सुशासन ऐनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न चुक्दै आएका सचिवहरू

काठमाडौं ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले सरकारका सचिवहरूलाई मुख्य गरी १७ वटा कार्य जिम्मेवारी दिएको छ। सचिवहरूलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, मातहतका निकायका काम कारबाहीउपर सुपरीवेक्षण, तथा अनुगमन गरी सही मार्गमा ल्याएर कार्यसम्पादन गराउने लगायतका १७ वटा मुख्य जिम्मेवारी दिए पनि अधिकांश जिम्मेवारी पूरा गर्न उनीहरू उदासीन रहँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारका सचिवहरूलाई मंगलबार पहिलोपटक निर्देशन दिँदै उनीहरूका मन्त्रालयले गर्ने कार्य जिम्मेवारीअनुसारको काम समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका २१ वटै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई शासक होइन सेवक भएर जनताको काममा खट्न निर्देशन दिनुभयो । अधिकांश सचिवहरूमाथि मिटिङमा बढी समय केन्द्रित गर्ने गरेको र जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा तथा विकास निर्माणका कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ।

सचिवहरूले आफ्नो मातहतका निकायलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा नागरिकले प्रभावकारी सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। यही तथ्यलाई बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी साधन, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सेवा लिन ज्येष्ठ नागरिकसमेत लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको र समग्र सेवा प्रणाली कमजोर रहनु दुःखद् भएको बताउँदै यस्तो अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो।

‘सरकारबाट जनता निराश हुनुपर्ने खालको रवैया अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारी सेवा गर्न बसेको हो, शासन गर्न होइन, हामीले जनतासँग नरम व्यवहार गरेर सेवा दिनुपर्छ’ –सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले नागरिक एप्सका माध्यमबाट पनि सेवा व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन सकिने भएकाले सोहीअनुसार नागरिकलाई सहज र सुलभ सेवा दिन र दुःखी गरिबलाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति अन्त गर्न सचिवहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

सचिव तथा अन्य कर्मचारीहरूमाथि अनावश्यक बैठक राख्ने र भत्ता लिने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । यसतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका मन्त्रालय र निकायमा तलब दिइएकाले बैठक आदिको भत्ता लिने गर्नु उचित नहुने बताउनुभयो। ‘मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । हामीले देश र जनताका लागि प्रतिबद्ध भएर सेवा दिनुछ । दिनभरि काम नगर्ने र पाँच बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिने प्रवृत्ति छ भने अब नगर्नू’ –प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

कर्मचारीहरूले काममा ढिलासुस्ती गर्ने र जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको आम जनताबाट गुनासो रहँदै आएको छ। यसप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो– ‘ढिलासुस्ती नहोस्, समन्वय बढाउनुस् । तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ । सेवा लिने नागरिकले कति टाढादेखि बाटो खर्च गरेर सरकारी कार्यालयमा आएको हुन्छ, उसको हुने काम विनाझन्झट गरिनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवलगायत आम कर्मचारीले देश र जनताका लागि समर्पित भएर जिम्मेवारी अर्काेलाई नपच्छ्याउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । कार्यक्रममा सचिवहरूसँगै रहेका मन्त्रीहरूलाई समेत निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कार्यकालको सय दिनसम्म पुग्दा साधारणतयताः मन्त्रीहरूले अरूको आलोचना नगर्न र आफ्नो काममा डटेर खट्न निर्देशन दिनुभयो । ‘आफ्नो काम गर्नू, हरेक मन्त्रालये सय दिनभित्र यो यो काम गरियो भन्ने देखिने खालका आकर्षक प्रतिवेदन दिने गरी मान्छेले गरे है भन्ने गरी काममा लाग्नू’ –मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो।

सचिव, कर्मचारी तथा सिंगो सरकार नै कृषकहरूको समस्या समाधान गर्न वर्षौंदेखि उदासीन रहँदै आएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवलगायत सिंगा सरकारी संयन्त्र अब कृषकको समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यक्रम र अभियानका साथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

‘बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दूध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो होइन। उनीहरूले ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्, हामीले समयमा भुक्तानी नदिने गर्दा उनीहरू मर्कामा पर्छन्। यसरी कृषिको आधुनिकरणमा पुग्न सकिँदैन । यस विषयमा संवेदनशील बन्नुस्’ –उहाँले सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार स्थायित्वको लक्ष्य र कार्यभार लिएर आएकाले ढुक्क भएर काममा लाग्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो।

यस्ता छन् सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीका मुख्य निर्देशन
–सरकारबाट जनता निराश हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुस्
–तपाईंहरू शासक होइन सेवक बन्नुपर्छ
–जनतासँग नरम व्यवहार गरेर सेवा दिने वातावरण बनाउनुस्
–दुःखी गरिबलाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुस्
–सरकारले स्थायित्वको कार्यभार लिएकाले ढुक्कका साथ काममा लाग्नुस्
–बैठकमा कम र काममा बढी समय दिनुस्
–पाँच बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिन बन्द गर्नुस्
–नागरिकका कुनै पनि काममा ढिलासुस्ती नहोस्
–अनावश्यक समिति र संरचना बनाउने काम बन्द गरौं
–आदेशभन्दा कानुनबमोजिम आफंैले जिम्मा लिएर काम गर्नुस्
–जिम्मेवारी अर्कालाई नपन्छाउनुस्
–सम्पति शुद्धीकरणका जटिलताहरू हटाउनुस्
–पुँजीगत खर्च पर्याप्त बढ्ने गरी काम गर्नुस्
–फाइलहरू कुनै हालतमा रोकेर नराख्नुस्
–दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न दृढताका साथ लाग्नुस्
–गरिबीको अन्त्य हाम्रो मुख्य निसाना हुनुपर्छ
–किसानका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी लाग्नुस्
–बनिसकेको कामको रकम निकासा रोक्ने काम बन्द होस्
–हामी आर्थिक अनुशासनलाई पालना गरौं
–करका दरहरू विस्तार गर्ने कुरामा उत्साहित नहोऔं
–धरहरालाई छिटो सञ्चालनमा ल्याऊँ
–अनुदानको रकम दुरुपयोग हुनबाट रोकौं
–सगरमाथा संवादको तयारीमा लागौं
–रेल र पानीजहाज चलाउने योजनामा जुटौं
–काठमाडौंका सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गरौं
–निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँडौं

निर्देशन पाएलगत्तै सचिवहरूको मन्त्रालय छोड्न हतारो

प्रधाममन्त्री ओलीले सचिवहरूलाई डेढ घण्टा निर्देशन दिएलगत्तै मन्त्रालय तथा निकायमा फर्किएका अधिकांश सचिवहरू मन्त्रालय छोड्ने र नयाँ मन्त्रालय तथा निकायमा जाने हतारोमा देखिएका थिए। सरकारले सोमबार मात्रै विभिन्न मन्त्रालय र निकायका २२ जना सचिवको सरुवा गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग सचिवको ब्रिफिङ र निर्देशनको कार्यक्रम चलिरहेको अवस्थामा एकाएक ठूलो संख्यामा सचिवहरूको सरुवा भएपछि प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन पाएका सचिवहरू अन्योलमा देखिएका थिए।