प्रचारयुक्त विफल भए र उनले सहजै सफलता हासिल गरे। त्यसैले देश बनाउन दृढ संकल्प र इमान अत्यावश्यक छ। ठूला दलका शीर्ष नेताहरु, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमा इमानको आवश्यकता छ । वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरेर समाजवाद स्थापनाको आधार तय गर्नुपर्छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्दै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच सिर्जना गर्न सक्ने हो भने सरकार धेरै हदसम्म सफल हुँदै जानेछ । यसको लागि पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान नै अनिवार्य सर्त नै हो ।
सरकारले भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मेवारीमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि साधन–स्रोतसम्पन्न र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकायको रुपमा रहेको अख्तियारमाथि कुनै पनि खाले दबाब दिनुहुँदैन । साधन–स्रोतसम्पन्न र शक्तिशाली बनाएर स्वतन्त्र किसिमले काम गर्न दिनुपर्छ। अख्तियारलाई पूर्णरुपमा स्वतन्त्र राखेर भ्रष्टाचारविरुद्ध विगुल फुकाउन लगाउनुपर्छ। यसरी विगुल फुकाउँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारी ठहरिए कारबाही गर्न सक्ने गरी अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउनुको विकल्प छैन।
मुलुक हाँक्ने प्रमुख शासकहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने, भ्रष्टाचार रोक्न सकिएमा शासन सत्ता र सञ्चालक स्वतः सफल हुनेछन्। यदि भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन र यसको जरा फैलिँदै गयो भने त्यसले शासकहरुलाई नै पूर्णरुपमा असफल बनाइदिन सक्छ। शासकहरुको असफलतासँगै शासन प्रणाली पनि असफल हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई हल्का र भाषणको रुपमा लिनुभन्दा पनि व्यावहारिकरुपमा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २४ सै घण्टा आफ्ना संयन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरेको तीनखम्बे रणनीतिअनुसार सरकारका निकायलाई पनि सुशासनका लागि नियमितरुपमा झकझक्याइरहनुपर्छ ।
मुलुकको विकास र समृद्धिको अनिवार्य सर्त सुशासन नै हो । अख्तियारजस्ता निकाय मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सक्रियरुपमा लागिरहेको भए पनि भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन । अख्तियारले नीतिगत निर्णय हेर्न नसक्ने भए पनि मन्त्रीहरुले मन्त्रालयमा गर्ने कार्य र त्यसबाट जनतामा पर्न जाने असरका बारेमा पनि अख्तियारजस्ता निकायले हेर्नुपर्छ । यदि अख्तियारले साँच्चै नै सुशासन कायम गर्ने हो भने उसले पनि आफ्नो अपरेसन कार्य मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुखहरुबाटै गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकार र अख्तियारबीच एक–आपसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि सकिन्छ । यसको लागि सरकार हाँक्ने नेतृत्वमा इमानदार प्रयास र प्रतिबद्धता जरुरी रहन्छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पाइएमा आफ्नै नजिकका व्यक्तिलाई पनि पाता फर्काउन प्रधानमन्त्री तयार हुने हो भने भ्रष्टाचारको पारो त्यसै घटेर जानेछ । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सर्वोत्तम केन्द्रको रुपमा स्थापित गरी सोही अनुसार अनुगमन प्रणालीलाई पनि सशक्त बनाउने र दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने जनतामा स्वतः आशा जाग्छ । त्यसैले सरकार र प्रधानमन्त्रीले बिचौलिया र माफियाको ग्याङबाट पूर्णरुपमा टाढा रहन सक्नुपर्छ । सिंहदरबारको सामन्ती सोच र प्रवृत्तिलाई त्यागी जनताको सोच र भावनासँग आफूलाई एकाकार बनाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, विकट गाउँबस्तीमा रहेका दूरदराजका गाउँलेदेखि शहरबजारमा बस्ने सबै नागरिकका लागि बिरामी हुनासाथ सरकारी अस्पतालबाटै सहज सेवा र औषधि पाउने व्यवस्था गरिदिनुभयो भने आमजनताले तपाईंहरुकै भक्तिगान गाउनेछन्।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्दै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच सिर्जना गर्न सक्ने हो भने सरकार धेरै हदसम्म सफल हुँदै जानेछ । त्यति बेला कुनै पनि प्रकारका अवरोध र गलत अफवाहहरुले प्रधानमन्त्री, दुई ठूला दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वको साख गिराउन सक्ने छैनन् । त्यसैले अहिलेको मुख्य आवश्यकता सुशासन दिनु र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान छेड्नु नै हो ।
यसै गरी सबै नागरिकका सन्ततिलाई कम खर्चमा पढ्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुभयो भने पनि तपाईंहरुप्रति जनताको आशा र भरोसा एकाएक बढ्न थाल्नेछ । अहिले पनि गरिब विपन्नहरु बिरामी हुँदा पैसा र भरपर्दो उपचारको अभावमा अकालमा मर्नुपरिरहेको दुःखद अवस्था छ । वर्तमान सरकारले त्यस प्रकारको पीडादायी अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अहिले धेरै स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । धेरैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख दुई दलकै प्रतिनिधिहरु रहेका छन् । तर दलका ती कैयौँ जनप्रतिनिधिहरु कुशासनको चक्र चलाउन व्यस्त छन् । त्यसैले प्रमुख दुई दलले त्यस्ता जनप्रनिधिहरुलाई पार्टीको अनुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिमा बाँध्न सक्नुपर्छ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृतरुपमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिकरुपमा नै बहिष्कार गर्ने खालका नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भाषणयुद्धमा भन्दा पनि कर्मयुद्धमा लाग्ने हो भने उनका आगामी दिन निकै सहज हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यदि कर्मवीर बन्ने हो भने उनले आफूहरुले चुनावी घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप समाजवाद स्थापनाको आधार खडा गर्न सक्नुपर्छ। यसको लागि उनले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरेर समाजवाद स्थापनाको आधार तय गर्नुपर्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्दै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच सिर्जना गर्न सक्ने हो भने सरकार धेरै हदसम्म सफल हुँदै जानेछ। त्यति बेला कुनै पनि प्रकारका अवरोध र गलत अफवाहहरुले प्रधानमन्त्री, दुई ठूला दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वको साख गिराउन सक्ने छैनन् । त्यसैले अहिलेको मुख्य आवश्यकता सुशासन दिनु र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान छेड्नु नै हो ।
प्रतिक्रिया